कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात «

कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात

कृषिप्रधान भनेर चिनिएको देशमा विगत ३० वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमात्र २४ सय प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको छ ।

विगत तीन दशकमा न जनसंख्या ६० प्रतिशतले बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र करिब ३४ गुणाले बढेको छ अनि कृषिको आयात भने २४ सय प्रतिशतले…। पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात चिन्तालाग्दो ढंगले बढेको प्रसंग कोट्याउँदा एकथीर पण्डितहरूको राय हुने गर्छ– ‘यसबीचमा जनसंख्या पनि बढ्यो नि, अनि अर्थतन्त्रको आकार पनि, त्यसैले कृषिको आयात बढ्नु स्वाभाविक हो ।’
पहिला जनसांख्यिक विवरणबाट हेरौं, २०४८ सालमा नेपालको जनसंख्या १ करोड ८४ लाख ९१ हजार थियो, जुन बढेर २०६८ सालमा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार पुग्यो । पछिल्लो दशकको जनसंख्या वृद्धिदरका आधारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका गरेको प्रक्षेपणअनुसार २०७६ साल साउनमा २ करोड ९६ लाख ६५ हजार पुगेको छ ।
अर्थात् करिब तीन दशकको अवधिमा जनसंख्या करिब ६० प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी नेपालको अर्थतन्त्र ०४६-४७ मा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा यो हाल ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यहीअनुसार प्रतिव्यक्ति औसत आय पनि ३० वर्षअघि १ सय ९१ अमेरिकी डलर बराबर रहेकोमा अहिले १ हजार ३० अमेरिकी डलरबराबर पुगेको छ । समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कुल जनसंख्याले भाग लगाएर निकालिने प्रतिव्यक्ति औसत आयले समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दैन । उदाहरणका लागि, सन् २०१४ मा यूएनडीपीले निकालेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय ३४ अमेरिकी डलरबराबर रहँदा हुम्लाको ५ सय अमेरिकी डलरबराबर थियो भने सहरी क्षेत्रको औसत प्रतिव्यक्ति आय २ हजार २ सय अमेरिकी डलर हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा यो आय ९ सय ३६ डलर छ । स्वाभाविक रूपमा आयगत भिन्नताले मानिसको उपभोगको प्रवृत्तिमा पनि फरक पार्छ नै, त्यसैले भन्न सजिलो भइदिएको छ– जनसंख्या बढ्यो, उत्पादन घट्यो, माग पनि बढ्यो, त्यसैले आयात पनि बढ्यो ।

उत्पादन घटेकै हो त ?
हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपालमा पञ्चायतकालमा भन्दा अहिले कृषिको उत्पादन घटेको अभिव्यक्ति दिए । यो सरकारका मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ अधिकारीहरू कति हचुवाका भरमा बोल्छन् भन्ने कुराको उदाहरण हो । पञ्चायतकालभन्दा कृषि उत्पादन घटेको होइन, उल्टै बढेको छ । सबै किसिमका अन्न औसतमा सत प्रतिशतभन्दा अधिकले उत्पादन बढेको छ । आलु, तेलजन्य बाली, उखुलगायत नगदे बालीको उत्पादन पनि बढेकै देखिन्छ । तरकारी बालीकै उत्पादन पनि बढेकै छ । यसलाई तथ्यांकमै हेरौं– आव ०४५-४६ सालमा धानको उत्पादन ३५ लाख २ हजार टन, मकै १२ लाख ३० हजार टन, गहुँ ८ लाख ३५ हजार टन, कोदो २ लाख ३१ हजार टन र जौ २७ हजार टन उत्पादन भएकोमा गत आवमा धान ५६ लाख १० हजार टन, मकै २६ लाख ४४ हजार टन, गहुँ २० लाख २६ हजार टन, कोदो ३ लाख टन उत्पादन भएको देखिन्छ, जौको उत्पादन भने केही घटी २६ हजार टनमा झरेको छ । यद्यपि, पछिल्लो दशकमा यसको उत्पादन कहिले ३० हजार त कहिले ३७ हजार टनसम्म पुगेको देखिएको छ ।
त्यसैले पञ्चायतकालभन्दा अहिले कृषि उत्पादन घटेको छ भन्नु मिथ्या कुरा हो । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो कुरा त कृषिप्रधान भनेर चिनिएको देशमा विगत ३० वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमात्र २४ सय प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०४५-४६ मा जम्मा १ अर्ब ३२ करोड २६ लाख रुपैयाँबराबरको खाद्य तथा जीवजन्तु आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्य तथा जीवजन्तु आयात भएको छ, यो राशि आव ०७४-७५ मा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँबराबर थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वर्गीकरणअनुसारका आयात निर्यात विश्लेषण हेर्ने हो भने विगत १० वर्षमा मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयात वार्षिक औसत २५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
कृषिमा कुनै यस्ता वस्तु छैनन्, जुन आयात नै नभएको नहोस् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्छ भनिएका अदुवा, अलैंची, चियाजस्ता वस्तुदेखि केही किलो सुँगुरको मासुसमेत आयात भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँको अदुवा निर्यात गरेको एकातिर देखिन्छ भने १० करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको अदुवा र सुठो आयात गरेको छ । यस्तै, २६ करोड १९ लाख मूल्यबराबरको बेसार आयात गरिएको छ ।
कृषिमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष नेपालमा २ लाख ७१ हजार ८ सय ६३ टन अदुवा र ६४ हजार ४ सय टन बेसार उत्पादन भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा अदुवा, बेसारजस्ता बालीको उत्पादन घटेको होइन, उल्टै बढेको छ । भारतले बेलाबेलामा क्वारेन्टाइन र जीएसटी करसहितका अन्य गैरभन्सारजन्य अवरोध लगाउँदा नेपालबाट भारततर्फ हुने कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात खस्केको भए पनि यस्ता कृषि उपजहरूको उत्पादन नेपालमा घटेकै छैन ।
उत्पादन पनि बढिरहेको देखिने, आयात पनि अझ उच्च दरले बढेको देखिनाले उत्पादन, आयात र उपभोगबीच कहीँ न कहीँ सन्तुलन नमिलेकै देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको अन्न आयात भएकोमा ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको धान, चामल र कनिका नै आयात भयो । गत वर्षमात्र ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको वर्ष २ लाख ३५ हजार टन धान र ४ लाख ८९ हजार टन मिलका चामल आयात भएको देखिएको छ । के हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले हाम्रो माग पूरा गर्न नसकेकै हो त ? वा अरू नै केही कारण छ ।
केही कृषिविदहरूले नेपालमा उत्पादित मोटा चामल सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारत गएर उताबाट मिलमा टल्काइएको चामल नेपाल भिœयाइएको धान–चामल आयात बढेकोजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । यसको वास्तविकता के हो ? स्वदेशी धानचामल उद्योगहरूले किसानबाट धान नपाएको कारण रुग्ण हुनुपरेको एकातिर गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कातिर किसानहरूले उत्पादित धानको सही मूल्य नपाएको, उत्पादन लागत नै उठ्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
दिल्लीगेट ब्रान्डका ब्रान्ड एम्बेसडरहरूले सीमापारिका मिलमा टल्काइएका बासमतीजस्तै देखिने पातलो चामल खाएर स्वदेशी रैथाने मार्सी चामलको सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गर्ने कार्य जारी नै राखेका छन् । यी सम्भ्रान्तहरू अन्न र अन्य कृषिजन्य उपजको आयात बढाउनुमा मुख्य जिम्मेवार छन् । जो सपिङ मलहरूमा गएर प्याकेट बन्द विदेशी चामल, दालमात्र होइन, तरकारी–फलफूल किन्छन् अनि सामाजिक सञ्जालमा स्वदेशी उत्पादनको निन्दा गर्छन् ।

नेपाली व्यापारी बुद्धि
केही समयअघि नेपालीहरूले चीनबाट अदुवा ल्याएर भारततर्फ निर्यात गरेको भन्ने भारतले आरोप लगाएको थियो । समान किसिमको आरोप सुपाडीमाथि पनि लाग्दै आएको छ । सिंगापुरबाट सुपाडी आयात गरी नेपालको उत्पादन भनेर भारतलगायतका मुलुकमा निर्यात गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि अहिले झापाका किसानहरूले वैधानिक रूपमै उत्पादन गरेको सयौं ट्रक सुपाडी निर्यात नभएर गोदाममा थन्किएको छ । मसुरोलगायतका दालमा पनि यही आरोप लागेको छ ।
सीमित व्यापारीको व्यापारिक बुद्धिले अन्य देशमा उत्पादित कृषिजन्य उपजलाई नेपाली भनेर पुनः निर्यात गर्दा ती सीमित व्यापारीलाई त तत्कालका लागि केही लाभ होला, यसले समग्रमा नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा नै दीर्घकालीन असर पार्ने पक्का छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि त नेपालका केही उद्योगी–व्यापारीले यीबाहेक नयाँ उत्पादन फेला पारेका छन्, पाम आयल र सोयाबिनको तेल । विदेशबाट कच्चा तेल ल्यायो, यहाँ थोरै मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गरेजस्तो ग-यो, फेरि अर्को देश निर्यात ग-यो ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको कच्चा पाम आयल आयात गरिएकोमा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको निर्यात नै गरिएको छ भने १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको कच्चा सोयाबिन आयल आयात गरिएकोमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको निर्यात गरिएको छ । यी दुवै उत्पादन नेपालको निर्यात सूचीमा नयाँ थपिएका उत्पादन हुन् । मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायतका मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पाम आयल नेपालमा प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गरिन्छ ।
नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने कृषिजन्य वस्तुमा रहेको भन्सार सहुलियतका कारण अन्य मुलुकबाट आयात गरिने पाम र सोयाबिनका तेलभन्दा नेपालबाट जाने तेल सस्तो भएकाले त्यसको यताबाट हुने निर्यात पनि बढेको हो ।
कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने उपाय हो, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात निरुत्साहनका विधिको प्रयोग । प्रायः सबै किसानको एउटै गुनासो छ– भारतबाट निर्वाध रूपमा बाढीसरह आयात हुने तथा अवैध रूपमा उतैबाट आयात हुने सस्ता भारतीय कृषिउपजसँग यहाँको कुनै अनुदान, सहुलियत र संरक्षण नदिइएको कृषिउपजले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन । किनकि, भारतीय किसानहरूले ठूलो अनुपातमा कृषि अनुदान, कृषि ऋण र कृषि सामग्रीहरू खरिदमा सहुलियत पाउँछन् भने नबिकेको खण्डमा बजार संरक्षणको सुविधासमेत पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा, एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भ्यालिङ कानुनलाई छिटोभन्दा संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।
त्यसपछि आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनका विगतमा विश्व बैंकलगायतका पश्चिमा दाताहरूको दबाबमा झिकिएको कृषि अनुदानलाई निरन्तरता दिएर व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहित गरिनैपर्छ ।
कृषिका लागि चाहिने रसायनिक र प्रांगारिक मलको उपलब्धताको सुनिश्चितताका साथै नार्कले नेपालको पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल यहाँका तुलनात्मक लाभका कृषिउपज पहिचान गरी तिनको उत्पादन बढाउन सक्ने वर्णशंकर बीऊहरू विकास गर्ने र सरकारले ती बीउबिजन व्यावसायिक उत्पादन गरी सबै किसानको पहुँचमा पु-याउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यतिले मात्र पुग्दैन, कृषिमा कायम सबै खालका बिचौलिया अन्त्य गरी किसानले आफूले उब्जनी गरेका कृषिउपजका सही मूल्य पाउने प्रणाली विकास गरिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्