Logo

विद्युत वितरणलाई सहज बनाउन ४७ नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान

लमजुङमा नौ सय बढी काठको पोल विस्थापित

लमजुङ– लमजुङमा विद्युत वितरण हुँदै आएका नौ सय काठका पोल विस्थापन भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रले जीर्ण अवस्थामा रहेका नौ सय बढी पोल विस्थापित गरी फलामको पोल राखेको हो । गत वर्षमात्रै उपभोक्ता समितिबाट विद्युत वितरण जिम्मा लिएको प्राधिकरणले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका जीर्ण काठका पोल परिवर्तन गरी फलामको पोल राखेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले काठको विद्युत पोल जीर्ण हुँदा जोखिमसँगै विद्युत वितरणमा समेत समस्या भएपछि सबै जीर्ण पोललाई हटाएर फलामको विद्युत पोल राख्न सुरु गरेको वितरण केन्द्रका प्रमुख मेघनाथ भट्टराईले बताए । जिल्लामा विद्युत वितरणका लागि प्रयोगमा रहेका प्राय: सबै काठका पोल जीर्ण रहेको र सबै काठका पोल हटाउने क्रम सुरु भएको कार्यालय प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ । जिल्लामा अझै दुई हजारको हाराहारीमा जीर्ण काठको पोल रहेको र सबै विस्थापनको क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘लमजुङ विद्युतका लागि हव नै हो, तर वितरणमा समस्या छ,’ भट्टराईले भने, ‘वितरणको मुख्य समस्या जीर्ण काठको पोल भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न थालेका हौं ।’ जिल्लामा पर्याप्त विद्युत भए पनि अत्यधिक ट्रिपिङको समस्या भएपछि कार्यालयले विद्युत सहज बनाउन नयाँ ट्रान्सफर्मरको समेत व्यवस्था गरेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । कार्यालयले हालसम्म नयाँ र पुराना गरी ४७ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिसकेको जनाएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका केही पुराना ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गरी नयाँ ट्रान्सफर्मर राखिएको र र कतिपय स्थानमा विद्युत वितरण सहज बनाउन नयाँ ट्रान्सफर्मर समेत राखिएर विद्युत वितरण सहज बनाइएको कार्यालय प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ । यसअघि भएका ट्रान्सफर्मरबाट अत्यधिक लामो विद्युत वितरण हुँदा अत्यधिक समस्या हुने र समस्या भएका बेला कुन स्थानमा समस्या भएको हो सो पहिचान गर्नै समय लाग्ने भएको थियो ।

हाल नयाँ ट्रान्सफर्मर राखिएपछि कुनै एक ठाँउमा समस्या भएमा पनि त्यसको प्रभाव जिल्ला भरी नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘यसअघि एउटै ट्रान्सफर्मरले धेरै विद्युत वितरण भएको थियो, जसले नियमित समस्या हुने तथा फल्ट पहिचान गर्न पनि कठिन थियो,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर ट्रान्सफर्मर थपेका छौं, अब पहिला जस्तो समस्या हुँदैन ।’ कमजोर संरचनाका कारण वर्षाको सिजनमा विद्युत जानेआउने हुँदा प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

जिल्लामा विद्युत उत्पादन बढी र सोअनुसारको संरचना नहुँदा विद्युत ट्रिपिङको समस्या भोग्नुपरेको कार्यालयको दाबी छ । गत वर्षमा जिल्लामा भएको विद्युतीय समस्यामा तत्कालीन उपभोक्ता समितिको लापरबाही भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । विद्युत उपभोक्ता संस्थाले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै खारेजीको लागि दबाब बढेपछि गत वर्षदेखि विद्युत वितरणको जिम्मा प्राधिकरणले लिएको हो ।

हाल प्राधिकरणले सेवा प्रवाहको जिम्मा लिएपछि संरचना सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र सोहीअनुसार काम भइरहेकाले आगामी वर्षबाट यस्तो समस्या नहुने कार्यालयले जनाएको छ । लमजुङमा मात्रै हाल साना ठूला आयोजनाबाट २४० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादित विद्युतलाई उदिपुरस्थित सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सोबाहेक जिल्लाका लागि भने ११ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् वितरण भइरहेको छ ।

विद्युत वितरण केन्द्र लमजुङ उत्कृष्ट

गत वर्षबाट मात्रै विद्युत वितरणको जिम्मा लिएको लमजुङ विद्युत वितरण केन्द्र वर्षकै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनबाट पुरस्कृत भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो ३८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा वितरण केन्द्रलाई वर्षकै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन पुरस्कार प्रदान गरेको हो । लमजुङ वितरण केन्द्रबाट आव २०७९/०८० मा सम्पादन गरिएका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, राजस्व संकलन तथा पूर्ण विद्युतीकरण लगायतका कार्यको मूल्याँकन गरी पुरस्कृत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित औपचारिक समारोहमा कार्यालयले सम्मानपत्र सहितको पुरस्कार प्राप्त गरेको हो । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतले वितरण केन्द्र लमजुङका प्रमुख मेघनाथ भट्टराईलाई कदरपत्रद्वारा सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।

विशेषगरी सामुदायिक संस्थाबाट हस्तान्त्रण भएको विद्युत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेको, जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य नजिक पुर्‍याएको र आय संकलनसमेत लक्ष्य अनुरुप गरेको भन्दै कार्यालयलाई वर्षकै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन पुरस्कार प्रदान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आय संकलन शतप्रतिशत कायम भएको छ भने पूर्ण विद्युतीकरणको सवालमा ९९ दशमलव ९१ प्रतिशत प्रगति गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्