Logo

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कति ?

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिसकेको अवस्था छ । आफ्ना कार्यक्रमहरूमार्फत सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ । तर, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कति हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई/दुई वर्षमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो पटक आव २०७८/७९ मा निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको नयाँ स्वरूप आव २०८०/८१ को सुरुवात हुनुअगावै निर्धारण भइसक्नुपर्ने थियो । चालू आवको पहिलो दिनदेखि नै श्रमिकले नयाँ दरको पारिश्रमिक प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, चालू आवको पहिलो महिना सकिन लाग्दासमेत यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन । यसले गर्दा एकातिर श्रमिकमा नैराश्यता छाएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ श्रमबजारमा समेत अन्योलता देखिएको छ ।

श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्दै श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने संकल्पसहित श्रम ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो । यो ऐनमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यो समितिले प्रत्येक दुई वर्षको वैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । चालू आवबाट श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म केही टुंगो लागेको छैन । श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपछि पहिलो पटक वि.सं. २०७५ मा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको थियो, जसमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ र महँगी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ गरी मासिक १३ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

सामान्यतया श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाउने गरेको देखिन्छ । विगत दुई वर्षको अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति दरमा ठूलो उतारचढाव आएको छ । विशेष गरी कोरोना महामारीको असरपछि लगत्तै रसिया र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा बढेको बजार मूल्यको असर नेपालमा समेत परेको छ ।

यसैगरी सेवा निवृत्ति कोषबापत आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चयकोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान र २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधासमेत श्रमिकले प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी दैनिक कामगर्ने श्रमिकको हकमा दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ३ सय २५ र महँगी भत्ता १ सय ९५ गरी जम्मा ५ सय १७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । यस्तै कार्यघण्टाका आधारमा काम गर्ने श्रमिकले प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ४३ रुपैयाँ र महँगी भत्ता २६ रुपैयाँ गरी जम्मा रु. ६९ पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

श्रम ऐनअनुसार दुई वर्ष अर्थात् २०७७ मा श्रमिकको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्ने थियो, तर कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै त्यसलाई निरन्तरता दिइएन । २०७८ सालमा आएर बल्ल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई परिमार्जन गरियो । नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा २०७८ वैशाख २० गतेका दिन सूचना निकालेर श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको जानकारी दिएको थियो ।

निर्धारित पारिश्रमिकअनुसार चिया बगानबाहेकका श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ हजार ३ सय ८५ र महँगी भत्ता १२.४१ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरी मासिक १५ हजार निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी सेवानिवृत्त कोषबापत आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान र २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधासमेत श्रमिकले प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी दैनिक काम गर्ने श्रमिकको हकमा दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ सय ६१ रुपैयाँ र महँगी भत्ता १२.५० प्रतिशतले वृद्धि गरी २ सय १६ रुपैयाँ गरी दैनिक जम्मा ५ सय ७७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै कार्यघण्टाका आधारमा काम गर्ने श्रमिकले प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.३६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ४८ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ११.५४ प्रतिशतले वृद्धि गरी २९ रुपैयाँ गरी जम्मा रु. ७७ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपछि सरकारले निर्धारण गरेको २०७५ सालको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई करिब तीन वर्षपछि परिमार्जन गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकमा करिब ११ प्रतिशत र महँगी भत्तामा करिब १३ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको देखिन्छ । यसलाई मात्र आधार मान्ने हो भने २०७८ को तुलनामा अब २०८० मा निर्धारण हुने श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक करिब १० हजार ४ सय १७ र महँगी भत्ता ६ हजार ३ सय ४५ गरी जम्मा मासिक करिब १६ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के यो पारिश्रमिकबाट श्रमिकले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू सजिलै परिपूर्ति गर्न सक्षम होलान् त ? न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले यसबारे बहस हुनु जरुरी छ । सामान्यतया श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाउने गरेको देखिन्छ । विगत दुई वर्षको अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति दरमा ठूलो उतारचढाव आएको छ । विशेष गरी कोरोना महामारीको असरपछि लगत्तै रसिया र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा बढेको बजार मूल्यको असर नेपालमा समेत परेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुद्रास्फीतिदर ७–८ प्रतिशतको बीचमा रहेको बताइए पनि बजारको वास्तविक अवस्था भने फरक छ । एक अध्ययनअनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा दैनिक प्रयोग हुने वस्तुहरू जस्तै— दाल, चामल, तेल, चिनी, दुध, तरकारी, फलफूल आदि वस्तुको मूल्य १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेको देखाएको छ । यसको सबैभन्दा बढी मार श्रमिक वर्गलाई नै परेको छ । यो बढ्ने क्रमले आगामी दिनमा समेत निरन्तरता पाइरहने आकलन गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ, सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा महँगी भत्ता निम्नतम पनि २० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिक र उनीहरूको परिवारको आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनु जरुरी छ । समयको मागसँगै मानिसका आवश्यताहरू पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचका साथै सूचना प्रविधिको विकासले इमेल, इन्टरनेट, मोबाइलजस्ता वस्तुहरूसमेत अति आवश्यक वस्तुको सूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो दैनिकी दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ । तर, योअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा समाजमा उनीहरू अरूको तुलनामा निम्नस्तरको जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएका छन् । यसैगरी मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयको वर्तमान आँकडासमेत करिब १ हजार ४ सय १० डलर पुगेको अवस्था छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक निम्नतम १६ हजारको हाराहारीमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ, अब निर्धारण हुने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक अहिलेको तुलनामा कम्तीमा २० प्रतिशतले वृद्धि हुन आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान पारिश्रमिकमा महँगी भत्ता २० प्रतिशत र आधारभूत पारिश्रमिक २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा श्रमिकको निम्नतम पारिश्रमिक करिब २० हजार बराबरको हुन जान्छ । यो पारिश्रमिकले श्रमिकले निम्नतम आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अहिले केही श्रम संगठनले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हालको भन्दा करिब दोब्बरले बढाउनुपर्ने मागसमेत गरेको देखिन्छ । तर, श्रमिकको पारिश्रमिक एकैपटक ठूलो मात्रामा वृद्धि गर्दा उत्पादन लागत पनि बढ्छ । यसले समग्र उत्पादन र आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्न पनि सक्छ । यसले उत्पादक तथा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने सम्भावना रहन्छ । उत्पादन र लगानीमा हुने कटौतीबाट रोजगारीका अवसरहरू गुम्न सक्छन् । यसैकारण श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई अनुकूल हुने तरिकाले श्रमिकको निम्नतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्