Logo

वन विकास कोषको रकम फिर्ता गर्न सरकार सकारात्मक

वन विकास कोषको रकम लामो समयसम्म परिचालन हुन नसकेर निष्क्रिय बनेपछि रकम जम्मा गर्ने व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्न सरकार सकारात्मक बनेको छ । कोष परिचालन गर्न सरकार असमर्थ बनेपछि व्यवसायीले पटक–पटक आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएकाले सरकारले व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसँग कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये करिव १९ करोड १५ लाख रुपैयाँ फिर्ता मागिएको थियो । महासंघले फिर्ता रकममा बाँकी रकम थप गरेर ४९ करोड रुपैयाँ वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ । वृक्षरोपणको माध्यमबाट वन विकास गरेर काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्यले काठ व्यवसायीहरुले प्रतिक्यूफिट ५ रुपैयाँका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्दै आइरहेका थिए । महासंघका अनुसार २०६३ देखि २०७० सम्म कोषमा रकम जम्मा गरिएको थियो ।
व्यवसायीहरुले वृक्षरोपण तथा वन जंगल संरक्षणका लागि आफूहरुले ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । सरकारले पनि समानुपातिक रूपमा त्यती नै रकम जम्मा गर्ने सम्झौता भएको थियो । अब कोषमा ८४ करोड जम्मा हुनुपर्ने व्यवसायीहरुले दाबी गरे पनि हालसम्म कोषको रकमको विषयमा सरकारले कुनै जानकारी दिन नचाहेको महासंघको गुनासो छ । वन विभागले भने व्यवसायीहमार्फत कोषमा ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा नभएको बताएको छ । २० करोड रुपयाँकोमात्रै प्रमाण विभागसँग रहे पनि बाँकीको प्रमाण छैन । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत कोषमा रकम जम्मा गर्ने र वन संरक्षणमा खर्च गर्ने निर्णय थियो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले तयार गरेको वन विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६४ ले समेत कोषको परिचालन गर्दै वनको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले परिचालन हुन नसकेको रकम व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी पूरा नभइसकेको तर छलफल चलिरहेको बताएका छन् । “कोषको रकम परिचालन भएको भए अवश्य पनि वन विकासलाई टेवा पुग्थ्यो, तर पर्याप्त जमिनको अभावका कारण पनि वृक्षरोपण गर्ने ठाउँको अभाव भयो बरु उहाँहरुको पैसा उहाँहरुलाई नै फिर्ता गर्न सक्यो भने व्यवसायीहरुले नै विकल्प खौज्न सक्नुहुन्छ कि भनेर फिर्ता गर्नका लागि छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “अहिलेसम्म त कुनै पनि टुंगो लागेको छैन, अव छिट्टै नै निर्णय हुन्छ ।”
वन पैदावार उद्यमी व्यवसायीहरु भने सरकारप्रति आक्रोशित छन् । जुन प्रयोजनका लागि रकम उठाइएको उक्त प्रयोजनका लगि रकम जम्मा नभएको भन्दै व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका हुन् । ११ वर्षअघि तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवको पालामा सरकार र निजी क्षेत्रले समानुपातिक योगदान गर्न वन विकास कोष स्थापना भएको थियो । महासंघका अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढकालले आफूहरुले जम्मा गरेको पुरै रकम नपाए पनि १९ करोड १४ लाख रुपैया सरकारले फिर्ता दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्