जटामसी प्रतिबन्धले २० करोड घाटा

सरकारले जारी गरेको ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (साइटिस)’ ऐनका कारण २० करोड मूल्य बराबरको जडिबुटी घाटामा जान थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साइटिसको दफा २ मा राखिएका जडिबुटी निर्यात तथा व्यापारमा छुट भए पनि सरकारले ऐनमार्फत नियन्त्रण गर्दा उत्पादन भएका जडिबुटीले बजार पाउन नसक्दा २० करोड घाटा भएको हो ।

साइटिस ऐनले जटामसीलगायतका बहुमूल्य सुगन्धित जडिबुटीलाई समेत ‘दुर्लभ वा लोपोन्मुख’ सूचीमा राखेको छ । जडिबुटी व्यवसायीहरूका अनुसार ऐनका कारण करिब २० करोड रुपैयाँको जडिबुटी गोदाममै थन्किएको छ । जटामसीलगायतका जडिबुटी निकासी गर्न नपाइने ऐन वैशाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निकासीमा प्रतिबन्ध हुँदै आइरहेको छ । व्यवसायीहरूले जडिबुटीमा करौडौं मूल्य घाटा भइरहेको भन्दै सरकारसँग ऐन सच्याउन माग गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले मागको बेवास्ता गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा जटामसीको निकासी तथा व्यापारले राज्यको आर्थिक समृद्धि सहयोग भइरहेको बेला प्रतिबन्ध गरेकाले करोडौं घाटा भएको छ । सरकारले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि १९७३ कार्यान्वयन गर्न २०७३ मा यो ऐन ल्याएको हो । नेपाल सन् १९७५ मा हस्ताक्षर गरेर साइटिसको पक्ष मुलुक भएको छ । ७ महिना यता व्यापारीले बहुमूल्य सुगन्धित तेल निकासी गर्न पाएका छैनन् । 

वन मन्त्रालयले तयार गरेको साइटिस ऐनको मस्यौदामा नै अनुसूची २ मा रहेका जडिबुटीलाई समेत निकासी र व्यापार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । हाल जटामसी, जीववन्ती र कुटकीलगायत १२ प्रजातिका बहुमूल्य जडिबुटीको निकासी हुन पाएको छैन । व्यवसायीहरूले पटकपटक सरकारलाई ऐन सुधार गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग पूरा हुन सकेको छैन । संसद् विघटन भएको सन्दर्भमा अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन सुधार गर्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन् । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले संकलित जडिबुटी पनि निर्यात हुन नसकी अलपत्र परेको अवस्थामा साइटिस ऐन सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । “अन्तिम चरणमा साइटिस ऐनका केही बुँदा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने महसुस त गरेका थियांै, तर ढिला भइसकेको थियो,” उनले भने, “अहिले जडिबुटी अलपत्र परेको छ भन्ने कुरा आएको छ, संसद् विघटन भएको छ, यस्तो अवस्थामा केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।”

नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले बर्सेनि निर्यात हुँदै आइरहेको जडिबुटी एक्कासि कारोबार गर्न नपाइने ऐन बन्दा जडिबुटी अलपत्र परेको बताए । “साइटिस ऐनले गर्दा संकलित भइसकेको जडिबुटी पनि अलपत्र परिरहेको अवस्था छ, २० करोडको जडिबुटी घाटा भएको छ,” उनले भने, “जटामसीबाट प्रशोधन गरी निकालिएको तेल प्रतिकिलो ५० हजारदेखि ५५ हजार रुपैयाँसम्ममा अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, भारत र पाकिस्तानमा निकासी हुने गरेको थियो, निर्यात प्रतिबन्धसँगै घाटा भएको हो ।”

घिमिरेले व्यवसायीहरूलाई मात्रै नभई राज्यको पनि आर्थिक आयस्रोतमा घाटा हुने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो अध्यादेशमार्फत निकासी फुकुवाको माग गरेका छन् ।