Logo

मर्जर–प्राप्ति नीतिले लघुवित्तको संख्या आधा

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन नीति ल्याएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जाँदा संख्या आधा घटेको छ । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा तथा बेप्रवाह कर्जा लगानीका कारण समस्यामा परेपछि लघुवित्त कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जोड दिँदै केन्द्रीय बैंकले प्रोत्साहन नीति ल्याएको थियो । यही कारण संस्थाहरूबीच भएको मर्जर तथा प्राप्तिले गर्दा संख्या आधा घटेको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ५६ मा झरेको छ । केन्द्रीय बैंकको नीतिकै कारण लघुवित्त कम्पनीहरू मर्जरमा जान थालेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उसो त राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन नीति अघि पनि मर्जरमा लघुवित्तहरू गइरहेका नै थिए । राष्ट्र बैंकको २०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार लघुवित्तको संख्या ९० थियो । यो संख्या २०७८ असार मसान्तसम्ममा ७० मा झरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष मात्र १६ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्जर–प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएर आठ संस्था कायम भएको केन्द्रीय बैंकको विवरण छ । राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि क्रस होल्डिङ रहेका लघुवित्त कम्पनीहरूलाई मर्जरमा लैजाने योजना ल्याएको थियो । तर केन्द्रीय बैंकको यो नीति अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त संस्थाको संख्या घटाउन फोर्सफुल मर्जरको नीति ल्याएको थियो ।

सोही अनुरुप मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैकले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका फरक फरक संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने कार्ययोजना पेस गर्न र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका संस्थालाई पनि सोही समयभित्र मर्जरको योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । अहिले प्रोत्साहन नीति ल्याएपछि भने मर्जरमा जानका लागि कम्पनीहरूले चासो र चाहना देखाइरहेको कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् ।

गत आवमा लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या अधिक देखिएको भन्दै विरोधसमेत भयो । लघुवित्त खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत भएको थियो । लघुवित्तले ऋणीलाई दिएको ऋण असुली गर्न नसक्दा खराब कर्जाको अवस्था ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । त्यसपश्चात लघुवित्त अवस्थाबारे अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले समिति नै गठन गर्‍यो । जुन समितिले अहिले पनि लघुवित्तबारे अध्ययन गरिरहेको छ । ‘समितिले अध्ययनका लागि भदौ मसान्तसम्मको समय पाएको छ । त्यस अध्ययनपछि नयाँ व्यवस्थाहरू समेत ल्याइन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने ।

उनका अनुसार, अहिले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि विभिन्न ६ लघुवित्तले निवेदन दिएका छन् । यस्तै अन्य केही लघुवित्तले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि छलफल अगाडि बढाएको समेत उनले जानकारी दिए । अहिले मर्जरको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्तहरूमा सामुदायिक लघुवित्त र विपिडब्लु लघुवित्त, नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त, स्वरोजगार लघुवित्त र समता घरेलु लघुवित्त, किसान लघुवित्त र जालपा लघुवित्त, समता घरेलु लघुवित्त र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तलगायत छन् ।

केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो केही वर्षदेखि लघुवित्तलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिएको छैन । कम्पनीहरूले अहिले मर्जर र बोनसबाट नै पुँजी बढाइरहेका छन् । अहिले पुँजी बढाउने यी लघुवित्तहरू स्वत:स्फुर्त रूपमा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । कार्यकारी निर्देशक नेपालले चालु आवमा लघुवित्तको संख्या ४० वटामा झर्ने अपेक्षा रहेको सुनाए । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई समयानुकूल ३० वटाको हाराहारीमा लघुवित्त भए पुग्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं । चालू आवमा मात्रै संख्या घटेर ४० वटामा झर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । जसअनुसार केही समयअघि मात्रै केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई विभिन्न छुट सुविधा दिनेगरी एकीकृत निर्देशिका नै संशोधन गरेको थियो । एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविकबमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिने सुविधा दिने भएको छ ।

यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार सुरू गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यी नीतिले लघुवित्तलाई मर्जरमा जानका लागि झनै प्रोत्साहित गर्ने कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक नेपालले लघुवित्तमा ‘डुप्लिकेसन’को समस्याका कारण मर्जरको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउँछन् । सदस्यले विभिन्न लघुवित्तबाट क्षमताभन्दा बढी ऋण लिने तथा तिर्न नसक्ने अवस्था आएकाले पनि यसलाई कम गर्न मर्जरको नीति आवश्यक भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार, अहिले लघुवित्तलाई पुँजी वृद्धि गर्न तथा लगानी विस्तारका लागि पनि मर्जर बाध्यताजस्तो बनेको उनी बताउँछन् । ‘प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्‍यो । एकातिर अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, अर्कातिर पुँजी थोरै छ । यस्तो अवस्थामा मर्जरमा गए सहज हुन्छ भन्ने विश्वासले उनीहरूलाई मर्जर बाध्यताजस्तै भएको पाएका छौँ,’ कायकारी निर्देशक नेपालले भने । राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन नीतिले लघुवित्त क्षेत्र मर्जरमा स्वस्फूर्त रूपमा जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्