एक दशकमा कृषि बीमा अनुदान ६ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौं– पछिल्लो एक दशकमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानमात्र पाँच अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । नेपालमा २०६९ माघ १ बाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बाली बीमा सुरु भएको थियो । तर सरकारले कृषकलाई आव २०७०/०७१ बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो ।

त्यसबेला अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । कृषकलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । बीमाको प्रिमियम अनुदानमा दिने कार्यक्रम सुरुको वर्षमा सरकारले बीमा प्रिमियम अनुदानका लािग एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले कुल बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । त्यसबेला २५ प्रतिशत प्रिमियम कृषक आफैंले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्दै बीमाको अनुदान ८० प्रतिशत बनाएका थिए ।

सुरुको ७५ प्रतिशत कृषि बाली तथा पशु बीमा अनुदानलाई पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले गत आवको बजेटमार्फत् बढाएर ८० पुर्‍याएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले बीमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि ७६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । यो कार्यक्रम लागू भएको आव २०७०/०७१ मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अुनदानका लागि जम्मा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा यो रकम ९५ करोड पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दुई लाख किसानका लागि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन भन्दै ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बीमाको प्रिमियम अनुदान सुरुवातदेखि हालसम्म पाँच अर्ब ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये कृषि बालीमा ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने पशुपन्छीतर्फ पाँच अर्ब २७ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

यस्तै १० वर्षमा कृषि बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि आठ हजार १९५ दाबी माग परेको छ । यस्तै पशुपन्छीतर्फ एक लाख ७३ हजार ७७० जना कृषकले बीमा दाबी गरेका छन् । दुवै कृषि र पशुतर्फ गरी एक लाख ८१ हजार ९६५ जनाले माग दाबी गरेको देखिन्छ । यस्तै बीमा गरिएका कृषि र पशुपन्छीको क्षति करिब एक अर्ब ४६ करोड २४ लाख ८४ हजार दाबी भुुक्तानी गरेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बढाउन र लगानी सुरक्षित गर्न अति आवश्यक कार्ययोजना, २०६९ कृषि क्षेत्र विकाससम्बन्धी बुँदा ११ मा माछा, पशुपन्छी र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनमा रहेको जोखिमको बीमा गरिदिने र बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क (प्रिमियम) मा सरकारले तोकेको अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले यस्तो बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिए पनि अहिले देखिएको लम्पी स्कीन रोगले पशु मर्दा किसानले राहत पाएका छैनन् । न सरकारले अझै राहत दिएको छ नत बीमा कम्पनीहरूले नै । बीमा कम्पनीहरूले गाईभैंसीमा फैलिएको लम्पी स्कीन रोगलाई महामारीको संज्ञा दिएर बीमा दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । केही बीमा कम्पनीले लम्पी स्कीन महामारी रोग हो भन्दै दाबी भुक्तानी नदिएको गुनासो किसानबाट आएको छ ।

सरकारले घोषणा नगरेसम्म यो रोगलाई महामारी भन्न नपाइने स्पष्ट भए पनि बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिन टारिरहेका छन् । यो रोगबाट अहिलेसम्म कति पशु मरे र कतिको बीमाका लागि दाबी भुक्तानी माग गरिएको छ भन्ने यथार्थ तथ्यांक कसैसँग छैन । तर, बीमा प्राधिकरणमा केही कृषक आएर बीमा कम्पनीहरूले महामारी रोगले मरेको भन्दै दाबी भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन् । करिब ६ महिनादेखि देशभरका पशुमा लम्पी स्कीन रोग उच्च दरमा फैलिएको छ ।

सरकारले यो रोगलाई अझै महामारीका रूपमा घोषणा गरेको छैन । तर, यसबाट एक लाख हाराहारी संख्यामा गाईभैंसीको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अनुमानअनुसार देशभरका २५ लाख २६ हजार पशुमा यो रोग लाग्नेछ । यसमध्ये एक लाखको मृत्यु हुने अनुमान परिषद्को छ । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययनले लम्पी स्कीन रोग देखिएको ठाउँमा यसको फैलिने दर १० देखि २० प्रतिशत देखाएको छ ।

यस्तै, संक्रमितको मृत्युदर १ देखि ५ प्रतिशत छ । संगठनको अध्ययनले यो रोग भारतमा २४.२ प्रतिशतले फैलिएको देखाएको छ भने बंगलादेशमा ३४ प्रतिशत र इथियोपियामा ३६ प्रतिशत पुगेको थियो । यस्तै यो रोगका कारण पशुको मृत्युदर भारत, बंगलादेश र इथियोपियामा क्रमश: १२.४, ३.२ र ४.५ प्रतिशत देखिएको थियो । यसका साथै एकै खोरमा रहेका पशुमा भने ८२.३ प्रतिशत रोग फैलिने र तीमध्ये २४.३ प्रतिशत मर्ने अध्ययनले देखाएको हो ।

यही वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा औसतमा हेर्दा २० प्रतिशत पशुमा रोग सर्ने देखिएको छ भने मृत्युदर ३.८ प्रतिशत छ । यो रोग लागेपछि गाईभैंसी मर्नेबाहेक अन्य किसिमबाट पनि आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ । पहिलो कुरा संक्रमित पशुले दूध दिन सक्दैन । अर्को यस्ता पशुलाई मासुका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । अर्को भनेको संक्रमित पशुबाट छाला उत्पादन पनि हुँदैन । पशु विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल ७४ लाख १३ हजार गाई र ५१ लाख ३२ हजार भैंसी गरी कुल एक करोड २५ लाख ४५ हजार छन् ।