कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड

कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिँदै आएको छ । कृषिकै सहारामा नेपालको अर्थतन्त्रले दह्रोसँग खुट्टा टेक्दै आएको सत्य नै हो । सर्वाधिक जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको र एकल क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान गर्दै आएको क्षेत्र पनि कृषि नै हो । अत: अहिलेको सन्दर्भमा कृषि कमजोर भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुने निश्चित नै छ । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर बन्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तस्बिरले यस्तो दृश्य देखाएको हो । आर्थिक वर्ष ०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३६.०३ प्रतिशत (खानी र उत्खननबाहेक) थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यस्तो योगदान २४.१२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसरी दुई दशकको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ११.९१ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । विगत एक दशकको तथ्यांकलाई मात्रै हेर्दा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ६.२० प्रतिशत घटेको देखिन्छ । यो अवधिमा कृषिक्षेत्रको योगदान वार्षिक औसत २.४८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै जानु, अन्य पेसा–व्यवसायतर्फ जनशक्ति आकर्षित हुनु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढ्नुले नेपालको कृषिक्षेत्र प्रभावित भएको र यसैको परिणामस्वरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घटेको विश्लेषण हुने गरेको छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन घट्नु अथवा वृद्धि हुन नसक्नु र गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्नुको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चिएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । विशेष गरी सेवा क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले गर्दा गैरकृषिक्षेत्रको योगदान बढेको देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक अर्थात् कृषिक्षेत्र (खानी र उत्खननसहित) को २४.६३ प्रतिशत, द्वितीयक अर्थात् उद्योग क्षेत्रको १२.९४ प्रतिशत र तृतीयक अर्थात् सेवा क्षेत्रको ६२.४३ प्रतिशत योगदान रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमानित तथ्यांक छ । पछिल्लो समय द्रुत गतिमा भएको प्रविधिको विकास र विस्तार अनि सोही प्रविधिको प्रयोगले सेवा क्षेत्र निकै प्रभावकारी भएको छ र यो क्षेत्रको उत्पादकत्वसमेत बढेको छ । सेवा क्षेत्रमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोगका कारण थोरै जनशक्तिबाट पनि धेरै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएको छ ।

यसै कारणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान उच्च दरले बढेको हो । पछिल्लो समय गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादन उच्च दरले बढेकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चिन पुगेको विश्लेषणलाई अझ बढी विश्वसनीय मान्न सकिन्छ । प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा सेवा क्षेत्र निकै आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको छ । यो अवस्थामा युवा जनशक्तिको आकर्षण यही सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिनु अस्वाभाविक पनि होइन । काम, दाम र नाम सबै कुरा प्राप्त हुने हुँदा सेवा क्षेत्रमा युवापुस्ताको आकर्षण निकै बढेको छ । यसको विपरीत कृषिक्षेत्रमा न दाम छ, न त नाम नै छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषिको योगदानसँगसँगै उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान पनि समानान्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गए नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ र रेमिटेन्समाथिको निर्भरता पनि घट्दै जानेछ । अपार सम्भावना बोकेको कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर सबल अर्थतन्त्रको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

खालि काम र काममा बढी दु:ख हुने र सोअनुरूपको भौतिक र सामाजिक उपलब्धि नहुने हुँदा युवापुस्ता कृषिबाट विमुख भएको यथार्थ सत्य हो । कृषिलाई गरिबको र असक्षमहरूको पेसा मान्ने प्रवृत्ति बसेकाले पनि कृषिको अवस्था झन्झन् खस्किँदै गएको हो । यसरी खस्किएको कृषिलाई उकास्नका लागि अब राज्यस्तरमै विशेष पहल हुनु आवश्यक छ । कृषि नेपाली जनताको पेसा मात्रै होइन, परम्परा र संस्कृतिसँग पनि जोडिँदै आएको छ । यही कृषि संस्कृतिलाई मात्रै जगेर्ना गर्न सकियो भने पनि कृषिको उत्पादन र कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानलाई उल्लेख्य रूपमा कायम राख्न सम्भव हुनेछ ।

तर, राज्यस्तरमै कृषिलाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्ययोजनाको मात्रै होइन, इच्छाशक्तिको पनि अभावले गर्दा कृषिको अवस्था निरन्तर खस्किँदो छ । गैरकृषिक्षेत्रमा लगानी विस्तारसँगसँगै जनशक्तिको संलग्नता पनि बढेको र यस क्षेत्रको आकार र उत्पादन दुवै बढेकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान विस्तार भएसँगै कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चिन पुगेको मान्न सकिन्छ । कृषिको योगदान खुम्चिनुमा राज्यको नै मुख्य दोष देखिन्छ । कृषिलाई राज्यले नै उपेक्षा गरेको छ । कृषि र किसानका समस्याप्रति राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन ।

त्यस्तो समस्या समाधानमा राज्यले नीतिगत रूपमै चासो लिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसो हुँदा पीडित किसानहरू कृषि छोडेर अन्य पेसा–व्यवसायमा मोडिन विवश छन् । अनि जीवनमा रंगीन सपना देख्ने महत्त्वाकांक्षी युवाचाहिँ कृषिमा आफ्नो भविष्य नदेखेर अन्य पेसा–व्यवसायमा लाग्न अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश छन् । कृषिका लागि आवश्यक रासायनिक मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न पनि राज्य असक्षम हुँदै आएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी व्यवसायीकरणको विकास गर्ने कुरा त झन् सपनैजस्तो भएको छ ।

राज्यले नीति तथा कार्यक्रमहरूमा कृषिलाई जतिसुकै प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिने उदासीनता र अनुत्तरदायी कार्यशैलीले गर्दा त्यस्तो प्राथमिकता कागजमै सीमित हुने गरेको छ । कृषिका दीर्घकालीन योजनाहरू पनि मन्त्रालयका दराजमै थन्किन बाध्य छन् । वास्तविक कृषि र किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूका विज्ञता मात्रै पोखिएका नीति तथा दीर्घकालीन योजनाहरूले कृषि र किसानको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।

कृषिलाई प्राथमिकता दिइएअनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्ने र विनियोजन गरिएको बजेट र अनुदान रकम पनि अनेक बहानामा रकमान्तर गरी अन्य क्षेत्र र शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कृषि र किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छन् । त्यसैले किसानहरूमा कृषिप्रति अपनत्व र आकर्षण घट्दै गएको छ । कृषिमा संलग्न जनशक्ति घट्नुको कारण पनि यही नै हो । जीवनमा कुनै उल्लेख्य आर्थिक प्रगति नहुने र जीवननिर्वाहमै सीमित भइरहेको कृषिका कारण कृषिप्रति युवाको आकर्षण पनि घटेको छ । बरु जग्गाजमिन बेचेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढिरहेको छ ।

केही अपवादलाई छोड्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीले नेपाली जनताको आर्थिक हैसियत परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरेको छ । साथै, रेमिटेन्समार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो टेवा प्रदान गरिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा कृषिमा आबद्ध जनशक्ति किन घटिरहेछ ? कृषि छोडेर अन्य पेसा–व्यवसायमा किन आकर्षित भइरहेछन् ? र आफ्नो खेतीयोग्य जमिन बाँझै छोडेर नेपाली जनशक्ति किन वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भइरहेका छन् ? यी यावत् प्रश्नहरूको जवाफ र यसको समाधान अविलम्ब खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

यी प्रश्नहरूको जवाफ र समाधान खोज्न जति विलम्ब गर्‍यो उति नै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड झन्झन् कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्नुको अर्थ कृषिमा संलग्न जनशक्ति घट्नु पनि हो र कृषि उत्पादन घट्नु अथवा वृद्धि हुन नसक्नु पनि हो । अहिले मुलुकबाट बर्सेनि ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा नेपाली जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने र आन्तरिक माग पूर्ति गर्न बर्सेनि झन्डै ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने तथ्यांकले उपर्युक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्दै आएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जना नेपाली कामदार कामका लागि विदेश गएका थिए भने सोही आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ९६ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ६१ हजार रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । यसमध्ये खाद्यान्न ५६ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख ४७ हजारको, तरकारी ३१ अर्ब ८७ करोड २४ लाख ७९ हजारको र फलफूल २० अर्ब ५६ करोड ३१ लाख ३४ हजारको आयात भएको थियो । कृषिप्रधान भनिँदै आएको मुलुकमा यति ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुलाई कृषिलाई उपेक्षा गर्दाको परिणामको रूपमा स्विकार्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्योग र सेवा क्षेत्रमा जस्तै कृषिक्षेत्रमा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै समग्र कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गरेर यसलाई व्यावसायिकसमेत बनाउन सके कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि भई थोरै जनशक्तिबाट पनि धेरै उत्पादन गर्न सम्भव हुनेछ । अनि जीवननिर्वाहमा सीमित कृषिबाट पनि आर्थिक उन्नति सम्भव हुनेछ र युवापुस्ता पनि कृषिमा आकर्षित हुनेछन् । कृषिमा थप आकर्षण बढाउन सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै बजेटको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै अन्तत: आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अग्रसर हुनका लागि नेपालमा कृषि नै मुख्य आधार बन्न सक्नेमा कुनै सन्देह छैन । कृषिको उत्पादनमा हुने घटबढले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने हुँदा कृषिमा सधैं सकारात्मक वृद्धि कायम राख्नैपर्ने बाध्यता छ । अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अग्रसर गराइराख्न र कृषिको उत्पादन वृद्धिदरलाई सधैं सकारात्मक बनाइराख्न कृषिका लागि विनियोजन हुने बजेटको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बाली विविधीकरण गरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी छ । कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवैमा वृद्धि भए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान पनि वृद्धि हुनेछ । यसरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषिको योगदानसँगसँगै उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान पनि समानान्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गए नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ र रेमिटेन्समाथिको निर्भरता पनि घट्दै जानेछ । अपार सम्भावना बोकेको कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर सबल अर्थतन्त्रको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।