आयात कसरी घटाउने ?

विज्ञ र विद्यार्थीको एक अनुसन्धानमूलक कार्यक्रममा बहस चलिरहेको थियो, ‘स्नातक पास गरेको विद्यार्थीले ४० देखि ५० हजार पारिश्रमिक पाउने काम हुने हो भने यो बढ्दो बिदेसिने लहर ह्वात्तै घट्नेछ ।’ सुन्दा एकक्षण मननयोग्य विषयलाई केही सेकेन्डमै कुरा काटियो र भनियो, ‘यो अवस्था देशमा छैन र त यो विषम अवस्था आइलागेको छ ।’ उद्योगको संख्या प्रत्येक वर्ष बढे पनि महँगी रोकिएको छैन, त्यसले युवाको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्नु, सरकारी नीति र प्रयासमा देखिएका समस्याले जाँगरिला युवा देश थाम्न नसकिएको अवस्था विद्यमान छ ।

आयात घटाएर निर्यात बढाउन सकिएको छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ५.२९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१-७२ सम्म जिडिपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २९.३९ प्रतिशत थियो । आव ०७९-८० मा आइपुग्दा त्यो घटेर २४.१ प्रतिशत कायम भएको छ । गैरकृषिक्षेत्रको अंश भने ७५.९ प्रतिशत छ, जसमा औद्योगिक क्षेत्रको १३.९ र सेवाक्षेत्रको ६२ प्रतिशत छ । कृषिक्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, खेतीबालीको समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव हुनु, कृषि उत्पादनको उपयुक्त बजारीकरण नहुनु, कृषि अनुदान दुरुपयोग र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनुजस्ता कारणले पछिल्लो समय जिडिपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको हो ।

कृषिका एकदमै आधारभूत पक्षमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा जिडिपीमा यसको योगदान घट्न गएको विज्ञको निष्कर्ष छ । चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा १ खर्ब २९ अर्बको सामान आयात हुँदा १३ अर्बको सामान निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । साउनमा निर्यात ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष साउनमा १४ अर्ब ८० करोड ९७ लाखबराबरको निर्यात भएकोमा अहिले घटेर १३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाखबराबरको सामान निर्यात भएको छ । वैदेशिक व्यापार समग्रमा २.२८ प्रतिशतले घटेको छ । गत साउनमा १ खर्ब ४६ अर्ब ९ करोडको वस्तु आयात भएकोमा यस वर्ष साउनमा १ खर्ब ४२ अर्ब ७६ करोडको निकासी भएको छ । व्यापारघाटा गत वर्षको भन्दा ०.६६ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत वर्षको साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब ४७ करोडको व्यापारघाटा भएकोमा यस वर्ष १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोडबराबरको व्यापारघाटा भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको बताउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ सय २० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ लाख ९७ हजार ७ सय ४ पुगेको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा वर्षमा १.८ प्रतिशतले कमी आई २ लाख ७७ हजार २ सय ७२ पुगेको बताएको छ । अहिले विमानस्थलको तस्बिर हेर्दा लाग्छ, देशमा को होला भनेर ! नेपालको वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने ठूलो प्रतिशत विदेशी दातको सहयोगमै आश्रित छ । कति रकम अनुदानमै प्राप्त भइसक्यो भने ऋण त वार्षिक उकालो यात्रामा छ । एक वर्षको देशको बजेटभन्दा ७ खर्बमाथि ऋण भइसक्यो । मतलब टाउको गन्दा ७४ हजार नाघ्छ । देशभित्र रोजगारी गुम्दै गएको छ भने विदेशी भूमिको आकर्षणमा वृद्धि गराएको छ ।

१२ पछि विद्यार्थीलाई देशमा रोक्न गाह्रो भएको छ । देशमा रेमिटेन्सले जरो गाडेको छ । देशका आर्थिक पक्षहरू अस्थिरताको मारमा परेका कारण विदेश नेपालीको साझा गन्तव्य बन्न पुगेको छ । ठूलासाना उद्योगले यी श्रमिक थाम्न सकेका छैनन् । विदेश यात्रा रोक्न सक्ने सरकारका गतिला कदम नहुँदा झनै असहज हुँदै गइरहेको छ । उद्योग छैन, कृषिमा आधुनिकीकरण र संरक्षण छैन, सेवामा सन्तुष्टि छैन, ज्यालामा असमानता र न्यून छ, आर्थिक क्षेत्रमा विविधीकरण छैन अनि सरकार अस्थिर छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारले झनै जरो गाडेको छ । यसैको कारण पनि देश थप परनिर्भर हुँदै गएको छ ।

आत्मनिर्भरताका कुरा केवल चुनावी नारा मात्र बनेका छन् । सरकार जतिसक्दो युवालाई विदेशमा पठाएर भए पनि रेमिटेन्स भित्र्याउन चाहन्छ र आफू थप युवा बन्न तँछाडमछाड गरेर बसेको छ । देशमा उद्योग छैन, आयका लागि स्रोत नभएपछि कर बढाउने, सहयोग माग्ने, दिन नसके देश र नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपार्दै जाने परिपाटी बढिरहेको छ, जसले पुर्याउने क्षति आकलन गर्न असम्भव बन्दै गएको छ । कमजोर मनोवृत्ति र अर्काको भरमा बाँच्ने संस्कारका कारण हामी पछि पर्दै छौं । यसको ठोस कारण हो, अत्यधिक सहयोग लिने बानी । जबसम्म हामीमा सहयोग लिने प्रवृत्ति रहनेछ तबसम्म देश ओरालो लाग्दै जानेछ । यदि हामीले पछि फर्केर हे¥र्यौं भने हिजो नेपाल कसैको आश्रितमा थिएन ।

आफ्नै स्रोत र साधनमा थियो भने नेपाली कामदार नभएर विदेशीले उद्योगमा काम गर्ने गर्थे । तर, आज ठीक विपरीत हुँदै गएको छ । अहिले नेपाली उद्योग नभएर विदेशी उद्योगले स्थान लिएको छ । ग्लोबलाइजेसनलाई गलत तरिकाले बुझ्दा र व्यवहारमा नउतार्दा हामी थप माग्ने हुँदै गएका छौँ । देशको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने वातावरण सरकारले मिलाउन नसकेका कारण युवाको लर्को विदेश जानेमा थाम्न सकिएको छैन । वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन तथा भौगोलिक अवस्थितिको मूल्यांकन नगरी जथाभावी खनिएका मोटरबाटो र निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाका कारण ग्रामीण बस्तीहरूमा प्राकृतिक संकट चुलिँदै गएको छ ।

विकासका नाममा प्राविधिक परीक्षणबिना नै जथाभावी खनिएका मोटरबाटोकै कारण बर्सेनि भूस्खलन हुने, पहिरो जाने र मानवीय तथा धन–सम्पत्तिको क्षति हुने क्रम त बढेको छ नै, प्राकृतिक तथा जैविक समस्या पनि देखिन थालेका छन् । डोजरे विकासका कारण जैविक विविधताका स्रोतसमेत नष्ट हुँदै गएको छ । जनजीविकामा असमानताका खाल्डाहरू झनै भरिएका छन् । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्याहरू प्रमुख बन्दै गएका छन् । हाम्रो कार्ययोजनाचाँहि अनुत्पादक विलासी भौतिक विकासमै केन्द्रित छ । सहरको विकास र ग्रामीण विकासको साझा सवाल र अन्तरवस्तुलाई पहिल्याएर अगाडि बढ्न सामथ्र्य देखिएको छैन । बेकामे, देखासिकी, अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा कृषि, पूर्वाधार, जनतालाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो भनेर हामीले बुझ पचाइरहेका छौँ । समृद्धि ल्याउन ठाउँ खाली नराख्ने गलत चेतनाको बिजारोपणले जोखिम बढाइरहेका छौँ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा उपलब्धि शून्य बनेका छन् । सडक पूर्वाधारपछिको कार्ययोजना शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कुरालाई कुनामा थन्क्याएका छौँ ।

विद्यालयमा शौचालय र खानेपानीका पूर्वाधार जीर्ण छन् । त्यस्ता विद्यालयमा स्थानीय तहले ध्यान दिनैपर्छ । विद्यार्थीले पढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति सुधार्ने, कृषि सडक, उद्योग, पर्यटन विकास, कृषिमा आधुनिकता, दूध खरिद बिक्री केन्द्र, बजारको व्यवस्थापन, पशुपालनलगायतजस्ता किसान लक्षित कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । उत्पादनमा जोड दिने उन्नति मात्र विकास हो, अनि मात्र विकास दिगो हुन्छ । अरू सबै व्यापार हो । विकासको पहिलो स्वरूप उत्पादन हो । उत्पादनका लागि उद्योगको आवश्यकता पर्छ । विकासका लागि कति योजना बने, कति रोजगारी सिर्जना भए ? ती दिगो छन् कि छैनन् ? गाउँ–सहरको हितमा छन् कि छैनन् ? बुझेर मात्र सुरु गर्नुपर्छ । नत्र सानो लोभले पनि डोजर आतंक चलिरहन्छ र गाउँको विकास दिगो बन्दैन ।

तसर्थ जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी नयाँ प्रतिनिधिमा आएको छ, जसले असारे र डोजरे आतंकको अन्त्य गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । रोजगारी बढाउन सक्नुपर्छ, किनकि गाउँ समृद्ध बन्न सके मात्र समग्र देश विकास सम्भव र दिगो हुन्छ । २०२७ सालभन्दा २०४५ साल बढी निर्भर हुँदै २०७९ सालमा अझ बढी निर्भर देखिएको छ । देश बन्धक पार्ने गतिविधिमा कमी ल्याउन सकिएको छैन । विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कमी ल्याउन नसक्दा स्वदेशी वस्तुले भाउ पाउन सकेको छैन । कृषि, वाणिज्य, रोजगारी, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रहरूमा परनिर्भरता जबरजस्त बढाइरहेका छौँ । काम गरेर खानुपर्छ भन्ने समुदायलाई अनुदान र ऋणको अभाव छ र जो रहरका छन् उनीहरूमा राज्यको लगानी बढ्दा स्थानीयता झनै कमजोर बन्दै गएको छ । यसका लागि सोचको अभाव विद्यमान देखिएको छ ।

यही पक्ष विदेशीको भुमरीमा पर्दा हाम्रा बाटाहरू त्यसैतर्फको यात्रा सयर गर्न बाध्य बनेका छन् । तन र मन देशीय भए पनि धनको अभाव र त्यसको व्यवस्थापनमा महँगीको थिचाइले शासकप्रति जनता सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । देशमा उत्पादनका प्रयासहरू फितला बन्दै गएका छन् । जसले न आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सकिएको छ, न प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी नै ल्याउन सकिएको छ । यसले व्यक्तिगत जोहो गर्नेको संख्या बढाएको छ र हामी थप गरिब बन्दै गएका छौँ । अब हामी कतिन्जेल चुप बस्ने र सहने ? निर्धारण गर्ने बेला भएन र !