२६ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन «

२६ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन

चालू आर्थिक वर्षको असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अझै २६ वटा स्थानीय तह बजेटविहीन छन् । तिनीहरूले नगर-गाउँपालिकाको सभामा बजेट पेश गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आवको लागि असार महिनाको १० गते भित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ-नगर सभामापेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्रै खर्चनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि २६ वटा स्थानीय तहले यस विपरितका कार्य गर्दैै आएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर १ र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । तर प्रदेश नम्बर २ का २०, प्रदेश नम्बर ३ का ३ र गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १-१ गरी २६ वटा स्थानीय तहले कानुनअनुसार बजेट नल्याएका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को सिरहाका औरही गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिका र सप्तरीका छिन्नमस्ता, बलान बिहुल, महादेवा, राजगढ (बेल्ही चपना) र तिरहुत गरी ५ वटा गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै पर्साका कालिकामाई, धोबिनी, पकाहा मैनपुर, बिन्दबासिनी, र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका गरी ५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यसैगरी रौतहटका गुजरा, फतुवाविजयपुर, बृन्दावन, बौधीमाइ र कटरिया गरी ५ वटा नगरपालिका र धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको बलरा नगरपालिका र बाराको बारागढी गाउँपालिकाले बजेट नल्याएका मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ का काभ्रेका खानीखोला र तेमाल गाउँपालिका र भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका बजेट ल्याउन असमर्थ देखिएका छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको गोरखास्थित आरुघाट गाउँपालिका, प्रदेश ५ को रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरास्थित बूढीगंगा नगरपालिका पनि बजेट ल्याउन अक्षम देखिएका हुन् ।
कानुनले तोकेको समय सीमा भित्र आगामी आर्थिक वर्ष (जबकी आर्थिक वर्ष लागेको एक महिना ३ दिन भइसकेको छ) को बार्षिक बजेट गाउँ-नगर सभामा पेश गर्न सकेका छैनन् । सभामा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश तथा स्वीकृत नगरी कार्य गर्नु गैरकानुनी कार्य हो । संघीय सरकारले बजेट नल्याउने स्थानीय तहको बजेट खोसिने पनि जनाउँदै आएको छ ।

वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पास
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको छलफलका क्रममा मंगलबार सांसद प्रेम सुवाललेआर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट सुरु हुनेगरीमितिपरिवर्तन गर्न प्रस्ताव राखे । साउन १ गतेबाट आर्थिक वर्ष सुरु गर्दा वर्षातको समयमा धेरै रकम खर्च भएर बजेट अनुशासन बिगार्ने भएकाले वैशाख १ गतेबाट आर्थिक वर्ष सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।तर, विधेयकका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उत्तर दिए, “आर्थिक वर्षको कुरामा चाँही हामीले नाच्न जान्नुपर्छ, आँगन आफैं सोझिन्छ। मैले यति मात्रै भनेँ धन्यवाद!”
यसैबीच मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वविधयेक पारित गरेको छ। विधयेक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ र ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। उक्त विधयेकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई सरकारी चलरअचल सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने जिम्मा पनि दिएको छ । विधेयक हरेक मन्त्रालय र सरकारी निकायले सबै प्रकारका चलअचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा अधिकृतको हुने व्यवस्था समेत गरेको छ। सबै निकायबाट प्राप्त हुने विवरणको एकीकृत विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्