क्रसरलाई राजस्व उठाउन दिँदा २१ लाख घोटाला «

क्रसरलाई राजस्व उठाउन दिँदा २१ लाख घोटाला

गाउँपालिका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा छानबिन समिति

दोलखा-तामाकोसी गाउँपालिकामा नदीजन्य वस्तुको निकासी गरेवापत लिइने कर संकलनमा घोटाला भएको विषयमा कार्यपालिका बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उर्मिला खड्काको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइरालाले जानकारी दिए ।
छानबिन समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधि र गाउँपालिकाका इन्जिनियर सदस्य रहेका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन जिम्मेवारी तोकिएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नदीजन्य निकासीवापत करमा २१ लाख रुपैयाँ घोटला भएको विषय सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न लागेको हो ।
गाउँपालिकाको भीरकोटस्थित गोपीखोलादेखि सहरेसम्मको तामाकोसी नदी क्षेत्रबाट झिकेर अन्यत्र निकासी गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा नदीजन्य वस्तुहरूको निकासी हुन्छ । तर, स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आयअन्तर्गत नदीजन्य पदार्थको निकासीवापत कर असुल्न पाउँछन् । स्थानीय तहको मुख्य आन्तरिक आम्दानीसमेत यही हो । त्यहीवापत तामाकोसी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का नलागेको बेलामा २०७५ साउन १ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म आफैंले निकासी कर संकलन गरेको थियो । असोज २३ गतेपछि मात्र यो क्षेत्रको निकासी कर संकलन गर्नका लागि ठेक्का लागेको थियो ।
साउन १ देखि असोज २२ सम्मको अवधिमा तामाकोसी नदी क्षेत्रमा तीनवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकाको वडा नं १ को गोपीखोलामा तामाकोसी रोडा ढुंगा उद्योग र दोलखा जलदेवी क्रसर उद्योग साथै वडा नं ३ जफेको ढोलीखोला क्षेत्रमा दोलखा एकता रोडाढुंगा उद्योग सञ्चालनमा छ । हाल यी तीन उद्योगसँगै जफेमै अर्को उद्योग पनि सञ्चालनमा आएको छ । स्थानीयको विरोधका बीच सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योगलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण रहेको बताइएको छ ।
ठेक्का नलाग्दासम्म उद्योगहरूबाट निकासी हुने गिट्टी बालुवासहितका बस्तुको निकासी कर संकलनका लागि कर्मचारी राखेको थियो । तर संकलकमार्फत उठाइएको करको रकम पारदर्शी नै छैन । स्रोतका अनुसार क्रसर उद्योगहरूको बिजक विवरण हेर्दा ३ महिना अवधिमा यो क्षेत्रबाट २९ लाख ८२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ ४० पैसा निकासी कर गाउँपालिकामा दाखिला हुनुपथ्र्यो । त्यसवापत गाउँपालिकाले प्रतिघनमिटर १ सय ६० रुपैयाँ ६० पैसाका दरले निकासी कर लिने गरेको थियो ।
गाउँपालिका आफैंले सो अवधिमा तामाकोसी नदी क्षेत्रबाट संकलन भएको निकासी करवापत ८ लाख ११ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँमात्र गाउँपालिकाको खातामा दाखिला भएको देखिन्छ । गाउँपालिका कार्यालयमा त्यसरी कर उठाइएका रसिद प्याडहरू समेत खुलस्त र पारदर्शी छैनन् । गाउँपालिकाले लिनुपर्ने बाँकीसमेत नभएको देखिएको स्रोतले बताउँछ ।
क्रसर व्यवसायीहरूबाट प्राप्त विजकको विवरणअनुसार गाउँपालिकाको वडा नं १ स्थित भिरकोटको गोपीखोला, वडा नं ३ जफेको ढोलीखोला क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योगहरूबाट यो अवधीमा १८ हजार ५ सय ६९ घनमिटर नदीजन्य बस्तु निकासी भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले भने निकासी कर उठाउनका लागी रसिद प्याड क्रसरकै कर्मचारीलाई दिइएको बताएको छ । “यो अघिल्लो सालकै समस्या रहेछ, म त यहाँ सरुवा भएर आएको ४ महिना मात्र हुन लाग्यो,” गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइरालाले भने, “गिट्टी बालुवाको निकासी कर संकलनमा कर्मचारीको समेत अभाव छ, तर हेर्दा ठूलै अनियमितता देखिन्छ ।”
अनुभवसमेत खासै नभएको र जनशक्तिसमेत पर्याप्त नहुने गरेका कारण क्रसर उद्योगहरूको विजकसँग भिडाएर रसिद काट्न समेत सजिलो हुने कारण उद्योगका कर्मचारीलाई नै रसिद प्याड दिएर पठाईने गरिएको देखिएको उनले बताए । छानबिनका क्रममा जो जो दोषी भए तापनि ऊ कारबाहीको भागिदार हुने उनले बताए । अघिल्लो वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेश कट्टेल रहेका थिए ।

यसपाली पनि उस्तै

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइराला विगतमा अनुभवन नभएको बताए पनि यसपाली पनि उस्तै समस्या देखिएको छ । ठेक्काको म्याद असार मसान्तमा सकिएकाले साउन १ गतेदेखि पुनः गाउँपालिकाले कर्मचारीमार्फत नै कर संकलन गर्द आएको छ । तर यसपाली समेत एउटै रसिदको ग्राहक कपी र ओसीमा परिमाण र रकम फरक फरक छ ।
“वडा नं १ को तामाकोसी रोडा उद्योग र ३ को एकता रोडा ढुंगा उद्योगले मात्र लगेको रसिद र उठेको कर वापतको रकम बुझाउन आउनुभएको छ,” कोइरालाले भने, “जलदेवीलाई पत्र लेखेका छौं, सम्पर्कमा आउनुभएकै छैन ।” कोइरालाले तामाकोसी रोडा र एकताश्रीमार्फत ८ लाख ११ हजार दाखिला भएको बताए । रसिद प्याड वडा कार्यालयबाट समेत बुझेर लगेको हुन सक्ने आशंकामा छानबिन भईरहेको कोईरालाले बताए । अघिल्लो वर्ष ठेक्का नलाग्दा गाउँपालिकाले क्रसरहरूलाई नै रसिद प्याड थमाएको थियो ।
गाउँपालिकाले यसवर्ष करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी कर संकलन थालेको थियो । तर २० दिनसम्म कर संकलन गर्दा संकलकहरूले अनियमित गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई तत्कालै बरर्खास्त गरिएको उनले दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्