६ महिनाभित्र कर्णालीमा १३२ केभी प्रसारणलाइन पुग्ने

जाजरकोट– सम्झौता मिति सकिन करिब आठ महिना बाँकी रहँदा कर्णालीमा १३२ केभी प्रसारणलाइन तोकिएकै मितिभित्र पूरा हुने भएको छ । मुआब्जादेखि अन्य विवाद सल्टिएपछि कोहलपुर–सुर्खेतमा १३२ केभी प्रसारणलाइन तोकिएकै मितिभित्र पूरा हुने भएको हो । बाँकेको बैजथानस्थित बस्तीमा सामान्य समस्या आए पनि करिबकरिब समस्या समाधानउन्मुख भएपछि काममा तीव्रता आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभेर र वडा नं. ४ को बानियाभार हुँदै लाइन विस्तार गरिँदै छ । उक्त लाइन विस्तार गर्ने ठाउँमा बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पर्ने भन्दै केही सर्वसाधारणले विरोध गरे पनि समाधान उन्मुखतर्फ गएको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । विवाद समाधान उन्मुख भएसँगै अबको ६ महिनाभित्र काम पूरा हुनेछ । आठ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा विद्युत सञ्चालन हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।

६ महिनाभित्र कर्णालीमा १३२ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा सञ्चालनमा आउने भएको हो । विवाद भएर आयोजनाको नौ वटा पोल निर्माण रोकिएकोमा केही दिनभित्र सो निर्माणतर्फ जाने भएको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको भने मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ । निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा सहमतिअनुसार काम अघि बढाएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । विद्युत प्रसारणलाइन विस्तारको काम सुरु गरेको तीन वर्ष पूरा भएपछि अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्नका लागि काममा जुटेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाको विद्युत समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइनको जति ढिला हुन्छ, त्यति यहाँका सर्वसाधारणलाई हैरानी हुँदै आएको छ । लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट धेरै भएकाले काममा ढिला हुँदै आएको थियो । संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन समय लागेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

अझै ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ । हाल सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको रूख कटानको काम सकिएको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जमा रूख कटानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोजनाअन्र्तगत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म रहने कुल १६० वटामा २६ वटा एंगल टावर निर्माण हुनेछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वनको क्षेत्र ओगट्नेछ । त्यसैगरी १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र दुई हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ हेक्टर अन्य भागले ओगट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसमध्ये करिब चार हेक्टर जमिन स्थायी रूपमा सबस्टेसन निर्माणका लागि र तीन हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी करिब ९२ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ । ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको आयोजनाको २०८० चैतमा सम्झौता सकिँदैछ । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो । जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, रुकुम पश्चिममा अहिले ३२ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत सञ्चालमा रहेको छ ।

१३२ केभी निर्माण हुन बित्तिकै सबै ठाउँमा यही विद्युत प्रशारण हुनेछ । अहिले पानी पर्ने बित्तिकै कर्णालीमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । त्यस्तै ४०० केभी प्रशारण लाइनको कामसमेत यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने भएको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा ८ देउतीखोलमा सबस्टेसन निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिट कम्पनी लिमिटेडले २०७९ फागुन २० गते सूचना प्रकाशित गरी कामको सुरुवात गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

जाजरकोटको नलगाड–८ दानीपिपलबाट देउतीखोला सम्मको १५० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर देउतीखोलाको सबस्टेसनमा विद्युत जोडिने छ । २५ सय मेगावाट विद्युत यही लाइनबाट मुख्य लाइनमा जोडनका लागि यो कामको सुरुवात गर्न लागिएको हो । १४ अर्ब बराबरको लगानी गर्नुपर्ने हिसाब डीपीआरमा निकालेको डाक्टर ज्ञावलीले बताए । जगदुल्ला १०६ मेगावाट, भेरी ए, नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट विद्युत यही स्टेसन हुँदै मुख्य लाइनमा जोडिने छ ।

आइतबार सुर्खेत आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले पनि विद्युत र सडकलाई मुख्य भागमा राखेर कर्णालीको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । चीन भ्रमणको समयमा पनि यिनै कुरामा सहमति हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । दुई वर्षभित्र पूरै कर्णालीलाई विद्युतीकरण गरिसक्ने गरी १४ अर्बको ठेक्कासमेत लागिसकेको मन्त्री बस्नेतले आइतबार नै बताएका थिए । विद्युत नपुगेको ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेटमार्फत् भए पनि विद्युतीकरण गरिने बताए ।