Logo

नौ लाख पुग्यो बेरोजगार संख्या

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको संख्या झण्डै नौ लाख पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या आठ लाख ८५ हजार पुगेको हो । यो गत वर्षको बेरोजगार सूचीभन्दा धेरै हो । गत आर्थिक वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा आठ लाख ४१ हजार दर्ता भएका थिए । यो वर्ष भदौमा नै ४४ हजारको हाराहारीमा बेरोजगारको संख्या बढेको छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा वर्षेनी बेरोजगारको संख्या बढेको हो । मुलुकभर बेरोजगारको सूची बढे पनि सरकारले गत आवबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आवमा ६ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी उपसचिव शोभा पोखरेलले लक्ष्यअनुसार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने काम हुन नसकेपछि प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार र रोजगारी लक्ष्य घट्दै गएको जनाकारी दिइन् । उनका अनुसार चालु आवमा आइपुग्दा रोजगारी लक्ष्य घटाएर ८६ हजार राखिएको छ । यसमा पनि ६० हजार युवालाई मात्र रोजगारी दिने गरी बजेट विनियोजन भएको उनले बताइन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आवमा रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर गत वर्ष ८६ हजारले मात्र रोजगारी पाएका थिए । सरकारले आन्तरिक रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा रोजगारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या बढेको छ । गत एक वर्षमा सात लाख ७० हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । चालु आवमा यो संख्या झनै बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि पाँच आर्थिक वर्षदेखि रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्नुको सट्टा वर्षेनी ओरालो लाग्दै आएको छ ।

यो दर चालु आर्थिक वर्षमा भने सबैभन्दा कम छ । सरकारले गत आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरी रोजगारी दर बढाउने जनाए पनि त्यसअनुसार बजेटमा प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत् कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने भनिएको थियो ।

बजेट भाषणमा प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने जनाइए पनि लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन । चालु बजेटमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत उल्लेख हुने गरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने बताए पनि ठूलो संख्यामा रहेका बेरोजगारले रोजगारी पाएका छैनन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत पाँच वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भएको छ । प्रगति भने न्यून देखिएको छ ।

हाल सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ । बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्