‘सञ्चालक र सीईओको उमेरहद तोक्नु राष्ट्र बैंकको अधिकार’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकको उमेरहद तोक्नु केन्द्रीय बैंकको अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् । उनले बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई लागू गरेको उमेर हदको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरकानुनी भएको दावी गर्दै प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यसै सन्दर्भमा गभर्नर नेपालले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आफूहरूको क्षेत्राधिकार रहेको दावी गरेका हुन् ।
गभर्नर नेपालले उमेरहदको विषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा राष्ट्र बैंकलाई सफाइको कुनै पनि मौका नदिएको जानकारी गराउँदै बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक भएकाले उमेर हद लगाउने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग हुने दावी गरे । “हाम्रो निर्णयमा फैसला गर्दा अदालतले हामीसँग कुनै परामर्श नै गरेन,” उनले बैठकमा भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक ट्रष्टीमात्र भएको उल्लेख गर्दै गभर्नरले उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । जनताको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि उमेरहद लागू गरेको उल्लेख गर्दै गभर्नर नेपालले जनताको पैसाबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ५८ बर्ष छ भने जनताको पैसा चलाउनेलाई पनि उमेरहद किन नलगाउने भनी प्रश्नसमेत गरे ।
सर्वोच्चले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मौलिक हक भएको व्याख्या गर्दे उमेरहद नलाग्ने जनाएको थियो । यसै फैसलाप्रति गभर्नर नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकमा प्रश्न गरेका हुन् । उनले न्यायाधीशको समेत उमेरहद ६५ वर्ष भएको जिकिर गर्दै त्यहीअनुसार बैंकका सीईओको उमेरहद लागू गरिएको पनि बताए ।
विदेशको मोडल हेरेर उक्त निर्णय गरिएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संकटमा परे भने त्यसको जिम्मेवारी सरकार र नियामकले लिनुपर्ने हुनाले पनि अधिकांश जनताको पैसाबाट चलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकलाई ६५ र ७० वर्ष उमेर हद तोक्दा गलत नभएको तर्क गरे । उनले कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा राष्ट्र आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटने पनि बताए ।
बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) संशोधन गरेरमात्र सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेको भए राम्रो हुने धारणा राखे ।