औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन सुरु

वीरगन्ज– बाराको सिमरामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको टोलीले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो ।

नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि निर्देशन दिएपछि औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका सहायक निर्देशक इन्जिनियर सुशील तिमिल्सिना र जयकृष्ण दुलाल नेतृत्वको टोलीले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४, १५ र १६ मा पर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको हो । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि निर्माण गरिएको ब्लक ई र ब्लक डी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त देखिएको अध्ययन टोलीका सदस्य इन्जिनियर तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

उनले सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरिएको क्षेत्रमै ४ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन सुरु गरेको बताए । यसअघि पर्सा जिल्लाकै पर्सागढी नगरपालिकास्थित गुठी संस्थानको ६ सय बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा अध्ययन गरिए पनि त्यहाँ गुठी संस्थानको ६ सय बिघा जग्गा फेला नपरेको र एकमुस्ट जग्गा २ सय बिघा मात्रै भेटिएको थियो । त्यसमा पनि अनधिकृत बस्तीका कारण औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि चुनौती देखिएको उनले बताए । इन्जिनियर तिमिल्सिनाका अनुसार देशभरका अधिकांश नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने ठाउँमा अनधिकृत बस्तीको समस्या छ ।

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीहरूले गरेको पटक–पटकको आग्रहपछि यसपटक उद्योगमन्त्री रमेश रिजालकै विशेष निर्देशन र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सक्रियताले सिमरामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन सुरु भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । प्रारम्भिक अध्ययनपछि अध्ययन टोलीले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेको छ । छलफलका क्रममा अध्ययन टोलीका इन्जिनियर तिमिल्सिनाले ब्लक ‘डी’ मा केही अनधिकृत बस्ती पनि रहेको र केही खेत पनि परेकाले केही समस्या हुने देखिए पनि ब्लक ‘ई’ मा भने कुनै समस्या नदेखिएको बताए ।

उनले भने, ‘ब्लक ‘डी’ केही बस्तीहरू पनि रहेछ । खेतहरू पनि परेका रहेछन् । खेतीबाली लगाउन नपाउँदा वार्षिक ५ करोड किसानलाई नोक्सानी हुने गरेको गुनासो पनि स्थानीयको छ । ब्लक ‘ई’ मा भने कुनै समस्या देखिएन । पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउन सकिएमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभन्दा औद्योगिक क्षेत्रको नै बढी सम्भावना देखिएको छ ।’ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पनि सकारात्मक रहेकाले स्थानीय तहको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत रूपमा नै सक्रियता देखाएकाले र उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको पनि चासो रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन टोलीको प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन बुझाउने टोलीका अर्का सदस्य जयकृष्ण दुलालले बताए । मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रको विकासको गति अगाडि बढ्न नसकेकाले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको उद्देश्य नै उद्योगलाई सेवा र टेवा दिने भएकाले त्यसका लागि सकारात्मक रहेको दुलालले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने ठाउँबाट द्रुतमार्ग पनि नजिकै रहेको, साथै अहिले रेलमार्गको अध्ययनका क्रममा पनि स्टेसनहरू सोहीअनुसार निर्धारण गरिएकाले त्यसका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उपयुक्त स्थान हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए त्यसको आसपासमा नै अर्को आइसिडी (इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो) सुक्खा बन्दरगाह र ट्रान्सपोर्ट नगरको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।