निवृत्त कर्मचारीहरूको जीवनशैली «

निवृत्त कर्मचारीहरूको जीवनशैली

अवकाशित कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभव दोहन गर्ने बृहत् राष्ट्रिय मानवस्रोत व्यवस्थापन योजना ल्याउनु आवश्यक छ ।

उर्वर उमेरमै अवकाश हुँदा कर्मचारीको क्रियाशील जीवन नाश हुने देखिएकाले थप ऊर्जाशील बनाउन र विशिष्ट अनुभवको बढीभन्न्दा बढी उपयोग गर्न पनि यस्तो अवकाशित उमेर २ वर्ष थप गरेर ६० वर्ष नै पु-याउनु उचित देखिन्छ ।

आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील जवानी संगठनमा खर्चेर विशिष्ट अनुभव बोकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको जागिरे जीवनको लामो पेसागत विशिष्टतालाई राज्यले यसै खेर जान दिनु हुँदैन । अनवरत रूपमा सेवा गरेका राष्ट्रसेवकहरूले आफूलाई प्राप्त निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्दै जाँदा विज्ञता पनि बटुलेका हुन्छन् । विज्ञताले कार्यसम्पादनको छुट्टै सामथ्र्य आर्जन गर्छ ।
सेवामा स्वायत्तता, विवेककशीलता र विज्ञताको प्रभावशाली उपयोग अनि वृत्ति सुरक्षा र राष्ट्रनिर्माणको अभ्यान्तरिक स्वप्रेरणाले नै कर्मचारीलाई आदर्श र संगठनलाई जीवन्त बनाउँछ । घण्टौं, दिनहुँ, महिनौं, वर्षौं निरन्तर सेवामा रहँदा भर्खरका कलिला होनहार युवा विविध प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेशसँग परिचित हुँदै राष्ट्रसेवामा समर्पित हुन पुग्छन् ।
जब एक दिन सेवावाट निवृत्त हुन्छन्, झल्याँस्स आँखा खुल्छ– खोइ साथी–संगी, खोइ कार्य–क्रियाकलाप, खोइ नाता–सम्बन्ध, खोइ विगतको दैनिकी ? यी यावत् कुरा चाहेर पनि जागिरमा सोही हैसियतमा नवीकरण गर्न सकिदैन । अनवरत रूपमा राष्ट्र र जनताका लागि पुनर्जीवन, प्रतिभा र विज्ञता रित्याएर एउटा राष्ट्रसेवक समर्पित कथाको पात्रझैं वृत्ति सेवाको बखान र अहोरात्र राष्ट्रसेवा गरेकोमा गर्व गर्छ र बाँकी निवृत्त एकांकी जीवन बिताउँछ । आज कल्पना गरौं, यस्ता गौरवशाली राष्ट्रसेवक नभएको भए मुलुकी प्रशासनको गति के हुन्थ्यो होला । तसर्थ आजको प्रशासनमा संगठन र निवृत्त कर्मचारी दुवैको पारस्परिक हितका लागि निवृत्तहरूको विज्ञता व्यवस्थापन अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
प्रशासनमा विद्यमान सानोतिनो कार्यमा ठेकेदारी प्रथाको अन्त्यका लागि निवृत्त कर्मचारीकोे नियुक्ति सान्दर्भिक हुन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संगठनमा पुनः प्रवेश गराउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रभावित हुन जान्छ र परिवर्तन पनि आउँदैन भनेर । तथापि नयाँ कर्मचारी भर्ना नियमित प्रक्रिया हो जुन रिक्त स्थायी दरबन्दीअनुसार नियमित ढंगले चलिरहन्छ । अवकाश प्राप्त कर्मचारी आवश्यकता, क्षमता र विज्ञता अनुसार परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति गर्ने हो । निजहरूको हैसियत र सेवासुविधा फरक–फरक हुन सक्छ । निजहरूलाई सेवामा पुनः प्रवेश गराउँदा सानातिना काममा ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ । योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षता, विशेषज्ञता र फराकिलो अनुभव तिनै चिरपरिचित निवृत्त कर्मचारीहरूमा निहित रहेको हुन्छ ।
नेपालको निजामती सेवाको अवकाश उमेरमा निकै उतारचढाव आएको पाइन्छ । वि.सं. २००८ मा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष थियो । वि.सं २०२१ मा त्यसलाई बढाएर ६३ वर्ष पु-याइयो । बीचमा पुनः ६० मा झारियो भने २०४९ मा नयाँ निजामती सेवा ऐनबाट यसलाई अझ घटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा यस्तो उमेरको हद कतै ६५, कतै ७० त कतै ७५ वर्ष रहेको छ । अस्ट्रेलियामा अवकाश उमेर ७० वर्ष छ भने सिंगापुरमा यस्तो उमेर ७५ वर्र्ष रहेको छ ।
त्यसैगरी बेलायत, स्वीजरल्यान्ड, नेदरल्याड्स र जर्मनीमा ६५ वर्ष, नर्वे र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ६७ वर्ष, फ्रान्स र पाकिस्तानमा ६२ वर्ष, दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, श्रीलङ्का र बंगलादेशमा ६० वर्ष रहेको छ । हुन त विकसित देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणजस्ता कुराहरूमा भएको सुधारका कारण बढ्दै गएको औसत आयुको वृद्धिदरले अवकाशको उमेर हदमा पनि वृद्धि भएको हुन सक्छ ।
आज नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएर ६९ वर्ष पुगिसक्यो, सरकारी कर्मचारीहरू अझ केही गरौं भन्ने ऊर्जाशील कार्ययौवन छँदै गर्दा जागिरबाट हात धोएर घर फर्कनुपरेको छ । काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० ले पनि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुगेपछि हुनुपर्ने सिफरिश गरेको छ । साथै प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा पनि यस प्रकारको अवकाशित उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । उर्वर उमेरमै अवकाश हुँदा कर्मचारीको क्रियाशील जीवन नाश हुने देखिएकाले थप ऊर्जाशील बनाउन र विशिष्ट अनुभवको बढीभन्न्दा बढी उपयोग गर्न पनि यस्तो अवकाशित उमेर २ वर्ष थप गरेर ६० वर्ष नै पु-याउनु उचित देखिन्छ ।
विगतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्नुपर्दा अनिवार्य अवकाशवाट वहिर्गमन भएका कर्मचारीहरूमध्ये पहुँचवालाहरूले मात्र राष्ट्रसेवामा स्थान पाएको देखिन्छ । कर्मचारीको अवकाशित पद, निजको अमूक राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध, सम्बन्धित कर्मचारीको आर्थिक अवस्था, राज्यको अवकाश नीति र त्यसमा सरकारी धारणा, श्रम बजारमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको माग र आपूर्तिको अवस्था आदि पक्षहरूले अवकाशपछिको जीवनलाई सहज वा असहज तुल्याउने गर्छन् । जीवनभर पेसागत उन्नयनमा रमाएका र विभिन्न भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र मनोसामाजिक अवस्थाका बारेमा प्रशस्त ज्ञान आर्जन गरेका कर्मचारीहरू बुढेसकालमा घरको चौघेरामा मात्र सीमित हुन पुग्दा निराशा र छटपटीको अवस्थामा प्रवेश गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तसर्थ राज्यले नीतिगत रूपमै इच्छुक अवकाशित राष्ट्रसेवकहरूको कार्यक्षमता दोहन गर्ने उपयुक्त व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
कर्मचारी भर्ना नीतिले नै अवकाश योजनालाई प्रस्ट पारेको हुनुपर्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव उपयोग गर्ने खालको अवकाश योजना नेपाली प्रशासनमा जरुरी भइसकेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष अवकाश पाएका कर्मचारीसँग अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममार्फत अनुभवहरू साटासाट गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । उपल्लो दर्जामा विद्यमान उत्तराधिकारी योजनालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरेमा कर्मचारीतन्त्रमा सक्षम नेतृत्वले अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
उता प्रशासनिक उच्चपदस्थ अधिकारीहरू अवकाशपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूतलगायतका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाउन सक्ने साथै गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा पुनः सेवामा जान सक्ने अवस्था रहने भएकाले अवकाशलाई मानवस्रोत विकास र वृत्ति विकासको अभिन्न अंगका रूपमा लिने मानसिकता तयार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अवकाशोन्मुख कर्मचारीलाई वृत्ति व्यवस्थापनका सवालमा, परामर्श, सेमिनार अनि गोष्ठीमार्फत वैकल्पिक वृत्ति क्षेत्र पहिचान गर्न सघाउने कार्यक्रम ल्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
अवकाशित कर्मचारीको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष सामाजिकीकरणको सवाल हो । कतिपय कर्मचारी लामो सांगठनिक कार्यजीवनपश्चात् सार्वजनिक काम तथा कार्यक्रममा संलग्न नभई निष्क्रिय रूपमा घरमै बस्ने विगतको सांगठनिक कार्य र साथीभाइलाई स्मरण गर्दै टोलाउने, भावुक हुने अनि मानसिक तथा अन्य विभिन्न रोग आफंै निम्त्याएर आफ्नो आयु घटाउने समस्या अवकाशपश्चात्को सबैभन्दा जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ । यो संवेदनशील समस्या समाधानार्थ अवकाशित कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभव दोहन गर्ने बृहत् राष्ट्रिय मानवस्रोत व्यवस्थापन योजना ल्याउनु आवश्यक छ । यसबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी पनि राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति हुन भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति दिलाउन सकिन्छ ।
यसप्रकार अवकाश एउटा निश्चित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले यस सम्बन्धमा सरकार र स्वयं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पनि पूर्वयोजना बनाउनु बेस हुन्छ । सरकारले कसरी अवकाशित कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभव उपयोग गर्ने भन्ने वैकल्पिक रोजगारमूलक योजना बनाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ भने सरोकारवाला कर्मचारीहरूले पनि सांगठनिक जीवनको उत्तराद्र्धमा आफ्नो सामाजिकीकरणको कुनै अमूक क्षेत्रको प्रखर सीप र क्षमता विकास गर्नु उचित हुन्छ । त्यही सीप र क्षमताले नै अवकाशित कर्मचारीहरूको जीवन र जीवनशैलीलाई सदा क्रियाशील, उत्पादनशील र ऊर्जाशील बनाउँछ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले आजैबाट अनि अहिल्यैदेखि सो क्रियाकलाप आरम्भ गर्न जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्