बैंकिङ व्यवसाय, ब्याजदर र तरलता

राष्ट्रिय बजेट खर्चको प्रवृत्ति, विप्रेषणलगायत अन्य चरहरूबाट वित्तीय स्रोत विस्तार एवं संकुचन गराई समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई सन्तुलित गराउँदै निर्दृष्ट आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्छ । बजारमा हुने वित्तीय स्रोतको विस्तारसँगै वित्त बजारमा तरलताको सहजता सिर्जना हुन्छ भने संकुचनसँगै तरलताको संकट देखा पर्न थाल्छ, जसबाट बैंकिङको व्यावसायिक विस्तार तथा मुनाफा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभावित बन्छ । यसरी बजारमा देखा पर्ने गतिशीलताबीच व्यवसाय विस्तार तथा प्रतिफल आर्जनमा उचित तालमेल मिलाउन बैंकहरूले समय–समयमा कर्जामा लिन तथा निक्षेपमा दिने ब्याजका दरहरूमा हेरफेर गर्छन् । चालू आर्थिक वर्षको वर्तमान समयसम्ममा बैंकिङसँग सम्बन्धित प्रकाशित तथा चर्चामा रहेका सूचनाहरू केलाउँदा व्यवसाय विस्तार, तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर यसरी तरंगित भएको भेटिन्छन् ।
गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २३.६६ प्रतिशतले खर्च भएको सरकारी बजेट चालू आवको मंसिर महिनासम्ममा २० प्रतिशतले मात्रै खर्च हुनु, गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषण आप्रवाह चालू आवको मंसिर महिनासम्ममा ०.८ प्रतिशत मात्रै कायम भई उल्लेख्य रूपमा ह्रास आउनुु, गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको निक्षेप चालू आवको सोही समयमा केवल ५.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुनुजस्ता विविध गतिविधिहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा वित्तीय तरलता क्रमिक रूपमा कम हुँदै गरेको तथ्यलाई प्रस्ट्याउँछन् । यो प्रवृत्तिले स्थायी प्रकृतिको निक्षेप संकलनमा चाप सिर्जना गराउ“दा बैंकिङमा कायम रहेको कुल निक्षेपमा आवधिक निक्षेपको हिस्सा उल्लेख्य मात्रामा बढेको पाइन्छ, जसका कारणले स्रोत संकलन लागतमा समेत वृद्धि आएको छ ।
निर्दिष्ट पु“जी वृद्धिलाई टेवा पु¥याउन तथा वृद्धिपछि पनि प्रतिफल आर्जनलाई उच्च बनाउने अभिप्रायले बैंकिङमा कर्जा प्रवाहको चटारो पछिल्ला केही वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढेको देख्न सकिन्छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा वणिज्य बैंकहरूको कर्जा परिचालन १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले बैंकहरू स्रोत संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा बढी केन्द्रित भई वित्तीय स्रोत संकलन तथा परिचालनबीचको अन्तराल क्रमिक रूपमा बढी तरलता संकुचनमा चाप पारेको प्रस्ट हुन्छ । पुस मसान्तसम्ममा आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा पोर्टफोलियोमा अधिविकर्ष÷ट्रस्ट रिसिप्ट÷चालू पु“जी कर्जामा ४७ प्रतिशत, आवधिक कर्जामा १७ प्रतिशत, आवासीय घरकर्जामा ८ प्रतिशत, रियलस्टेट कर्जामा ५.५७ प्रतिशत, मर्जिन प्रकृतिका कर्जामा २ प्रतिशत र अन्य कर्जाहरूमा २० प्रतिशत रकम प्रवाह भएको पाइन्छ । सबै वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ भने तीनवटा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । समग्रमा थप कर्जा विस्तार तथा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन नै बैंकिङको प्रमुख व्यावसायिक रणनीति बन्दै गरेको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समयमा देखिएको निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा विस्तारमा देखिएको तीव्रताले तरलतामा संकुचन देखा पर्दा बैंकहरूको कोषको लागत बढी कर्जाका ब्याजदरहरूसमेतमा वृद्धि हुदा बैंकका क्रणीहरूकोे नगद प्रवाह असन्तुलित भई आगामी दिनहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ७.१ प्रतिशतले कायम रहेको औसत आधार ब्याजदर चालू आवको मंसिर महिनासम्म आइपुग्दा ९.८७ पुग्नु, वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा निक्षेपबीचको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ५.३३ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा घट्दो प्रवृत्ति देखिनु, ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर तथा अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरमा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनु आदि जस्ता प्रमाणहरूलाई केलाउँदा नेपाली बित्त बजारमा वित्तीय स्रोत आपूर्तिको संकुचन प्रस्टिन्छ । चालू आवको पुस मसान्तमा प्रकाशित वित्तीय विवरणहरू हेर्दा १८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको कोषको लागत ७ देखि ८.५ प्रतिशतको बीचमा भेटिन्छ भने अन्यको ७ प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसैगरी १८ वटा वाणिज्य बैंकको आधारदर १० भन्दा बढी छ । ५ वटा वाणिज्य बैंकको आधारदर ९ देखि १० प्रतिशतको बीचमा छरिएर रहेको छ भने अन्यको ८ प्रतिशतभन्दा कम छ । स्पे्रडलाई हेर्ने हो भने २ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड ५ प्रतिशतभन्दा बढी, १२ वटाको ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा र अन्यको ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको पाइन्छ । बैंकहरूको कर्जा–ब्याजदर क्रमिक रूपमा उकालो लाग्दा सेयर सूचक ओरालो लाग्नुले पुजीबजार पनि क्रमिक रूपमा प्रभावित बन्दै गरेको आभास हुन थालेको छ । यसरी हेर्दा समग्रमा नेपाली वाणिज्य बैंकिङमा स्रोत संकलनको लागत वृद्धि भई कर्जा परिचालनको ब्याजदरमा बढोत्तरी हु“दा स्पे्रड सा“घुरो बन्दै गरेको परिवेश मौलाउँदै गरेको भान हुन्छ ।
बैंकहरूले वैधानिक रूपमा कायम गर्नुपर्ने पुंजी समायोजित कर्जा निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशतको सीमा बारम्बार नाघ्ने परिस्थिति आई वित्तीय घर्षण सिर्जना हु“दा कहिले अनुपातमै वृद्धि गर्नुपर्ने, कहिले खर्च हुन नसकेको सरकारी रकम वाणिज्य बैंकहरूमा नै सोझै खाता खोली राख्ने त कहिले पुनर्कर्जाको सीमामा वृद्धि गरी उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाहमा टेवा पुग्ने गरी बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदिजस्ता विविध विकल्पमा कूटनीतिक पहल भइरहनुले वित्त बजारमा वित्तीय स्रोतको संकुचन भइरहेको कुरालाई प्रस्ट्याउँछ । पुस मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा १३ वटा वाणिज्य बैंकको प“ुजी समायोजित कर्जा निक्षेप अनुपात ७८ भन्दा बढी छ, १३ वटाको ७८ देखि ७५ प्रतिशतको बीचमा छ भने एउटाको ७० भन्दा कम छ । बैंकहरूले उत्पादनशील कर्जा प्रवाहमा उपयोग गरेको पुनर्कर्जा रकम घटाई समायोजन गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाले उक्त अनुपात निर्दृष्ट सीमाभित्र देखिए पनि अधिकांश बैंकको वास्तविक प“ुजी समायोजित कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ, जसले तरलता संकुचनको परिमाणलाई थप बढाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा हुने विकेन्द्रीकरण, भारत सरकारले बजेटमार्फत आयात करका दरमा गरिएका वृद्धिबाट निर्यातमा देखिन सक्ने प्रभाव, निरन्तर रूपमा विप्रेषणमा देखिएको सीमान्त ह्रास, वित्तीय स्रोत संकलन तथा कर्जा परिचालनबीचको असन्तुलन, ४ सय २१ स्थानीय तहमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने अनिवार्यता, पु“जी वृद्धिको अन्तिम रस्साकस्सी तथा बढेको पु“जीका लागि आर्जन गर्नुपर्र्ने प्रतिफल आदिजस्ता प्रमुख घटकहरूको सेरोफेरोका बीचमा नेपाली बैंकिङ व्यवसायलाई वर्तमान समयमा तरलता तथा ब्याजदरले निरन्तर रूपमा परिक्रमा गरिरहेको भेटिन्छ ।

अर्पण पौडेल