एमसीसी पार लगाऊ

नेपालको ऊर्जा विकासमा कोसेढुंगा मानिएको अमेरिकी सहयोगअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) गत बुधबारदेखि नेपालमा लागू भएको छ । नेपाल र अमेरिकी अनुदान सहयोग रहेको यो ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स– इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे । यससँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच वर्ष समय तोकिएको छ ।

बुधबारदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रम सन् २०२८ अगस्ट २९ भित्र सक्नुपर्नेछ । अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लागेको छ । यो कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको ५० करोड र नेपालको १९ करोड गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लगानी रहनेछ । यो करिब ९२ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन, विभिन्न सबस्टेसनहरू र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिनेछ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका ६ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका पाँचवटा सर्त पूरा भइसकेका छन् ।

एमसीसी अनुदान मुलुकका लागि अति आवश्यक विषय भए पनि हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो अनुदान स्वीकार गर्नु ठूलो चुनौती मोल्नु हो ।

आवश्यक सबै जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको छैन । सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भएको मात्र छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको छ । एमसीसी अनुदान मुलुकका लागि अति आवश्यक विषय भए पनि हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो अनुदान स्वीकार गर्नु ठूलो चुनौती मोल्नु हो ।

एमसीसीअन्तर्गत बन्ने पूर्वाधारका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ । तोकिएको समयभित्र निर्माण पूरा गर्नु हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्कातिर समयमा काम गर्न नसके अनुदान रकम फिर्ता जानेछ । यसले झनै चुनौती थपेको हो । एमसीसी परियोजना तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा केही मुख्य चुनौतीहरू देखिएका छन् । यसका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । जुनसुकै आयोजना निर्माणमा पनि स्थानीय बासिन्दाले विवाद झिक्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीले आयोजनाहरूलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन् । उनीहरूको चित्त बुझाएर आयोजना अगाडि बढाउनु गाह्रो काम हो ।

राजनीतिक दलहरूले विवाद सल्टाएर परियोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै स्थानीय बासिन्दाका नाजायज मागमा समर्थन गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले झनै समस्या झिक्ने गरेकोे देखिन्छ । एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइनका सवालमा पनि यस्तै विवाद हुने पक्का छ । कतिपय राजनीतिक पार्टीले एमसीसी परियोजनालाई असफल बनाउन चाहेको सन्दर्भमा स्थानीयवासीलाई अगाडि सारेर विवाद झिक्ने निश्चित छ । अहिले नै जग्गा प्राप्तिमा विवाद आइसकेका छन् । सरकारले आवश्यक सबै जग्गा अधिग्रहण गरेर मात्र यो परियोजना सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

अर्को, राजनीतिक विवादले पनि यसलाई अगाडि बढाउन चुनौती दिने सम्भावना बलियो छ । मुख्यगरी मुलुकभित्रका एमालेबाहेकका वामपन्थी दलहरू यसको विरोधमा देखिन्छन् । उग्र राष्ट्रवादको नारा लगाउने अन्य पार्टी पनि यसको विरुद्धमा छन् । यस्तो अवस्थामा भोलि कार्यान्वयनका चरणमा केही ससाना घटना भए त्यसैलाई उचालेर काममा अवरोध गरिने सम्भावना छ । राजनीतिक दलहरूले एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने बेलामै विगतका विवाद झिकेबाट पनि आगामी दिन पक्कै सजिला छैनन् । अर्को, सरकारको कामगराइ र निर्माण कम्पनीको क्षमतालाई हेर्दा पनि यो परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।

मुलुकभित्र बनिरहेका आयोजनामध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । सरकारी कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा परियोजनाको समय लम्ब्याउने खेल चल्दै आएको छ । निर्माणको समयसँगै लागत पनि थपेर परियोजनालाई दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । समय लम्ब्याउने मात्र होइन, स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै निर्माण कम्पनीको कार्यदक्षता नेपालको सन्दर्भमा निकै न्यून हुने गरेको छ । विदेशी कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजना वर्षौंसम्म लथालिंग अवस्थामा रहेका बेला तोकिएको समयभित्र नै एमसीसीको काम सकिन्छ भन्नु त्यति सरल छैन ।

हाम्रा सरकारी कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई अनुदान सहयोग फिर्ता जाने/नजानेमा कुनै मतलब हुनेछैन । अहिलेसम्म समयमा काम नहुँदा आयोजनाको लागत कैयौं गुणाले बढेको छ । यसमा राज्यको पैसा डुबेकामा कसैलाई वास्ता छैन भने एमसीसीमा मात्र दिलोज्यान दिएर समयमा नै काम गरिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यसैले एमसीसीअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम समयमा सक्न चाहने हो भने सरकारले जग्गा प्राप्तिदेखि अन्य सबै वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ । कसैले अवरोध गर्ने प्रयास गरे सेना लगाउनेसम्मको तयारी सरकारसँग हुनुपर्छ । नत्र आएको ठूलो अनुदान रकम फिर्ता जानेछ र एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई थप बल मिल्नेछ ।