बजेट अनुशासनको पालना

विगत केही वर्षयता बजेट अनुशासनको उल्लंघन गर्ने क्रम चरम रूपमा बढेको छ । बजेटको मूल शीर्षक नै हेराफेरी गरी रकम विनियोजन गर्ने, विविधलगायतका अन्य शीर्षकमा रकम लुकाई विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्ने, मूल कार्यक्रममा समावेशै नगरी बजेट माग र निकासा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सरकारमा रहेका मन्त्री, पहुँचवाला प्रशासक र प्रभावशाली नेताहरूको पकेटबाट विकास आयोजनाका सूची निकालेर त्यहीअनुसारको बजेट विनियोजन गर्ने पुरानै रोग हो । चाहे जुनसुकै सरकार होस्, बजेट अनुशासनको पालनामा न्यूनतम पनि ध्यान नदिइँदा त्यसको असर देशको विकास–प्रक्रियामा त परेको छ नै, आर्थिक अनुशासनको पनि चरम उल्लंघन भइरहेको छ । नियमित बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका बारेमा महालेखा परीक्षकको हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइरहिएको पनि हुन्छ । संयोगवश पछिल्ला दुई कार्यकालका महालेखा परीक्षकहरू सरकारको अर्थसचिवबाट सेवानिवृत्त भइसकेका आर्थिक मामिलाका जानकार व्यक्तिहरू हुन्, जो सरकारको बजेट निर्माणदेखि खर्च प्रणालीका सबै पक्षबारे तहगत रूपमा जानकार रहेका छन् । महालेखा परीक्षकले गर्ने लेखापरीक्षणले सरकारको बेरुजुको विवरण मात्र निकाल्ने काम गर्दैन, सरकारी बजेट र खर्च प्रणालीमा कायम रहँदै आएका हरेक किसिमका बेथिति पनि औंल्याइरहेको हुन्छ, तर त्यस्ता विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि आमसञ्चार र अन्य सरोकारवालाहरूका बीचमा निकै कम मात्र बहस र छलफल हुने गरेको छ ।
यदि महालेखाले औंल्याएका बेथितिहरूलाई मात्र शून्यमा झार्नेतर्फ पहल गर्ने हो भने देशमा आर्थिक अनुशासनको पालना भई सही ढंगले विकासले गति लिन सक्छ । तर विडम्बना, सरकारमा बसेका मानिसहरूमा आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नेभन्दा त्यसको कसरी बढीभन्दा बढी उल्लंघन गर्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी नै चल्ने गर्छ । आर्थिक अनुशासन उल्लंघनको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यकर्तालाई बाँडिने आर्थिक सहायतामा देखिन्छ । सरकारहरू बदलिएसँगै आफ्नो पार्टीसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रचलित आर्थिक कार्यविधि र मापदण्डविपरीत मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावका भरमा लाखौंको आर्थिक सहायता बाँड्ने गरिएको छ । नेताहरूलाई बाँडिने यस्तो राज्यकोषको रकमले गर्दा वास्तविक गरिबले पाउनुपर्ने स्वास्थ्योपचार सहयोगसमेत बदनामित हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको बीचमा गएर रकमान्तर गर्ने वा अन्य स्रोतबाट रकम जोहो गरी खर्च नै गर्न नमिल्ने भने होइन । यसका लागि आर्थिक कार्यविधिले निश्चित सीमाहरू तोकिदिएको छ । बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमै सिलिङ तोकिदिएको हुन्छ भने मन्त्रालयगत माग त्योभन्दा कैयन् गुणा बढी हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षका बीचमा बाध्यतावश थपिने नयाँ कार्यक्रमका लागि गैरबजेटरी माग हुने मात्र नभई आफूखुसी खर्चका लागि समेत माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विशेष गरी सुरक्षाजन्य निकायहरूमा नयाँ–नयाँ माग सिर्जना गरी गैरबजेटरी माग गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै हाबी हुँदै गएको छ । यदि आर्थिक एवं बजेट अनुशासन पालना गर्ने नै हो भने विशेष परिस्थितिमा बाहेक गैरबजेटरी रकम निकासा पूरै बन्द गरिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायका लागि आवश्यक नै भइसकेको हो भने औचित्य पुष्टि गरेर अर्को वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ विनियोजन र निकासा गर्ने पद्धति लागू गर्नैपर्छ ।