दशकमा ९ प्रतिशत मात्र कृषि बाली बीमा

काठमाडौं– सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियममा अनुदान दिन थालेको एक दशक पुगेको छ । तर, कृषि बाली बीमा गर्नेको संख्या सोचेअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि बाली बीमा गर्ने लक्षित किसानमध्ये ९ प्रतिशतले मात्र बीमा गरेका छन् । अनुदान दिन थालेको एक दशकमा ९ प्रतिशतले मात्र बीमा गराउनुले सरकारको नीतिमा प्रश्न उब्जाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा एक लाख ८८ हजार ९७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरिएको छ । कृषि बालीतर्फ ८ हजार १७८ वटामात्र बीमा भएको छ भने पशुपन्छीतर्फ १ लाख ८० हजार ७९९ वटा भएको छ । कुल बीमालाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा बाली बीमा ९ प्रतिशतमात्र हो ।

कृषि बालीको ‘भ्यालु’ कम हुने हुँदा बाली बीमा गर्नेको संख्या बढ्न नसकेको कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव अरुनप्रकाश भट्ट बताउँछन् । पशुपन्छी बीमाको भने ‘भ्यालु’ धेरै हुने र लामो समयसम्म हुने भएकाले यो बीमा गर्नेको संख्या निकै बढी छ । भट्टका अनुसार पशुपन्छी बीमा गर्ने ९१ प्रतिशत छन् । बाली बीमा गर्न बीमा कम्पनीले पनि त्यति रुचि नदेखाउने र कृषक पनि आकर्षित नभएकाले संख्या कम देखिएको हो ।

व्यावसायिक कृषि कम भएको र कृषि बालीको बीमा छोटो समयमा नै सकिने हुँदा कम भएको सरकारी अनुमान छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको छ । सुदूरपश्चिममा यस्तो बीमा गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार १९ छ भने कर्णालीमा ७ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार १८३ छ । सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नेचाहिँ बागमती प्रदेशमा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बागमती प्रदेशमा ७३ हजार ५२४ बीमा भएको छ । प्रतिशतका आधारमा भन्दा यो ३२ प्रतिशत हो । यस्तै, कोशी प्रदेशमा २७ हजार ८५८ वटा बीमा भएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा १५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार ८९६ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको छ । मधेश प्रदेशमा १३ हजार ७६५ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ हजार ७३१ वटा बीमा भएको छ । देशभर १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यसमा सरकारले १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । कृषि बालीतर्फ २२ करोड ८९ लाखमध्ये पुस समान्तसम्म २ करोड ९ लाख भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयका कृषि विज्ञ आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै, पशुपन्छी बीमातर्फ १ अर्ब ६२ करोड अनुदान दिनुपर्नेमा गत साउनसम्ममा १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कम्पनीले गरेको दाबी मन्त्रालयले अध्ययन–विश्लेषण गरी अनुदान भुक्तानी गर्ने गरेको छ । कतिपयमा क्षति कम भएको तर मागदाबी धेरै आउने हुँदा सबैको विश्लेषण गर्दा भुक्तानी गर्न समय लाग्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । नेपालमा २०६९ माघ १ बाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बाली बीमा सुरु भएको थियो । तर, सरकारले कृषकलाई २०७०–०७१ बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो । त्यसबेला अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । कृषकलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सुरुको वर्ष सरकारले बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले कुल बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । त्यसबेला २५ प्रतिशत प्रिमियम कृषक आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्दै बीमाको अनुदान ८० प्रतिशत बनाएका थिए ।

सुरुको ७५ प्रतिशत कृषि बाली तथा पशु बीमा अनुदानलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गत आवको बजेटमार्फत् बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले बीमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि ७६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । चालु आवमा यो रकम ९५ करोड पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दुई लाख किसानका लागि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बीमाको प्रिमियम अनुदान सुरुवातदेखि हालसम्म पाँच अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये कृषि बालीमा ४३ करोड ७६ लाख र पशुपन्छीतर्फ पाँच अर्ब २७ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।