खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादन

नेपालको सन्दर्भमा धान नै प्रमुख खाद्य बाली हो । हाम्रो देश कृषिप्रधान भएर पनि पछिल्लो एक दशकदेखि हामीले खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ । नेपालमा हरेक वर्ष कृषिमा संलग्न रहने जनसंख्या घट्दै गइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्याक हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत मानिसमात्र कृषिमा संलग्न रहेका छन् । कृषिमा व्यावसायिकता नहुँदा यस क्षेत्रमा आमनागरिकको आकर्षण घटेर गएको छ । युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षण गर्न विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सविधान, २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा वि.सं. २०७५ मा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन जारी गरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा धान प्रमुख खाद्य बाली हो । यस बालीले नेपालको अर्थतन्त्र तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण टेवा दिएको छ । पछिल्लो केही वर्षयता विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा नै पानी नपर्ने, अनावृष्टि, अतिवृष्टि खण्डवृष्टिजस्ता समस्याले धान बाली लगाउने समयमा वर्षाको गडबडीले किसान थप चिन्तित भएका छन् । एकातिर राज्यले सामान्य समस्याको पनि सम्बोधन नगर्ने, अर्कातर्फ मौसमले पनि समस्या ल्याउँदा आमकृषकमा निराशा उत्पन्न भएको अवस्था छ । सरकारले भने यस वर्षदेखि बाँझो जमिनको उपयोग गरी उत्पादन बढाउने योजना बनाएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विविध कारणले बाँझो रहेको जमिन उपयोग गर्नका लागि जमिन उपयोग गर्ने समुुदाय, समूह, व्यक्ति तथा संस्थालाई राज्यले आर्थिक सहयोग गरी अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ । यसको व्यवहारमा भने के–कसरी कार्यान्वयनको चरणमा जाने हो, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय नै भएको छ । विगत एक दशक अगाडिसम्म हामी धान निर्यात गथ्र्यौं भने आज छिमेकी देशबाट मासिक करोडौँ रकम खर्चेर चामल आयात गरिरहेका छौँ । यो अवस्था किन र कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारेमा गहन छलफल भएको देखिन्न । जमिनको उर्वरा शक्ति पनि हाम्रै कारणले दिनानुदिन घट्दै गएको छ । विषादीको अत्यधिक प्रयोग, जमिनको खण्डीकरण, प्रकृतिको दोहन, जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले धानको उत्पादन घट्दै गएको देखिन्छ ।

हाम्रो खेतीयोग्य जमिनको २५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइको सुविधा रहेको छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत जमिनमा आकाशे पानी वा वर्षाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस वर्ष समयमा नै वर्षा हुन नसक्दा अधिकांश किसानमा उत्पादन घट्ने चिन्ताले सताएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा धानको उत्पादन वृद्धि भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुुलनामा ३ लाख ५५ हजार मेट्रिक टनले वृद्धि भएको थियो । हाम्रो तराई क्षेत्र अन्न भण्डारको रूपमा परिचत छ । त्यस क्षेत्रमा उत्पादन भएको धानले पहाडी र हिमाली क्षेत्रका उपभोक्तालाई बिक्री–वितरण गरिँदै आएको छ । सरकारले उत्पादित धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा नै नतोक्दा किसानहरू मारमा पर्दै आएका थिए, तर यस वर्ष भने धानको समर्थन मूूल्य तोकेको छ । यो ज्यादै सकारात्मक कार्य हो ।

सरकारले आव ०८०-८१ को बजेटमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने बताएको छ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने बताइएको छ । साथै गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने साथै रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल सुधार गरी कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ, जुन कार्य व्यवहारमा प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिएमा निश्चित रूपमा कृषिको विकास गर्न सकिन्छ । सरकारले बर्सेनि बजेटमार्फत निकै कर्णप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्छ, तर व्यवहारमा कति उतार्न सकियो या सकिएन भनेर समीक्षा र त्यसको लेखाजोखा गरिँदैन ।

यस वर्षको बजेटमा नदी उकास जमिनमा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थनीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गरिने भनिएको छ । कृषि विकासका लागि स्वाइल म्यापिङ कार्यलाई थप प्रभावकारी गराएर लगिने साथै एक पलिकामा एक शीतभण्डारको व्यवस्था गरिने विषय जोडदार रूपमा उठाइएको छ । सरकारले कृषि विकासका लागि खाद्य भण्डार गृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । धानलगायतका खाद्य बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि राज्यले रासायनिक मलको व्यवस्था समयमा नै गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

कृषि विकासका लागि अत्यावश्यक पर्ने रासायनिक मलको स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नका लागि कारखाना निर्माणको योजना निर्माण गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने दृढता पनि यसै वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । भौगोलिक अवस्था र पानीको स्रोतका आधारमा उपयुक्त सिँचाइ गरुयोजना अद्यावधिक गरी ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिने विषयलाई बजेटमा जोड दिइएको छ । यसैगरी ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने भएको छ । राज्यले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सिँचाइको प्रयोगमा विद्युत् महसुल छुट र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ । साना किसानलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्प तथा ट्युबवेल वितरण गरिने भएको छ, जसले साना किसान लाभान्वित भएर धान तथा अन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न थप योगदान पुग्छ ।

कृषि तथा मूलतः धान उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले तराईमा तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रमा रिजर्भवायर बनाई बर्सातको पानी जम्मा गरी सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्नका लागि नमुना आयोजनाको सम्भव्यता अध्ययन गरिने कार्यलाई प्राथमिताका साथ अगाडि बढाइने विषयलाई जोडदार रूपमा उठाइएको छ । राज्यले आमकृषकको मनोबल बढाउनका लागि कृषि बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र अझै ठूलो संख्यामा कृषकलाई समेट्ने उद्देश्य लिएर कृषि बिमाको दायरा बढाइने भएको छ । यसले उत्पादनमा विविध कारणले क्षति हुन गएमा बालीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै, कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइने भएको छ, जसले धान तथा अन्य खाद्य बाली उत्पादनमा थप हौसला आउनेछ ।

पछिल्लो समय विभिन्न कारणले धान उत्पादन घट्दै जाने र माग भने वृद्धि हुँदै जाँदा सरकारले कृषिको विकास हुने विशेष कार्यक्रम अगाडि सार्दै आएको देखिन्छ । खाद्य बालीमध्ये महत्वपूर्ण बाली धानको उत्पादन बढाउन कृषि नीतिको आवश्यकता रहेको तर त्यसलाई चाँडै सदनमार्फत पास गराई जारी गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिन्छ । यस वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा धान बालीको उत्पादन घट्ने देखिन्छ । यसले हाम्रो व्यापारघाटा झनै बढाउनेछ । सरकारले स्रोत र साधनले धान्नेसम्म सुविधा किसानलाई उपलब्ध गराई कृषिमा आम युवावर्ग आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण बैंकहरूको अवस्थामा समेत उतारचढाव आएको छ भने पछिल्लो समयमा बैंकमा खराब कर्जा र निष्क्रिय कर्जाले गर्दा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । एकातिर ब्याजदरमा उतारचढाव भइरहने, अर्कातिर निक्षेप ब्याजदर र कर्जा ब्याजदरमा देखिने अन्तरले नेपालका बैंकहरू भविष्यमा खुम्चँदै जाने कुरा स्पष्ट छ ।