Logo

राजस्वमा सुधार गर

गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रह्यो । गत वर्षको बजेटले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व असुली हुने अनुमान गरेको थियो, तर त्यसविपरीत ९ खर्ब ५७ अर्बमात्र असुली भयो । यो तोकिएको लक्ष्यको ६८ प्रतिशतमात्र थियो । त्यति मात्र होइन, त्यसअघिको वर्षभन्दा पनि राजस्व कम असुली हुन पुगेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन हुनु सायद इतिहासमै पहिलो घटना हो । विगतका वर्षहरूमा पनि राजस्व असुली कहिले धेरै र कहिले कम भएका उदाहरण छन् । तर, लक्ष्यको ६८ प्रतिशत र त्यसअघिको वर्षभन्दा पनि कम उठेका उदाहरण छैनन् ।

यसैले गत वर्षलाई राजस्व प्रशासनका दृष्टिले नकारात्मक वर्षका रूपमा लिनुपर्छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालू आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । गत आवका तुलनामा यो १९ अर्बले मात्र बढी हो । केही वर्षयतादेखि राजस्वको वृद्धिदर १५ देखि २५ प्रतिशत (केही वर्षको लक्ष्यबाहेक) बढाएर नयाँ बजेट आउने गरेको छ । यो हिसाबले हेर्दा चालू आवमा राजस्वको वृद्धिदर राखिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । तर, गत वर्षको असुलीको अवस्था र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत नदेखिएका बेला १४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व लक्ष्य पनि धेरै माथि हो ।

सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा गरेको राजस्व संकलनले पनि यस वर्षको लक्ष्य भीमकाय हो भन्ने देखाउँछ । साउन २७ सम्ममा ६७ अर्ब मात्र राजस्व उठेको छ । यो न्यून राजस्व संकलन भएको गत वर्षको तुलनामा पनि २ अर्बले कम हो । गत वर्ष साउन २७ सम्म ६९ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने र राजस्व असुलीको अवस्था यस्तै हुने हो भने गत वर्षजति पनि राजस्व आउनेमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले राजस्व कम हुनुमा गत वर्षजस्तै अहिले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र घटेको आयातलाई कारण देखाएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा गरेको राजस्व संकलनले पनि यस वर्षको लक्ष्य भीमकाय हो भन्ने देखाउँछ ।

गत आवमा जस्तै यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र सुस्त छ । निजी क्षेत्रले कर्जा लिएको छैन । आयात पनि बढेको अवस्था छैन । यो सत्य हो, तर यसो भन्दैमा सरकार आफैंले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुँदा अन्य कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । राजस्व कम हुनुमा यी दुई प्रमुख कारण होलान् तर अन्य धेरै कुराले पनि उठ्नुपर्ने राजस्व उठ्न सकेको छैन । त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । राजस्व लक्ष्य नपुग्दा अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण गत वर्ष नै बनेको छ । अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गरेको अर्बौं रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

भुक्तानीका लागि काम रोकेर उनीहरू सडकमा उत्रिएको पनि दुई साताभन्दा धेरै भइसकेको छ । त्यसैले सरकारले बजेट लक्षित राजस्व उठाउनैपर्छ । राजस्वमा कमी आउनुमा सुस्त अर्थतन्त्र र आयात प्रतिबन्धसँगै सरकारको कमजोरी सबैभन्दा ठूलो विषय हो । सरकारले राजस्व बढाउन करको दायरा फराकिलो पार्न सकेको छैन, न त आन्तरिक उत्पादन नै बढाउन सकेको छ । सरकारले चोरीपैठारी नियन्त्रण पनि गर्न सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवैध सुन छिराउने भन्सार नाकामा परिणत भएको छ भने राजस्व छलीमा प्रमुख भन्सारहरूमा पनि ठूला समस्या छन् ।

भन्सार नाकाहरू र खुला सीमाबाट दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ मूल्यबराबरका सामान चोरीपैठारी भएर आइरहेको छ । यसलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सके सरकारले राखेको राजस्व सजिलै संकलन हुने अवस्था छ । अर्कातिर मुलुकभित्रै पनि वर्षौंदेखि राजस्व छली भइरहेको छ । अधिकांश व्यापारीको कारोबार आधाभन्दा धेरै अवैध छ । सरकारले खरिद–बिक्रीको बिलबिजक जारी गराउन पनि सकेको छैन । वर्षौंदेखि भ्याटमा छली भइरहेको छ । राज्यमा कर नतिर्ने ठूलो वर्ग बन्दै छ । यी सबै कुराको व्यवस्थापनमा सरकार असफल छ । तर लक्षित राजस्व नउठ्नुमा अर्थतन्त्र नचलेको र आयात घटेको कारण देखाउने गरिएको छ ।

चालू आवको एक महिना बित्न थाल्दा पनि कुनै सुधार नदेखिएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत तात्न थालेका छन् । अहिलेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएर पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि महतको दौडधूप सुरु भएको देखिन्छ । आइतबार र सोमबार बैंकर, गभर्नर, निजी क्षेत्रलगायतसँग छलफलमा बसेका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आआफ्नो पक्षबाट सबैसँग सहयोग मागे । अहिलेको प्रमुख समस्या बैंक ब्याजदरलाई कम गरी कर्जा प्रवाह बढाउन आफूले र राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको चासो थियो ।

विगतमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था ल्याउँछ भन्ने आसमा बसेका अर्थमन्त्री मौद्रिक नीतिबाट त्यो नभएपछि समस्यालाई चिर्ने गरी छलफलमा जुटेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरले गर्ने यस्तै हो । व्यवसायी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरे निष्कर्ष ननिस्कने भन्ने छैन । कति ठूला–ठूला समस्या त वार्ता र छलफलबाट समाधान हुँदै आएका छन् भने यो धेरै ठूलो विषय होइन । त्यसैले तीन पक्षबीच घनिभूत छलफल गरेर समस्याको समाधान निकालौं । अहिलेको आवश्यकता यही हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्