संघीयतामा आर्थिक विकासको मार्गचित्र बहस–१

संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा स्वाभाविक रूपमै प्रशस्तै लगानी लाग्ने भए पनि विकेन्द्रीकरण तथा नागरिकको सरकारसँगको सहज पहुँचका लागी अर्को विकल्प छैन । तर सरकार, राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूले संघीयता व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चको स्रोतबारे संशयमा नै रहेका छन् । संघीयता व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च एकातिर भए पनि नेपालको आगामी दिशा भने आर्थिक विकास र परिवर्तन लक्षित हुनुपर्छ, जसद्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबेको एकमत नै छ । प्रदेश मात्र होइन, हालकै संरचनामा पनि नेपालले विकासका लागि पूर्वाधारमा अत्यधिक लगानी गर्नुपर्नेछ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धनजस्ता कार्य निश्चय नै सहज छैनन् । यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण, शोधानन्तर बचतमा वृद्धि, रेमिट्यासको निर्भरतामा कमी गरिनुपर्ने वस्तुगत यथार्थ पनि अर्कातिर छ । यसै क्रममा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले सातै प्रदेशबाट ‘आर्थिक विकासको मार्गचित्रको बहस’ सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत गत शुक्रबार प्रदेश ४ को अस्थायी राजधानी पोखरामा संघीय नेपालको आर्थिक मार्गचित्र विषयमा कारोबारले बहस सञ्चालन गरेको थियो । बहसका सहभागीले व्यक्त गरेका विचारको पहिलो श्रृंखलाको प्रस्तुति कारोबारकर्मी अनुपमा खनालबाट ।

अब काम गर्ने बेला हो
आनन्दराज मुल्मी
पूर्वअध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छौं । यो स्वर्णिम अवसर हो । यो सूर्यको किरण झैं उदाएर आएको छ । देशको आमूल परिवर्तनका लागि राजनीतिक उपलब्धीसँगै आर्थिक विकास पनि हुनुपर्छ । तर, विकास र समृद्धि लेखेर मात्रै आउँदैन । अब काम गर्ने बेला हो ।
आगामी दुई वर्ष तीन वटै सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण छ । प्रदेशका लागि करिब–करिब एक सय वटा कानुन बनाउनु पर्ने छ । दुई वर्ष धैर्य गर्नुपर्छ । सुशासन र सुरक्षा प्रमुख चुनौतिका रुपमा देखिएका छन् । आर्थिक मार्गचित्रको लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र सुरक्षाको समन्वय र आवश्यक समझदारी चाहिन्छ । तर सरकारी निकाय अविश्वसनीय देखिन्छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अविश्सनीय देखिन्छन् ।
स्थानीय र प्रदेशले राजश्व बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उदारहणका लागि प्रदेश ४ का धौलागिरि र मनासलुले क्रमशः गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड र ६/७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक
रवीन्द्र अधिकारी
प्रतिनिधिसभाका सांसद
अब प्रदेश नं. ४ को समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । वाम गठबन्धनले यहाँ राजनीतिक स्थायित्व दिने सरकार बन्छ, तपाईंहरू विश्वस्त हुनुहोस् । राजनीतिक स्थायित्व हुनासाथ विकासका बाटो खुल्छन् । व्यावसायिकमैत्री वातावरण बन्नेछ । व्यवसायमैत्री कानुन बन्नेछन् । अहिलेसम्मको अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा बढी व्यापारलगायतका क्षेत्रमा व्यवसाय छ नेपालमा । जहिलेसम्म औद्योगिक विकासका हिसाबले जाँदैनांै, विकास गर्न गाह्रो छ । हाम्रो व्यवसायको प्रवृत्ति सजिलोसँग आर्जन गर्नेमै गएको छ । जमिनमा आधारित सम्पत्ति प्रणाली छ । जग्गा बेचेर कारोबार गर्दा जति छिटो हुन्छ त्यो उत्पादनबाट त कहिले हो कहिले भन्ने भाव छ । यसैलाई हामीले प्रोत्साहित गरेका छौं । तर, अब हामीले सजिलो माध्यमबाट पैसा आर्जन गर्ने अवस्था कमजोर बनाउनुपर्छ । नत्र उत्पादनमुखी औद्योगिक विकास सम्भव छैन । त्यसैले व्यावसायिक हिसाबले सोच्नु आवश्यक छ । अब उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ । रोजगारी बढाउनुपर्छ ।
तर, हामीले सरकारी जागिरेमा बढी ध्यान दिएका छौं, उद्यमशीलतामा भन्दा । अब वाम गठबन्धनको सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछ र ढिलासुस्ती, अलमलको अवस्था अन्त्य गर्छ । यो प्रदेशमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ । पर्यटनमा काठमाडांैपछि लाभ लिएको यही क्षेत्रले हो । दुई क्षेत्रमा त हामीले देशलाई नै दिएका छौं । कृषिका क्षेत्रमा पनि हामीले लाभ लिइरहेका छौं । उद्यमका विभिन्न क्षेत्र छन् यहाँ । तिनलाई पूर्वाधार विकास गरेर अघि ल्याउनुपर्छ । पूर्वाधार विकासको इन्जिन हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ । जबसम्म पूर्वाधार विकास हँुदैन, त्यहाँ आर्थिक विकास सम्भव छैन । पूर्वाधार विकासबिना सामाजिक विकासको सूचकांक जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो दीर्घायु हँुदैन । सुशासनका लागि प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद्ले निर्माण गर्ने कानुनलगायतका सम्पूर्ण हिसाबले मितव्ययी र साँचो अर्थले सुशासन दिनेखाले हुनुपर्छ । यहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक छ । लगानीकर्ताले पूर्ण विश्वासका साथ लगानी गर्नुहोस् । लगानीको वातावरण बनाऔं अनि क्षमता विस्तार गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिमा अघि बढौं ।

पर्यटनबाटै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ
राजीव पहारी
प्रदेश सांसद
प्रदेश नम्बर ४ हरेक हिसाबले उत्कृष्ट देखिन्छ । यहाँ ११ जिल्ला समेटिएको छ । जनसंख्याको दृष्टिकोणले ६ नं. प्रदेशपछि थोरै जनसंख्या भएको प्रदेश हो यो । नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय ६१ हजार ९ सय ७ छ भने ४ नं. प्रदेशको ६१ हजार ८ सय ९८ छ । औसत साक्षरता ६७.३ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा ५.६ प्रतिशतले बढी छ । त्यसैले हरेक हिसाबले ४ नं. प्रदेश अगाडि छ । यो प्रदेशलाई पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जडीबुटी, जलविद्युत्, साहसिक खेलकुदको पनि राजधानीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
यो प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने पर्यटन क्षेत्रले नै हो । विश्वका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य स्थान यहीँ छन् । धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र यहीँ छन् । हामीले पर्यटक बढाउने र उनीहरूको बसाइ यहाँ लम्ब्याउने गतिविधि गर्नुपर्छ । यसका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसारसँगै संरक्षण र सम्वद्र्धन पनि गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यहाँको हावापानी उपयुक्त छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शैक्षिक केन्द्र तथा अस्पतालको विकास गर्नुपर्छ । यो प्रदेशमा जलविद्युत्मा पनि अपार सम्भावना देखिन्छ । जडीबुटीमा पनि सम्भावना छन् । तनहुँ, लमजुङ हँुदै मनाङको थोरङ्ला पास गर्ने, मुस्ताङ जाने यस्ता पर्यटकीय पदमार्ग विश्वमै प्रख्यात छन् । यी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हामीले यो प्रदेशलाई ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा अघि बढाउन सक्छौं । चीनको कोरलादेखि भारतको नवलपुरको भैसालोटन नाकासम्म प्रदेश नं. ४ जोडिएको छ । त्यसैले विकसित दुई मुलुकबाट फाइदा पनि लिन सकिन्छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेर पर्यटक सीधै पोखरा आउने वातावरण बनेपछि यहाँ सुविधासम्पन्न होटल वृद्धि गर्नुपर्नेछ । अब हामीले वैकल्पिक पदमार्ग खोजी गर्नुपर्छ, किनभने अहिलेका पदमार्ग सडकले छुँदै गए, जसले पर्यटकलाई हिँडडुलमा अप्ठेरो भएको छ । यो प्रदेशमा ट्रेकिङ र हिमाल, तालतलैया हेर्नकै निम्ति धेरै पर्यटक आउने गरेका छन्, तर क्रमशः हिमालहरु कालो पहाडमा र तालहरू पोखरीमा रूपान्तरण हँुदै गएका छन् । यसमा प्रदेश नं. ४ ले ध्यान दिएर संरक्षणमा जुट्नुपर्नेछ ।
अव्यवस्थित बस्ती विकास नियन्त्रण गरेर खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्नु जरुरी छ । जातीय संस्कृतिले पनि यो प्रदेश सम्पन्न छ । पर्यटकलाई संस्कृति देखाएर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । अहिले झन्झटिला कानुनले व्यवसायीले लगानी गर्न समस्या छ । त्यसैले अब नीति–नियम, कानुन संशोधन गरेर उद्योग–व्यापारका क्षेत्रमा लगानी सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो प्रदेशमा उत्पादित सुन्तला, स्याउ, अदुवा, दुग्धजन्य पदार्थ हामीले अन्यत्र निर्यात गर्न सक्छौं । समृद्धिका निम्ति लगानी चाहिन्छ, यसका निम्ति लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सांसदका हिसाबले मेरो प्रयास सधैं रहनेछ ।

प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ
प्रभा कोइराला
प्रदेश सांसद
यस प्रदेशमा समेटिएका ११ जिल्लाले पहाडदेखि तराईसम्म जोडेको छ । यहाँ अथाह सम्पत्ति छन् । यसै पनि यो क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा चिनिएको छ । विश्वमा १८ किसिमका जलवायु छन् भनिन्छ । नेपालमा १६ थरीका जलवायु छन् र यो प्रदेशमा १६ वटै जलवायु छन् भन्ने लाग्छ । पर्यटन, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रतिष्ठान, जलस्रोत, जंगल, जलविद्युत्, जनावर र जनशक्ति सबै हिसाबले यो प्रदेश धनी छ । हामी यसको संरक्षणमा जुट्नुपर्छ । यो प्रदेशका समस्या पहिचान गरी सम्भावना बढी भएका क्षेत्र छनोट गरी अघि बढनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा यसको समृद्धि छिटो गर्न सकिन्छ ।
हामी सबैले छलफल गरेर यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने गरी उत्कृष्ट प्रदेशका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त भएको संविधान पालना गर्नका लागि नागरिकलाई सहज जीवनका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । समयानुकूल नागरिकले सुखी जीवन जिउन पाउनुपर्छ र यो प्रदेश समृद्ध बनाउनका लागि यहाँका नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । केही भएन भनेर सरकारको मुख ताकेर मात्र भएन, कहाँ के जरुरी छ त्यसबारे सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई निरन्तर रूपमा सुझाव दिनुपर्छ । अब प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ यहाँको विकासका लागि । पर्यटन क्षेत्रका विविधता खोजी गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि मेडिकल कलेजजस्ता शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्छ । जलवायुको विश्वविद्यालय पनि यहाँ खोल्न सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश नं. ४ उपयुक्त स्थान हो । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । उपलब्धिलाई सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्न सके यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउन सकिन्छ
बिन्दुकुमार थापा
प्रदेश सांसद
आर्थिक विकासका लागि कुरा होइन, काम गर्ने बेला हो यो जस्तो लाग्छ । यो प्रदेशले धेरै सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिण छिमेकी मुलुकसम्म जोडिएको भूभाग भएकाले पनि यहाँ धेरै सम्भावना छन् । आर्थिक विकासका लागि यो प्रदेशले आयातमुखी अर्थव्यवस्थाभन्दा निर्यातमुखी अर्थव्यवस्था अपनाउनुपर्छ । यहाँका उत्पादन अदुवा, स्याउ, सुन्तला, जडीबुटी, फलाम खानी, तामा खानी यही छन्, र युरेनियमको पनि निर्यात गर्न सकिन्छ ।
यो प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हबका रूपमा पनि विकास गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । हामीले अब ४ नं. प्रदेशको सम्भावना के–के छन् ? रणनीति तयार गरेर आवास, व्यापारिक, तालतलैयालगायतका क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा अब जुट्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण नहुनुलाई विकासको बाधकका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने नीति–नियम ल्याउनु जरुरी छ । अब जनप्रतिनिधिले पनि काम गरेर जनतालाई देखाउने अवसरका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने देख्छु म । आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएरै अघि बढ्नुपर्छ, पहिलेकै राजनीतिक संस्कारले हाम्रो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । हामी सांसदहरू नीति बनाउने तहमा पुगेकाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने ऐन–कानुन बनाउनुपर्छ । सुशासनका माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो, यसको नियन्त्रण एकदम जरुरी छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा र उद्योग–कलकारखानामा पार्टीपिच्छेका युनियन छन् । सम्पूर्ण कर्मचारीको एउटै युनियन जरुरी छ, दलगत होइन । किनकि दलीय युनियनले पार्टीमुखी काममा बढी ध्यान दिएका छन् । यसैले विकासका लागि पार्टीपिच्छेका युनियन पनि हटाउनुपर्छ । सार्वजनिक बिदा पनि विकासको बाधक हो । एक वर्षमा डेढ सय दिनजति सार्वजनिक बिदा छ । जातीय चाडमा सम्बन्धित जातिलाई मात्र बिदा दिने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । बन्द–हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता सबैबाट हुनु जरुरी छ, लगानीमैत्री वातावरणका लागि । यो प्रदेश पर्यटन, ऊर्जा, खेलकुद, फिल्मी सिटीका रूपमा पनि अघि बढ्नुपर्छ । अब क्वालिटी पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गरेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ । अब राजनीतिक सस्ंकार परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

उद्यमशीलतामा सबै लाग्नुपर्छ
मीना गुरुङ
प्रदेश सांसद
प्रदेश नं. ४ लाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षा, प्रभावकारी कानुन, सम्भावनाको खोजी, सामूहिक अवधारणा, बैंकिङ कारोबारमा आमजनताको पहुँच, औद्योगिक नीतिमा सुधार, व्यावसायिक उद्योगका समस्या र सुधारका विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । यो प्रदेशमा उपलब्ध बहुमूल्य कच्चापदार्थको खोजी गरी त्यसको प्रवद्र्धन तथा प्रशोधनका लागि विज्ञ परिचालन जरुरी छ । व्यवसायमा भन्दा जागिरमा ध्यान दिने हाम्रो सामाजिक मान्यता छ । त्यसैले नीति–नियमलाई सरलीकरण गरेर व्यवसाय तथा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
युवा, श्रमिक र महिलालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । महिलालाई सहयोगी पात्र मात्र नभई उद्योग व्यवसायको मालिक बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । आर्थिक क्रान्तिका कुरा गरे पनि पेसा र सीपलाई हामीले अपमानित गरिरहेका छौं । पेसा र सीपलाई वर्गीकरण गरेर सोचेका छौं । अहिले आर्थिक मार्गचित्रमा व्यवसायी मात्र नभई श्रमिक र श्रमजीवी वर्गको उत्थानमा पनि लाग्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी छ । उद्यमशीलतामा लागेका महिला तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने नीति बनाउनुपर्छ । हरेक घर र व्यक्ति–व्यक्तिमा व्यावसायिक सोचको विकास हुनु जरुरी छ । स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै उद्यमशीलतामा सबै लाग्नुपर्छ । यसले रोजगारीको पनि विकास हुन्छ । उत्पादनमुखी वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनेछ । समृद्ध बन्नका लागि आफंैबाट सुरु गर्नुपर्छ । हेर्दा र सुन्दा साना लाग्ने अवसरको पनि उपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।