किसानलाई राहत देऊ

सरकारले सबैभन्दा पहिले बिमा गरेका किसानको दाबी भुक्तानी दिलाउन बिमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिनुपर्छ ।

करिब ६ महिनाअघिदेखि गाईभैंसीमा फैलिन सुरु गरेको लम्पी स्किन रोग अब नपुगेको कुनै जिल्ला रहेन । २०७७ मा मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा पहिलो पटक देखिएको रोग तीन वर्षदेखि उच्चदरमा फैलिइरहेको छ । अहिलेसम्म यो रोगले ११ लाख पशुलाई संक्रमण गरेको छ भने ४९ हजार गाईभैंसीको मृत्यु भएको छ । सरकारले साढे ३ लाख पशुमा यो रोगविरुद्धको खोप लगाएको छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अनुमानअनुसार देशभरका २५ लाख २६ हजार पशुमा यो रोग लाग्नेछ ।

यसमध्ये १ लाखको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ । यो रोगका कारण आर्थिक क्षति करिब १ खर्ब २६ अर्ब हुने भनिए पनि यो तथ्यांक त्यति वस्तुपरक देखिँदैन । गाईभैंसी संक्रमित बने मृत्युबाहेक पनि दूध, मासु र छाला उत्पादनमा कमी आउनुका साथै प्रजननलगायतका अन्य समस्या पनि देखिन्छ । त्यसैले अर्बौं रुपैयाँबराबर क्षति पुग्नेमा कुनै सन्देह छैन । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययनले लम्पी स्किन रोगको फैलिने दर १० देखि २० प्रतिशत र संक्रमतिको मृत्युदर १ देखि ५ प्रतिशत छ ।

छिमेकी भारतमा यो रोग २४.२ प्रतिशतले फैलिएको छ भने बंगलादेशमा ३४ प्रतिशत र इथियोपियामा ३६ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ । यस्तै पशुको मृत्युदर भारत, बंगलादेश र इथियोपियामा क्रमश: १२.४, ३.२ र ४.५ प्रतिशत देखिएको छ । यिनै तथ्यांकका आधारमा नेपालमा पनि २५ लाखमा रोग सर्ने र १ लाखको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको हो । नेपालमा हाल ७४ लाख १३ हजार गाई र ५१ लाख ३२ हजार भैंसी गरी १ करोड २५ लाख ४५ हजार छन् ।

विगतमा कोभिड महामारीका सुरुका दिनमा बिमा कम्पनीबीच कोभिडको बिमा गराउन प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । पछि धेरै जनामा कोभिड देखा परेपछि बिमा कम्पनीहरूले हात ठड्याएका थिए । कोभिडका सवालमा सरकारले पनि पीडितलाई झुक्याएको छ । अहिलेसम्म करिब १२ अर्ब कोभिड पीडितले भुक्तानी पाएका छैनन् । कोभिड बिमाका सवालमा बिमा कम्पनी र सरकार दुवै चुकेको अवस्था छ । अहिले फेरि पशुवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किनलाई लिएर बिमा कम्पनीहरूले दोहोरो चरित्र देखाएका छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म यो रोगलाई महामारीका रूपमा घोषणा गरेको छैन । सबैलाई थाहा छ, महामारीको बिमा हुँदैन । तर, सरकारले महामारीका रूपमा घोषणा नगरेसम्म गरिब किसानलाई बिमा दाबी भुक्तानीबाट कम्पनीहरू पन्छिन पाउँदैनन् । अहिले महामारी वा अन्य बहाना बनाएर किसानले गरेका बिमा दाबीको भुक्तानी रोकिएको भनिएको छ । बिमा गरेका कति पशुको मृत्यु भएको छ र कति किसानले बिमा दाबी भुक्तानीका लागि माग पेस गरेका छन् भन्ने यथार्थ विवरण बिमा समितिमा पनि छैन ।

तर, किसानले बिमा नपाएको भने सत्य हो । सरकारले एक दशकअघिदेखि कृषि र पशुपालनमा बिमा गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो । तर, गाउँघरका अधिकांश किसानले सरकारले दिएको सुविधाबारे जानकारी नै पाएनन् । सरकारले पनि यसको प्रचारप्रसार गर्न सकेन । अर्को, कुल बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत मात्र सरकारले बेहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत प्रिमियम किसान आफैंले हाल्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि यसमा किसानको रुचि कम भएको हुन सक्छ ।

किनकि धेरै किसान २० प्रतिशत प्रिमियम हाल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् भने हाल्न सक्ने किसानमा पनि किन हाल्ने भन्ने भावना छ । बिमाको महत्त्व उनीहरूमा छैन । यही कारण धेरै किसानको कृषिबाली बिमाबाहिरै छ । सरकारले देखाउन मात्र बिमा पोलिसी ल्याएको होइन भने सबै किसानसमक्ष यो पुग्नुपर्छ । नसक्ने किसानलाई पूरै प्रिमियमा छुट हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्र बिमा पोलिसी सफल हुन्छ । खासमा गरिब किसानका आँगनमा लम्पी स्किन रोग ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ ।

अहिलेसम्म यो रोगबाट समस्यामा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति वा अन्य केहीका बारेमा सरकारले एक शब्द बोलेको छैन । सरकारी निकायबाट खोप भने नि:शुल्क लगाइएको छ । तर, यत्तिले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । सरकारले यसलाई जति हल्का रूपमा हेरेको छ, किसानका हकमा त्यो धेरै गम्भीर रूपमा देखिएको छ । ऋणधन गरेर दुई–चार लाख रुपैयाँ जोहो गरी दुई–तीनवटा गाईवस्तु पालेका किसानका गोठ रित्तिनु भनेको आर्थिक रूपबाट स्वयं किसान रित्तिनु हो ।

गरिब किसानका लागि दुई–चार लाख रुपैयाँ पनि धेरै ठूलो रकम हो । गोठ रित्तिएका किसानहरू आगामी दिनमा लिएको ऋणको साँवाब्याजले क्रमश: थिचिँदै जानेछन् । ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरूले खेतबारी गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले बिमा गरेका किसानको दाबी भुक्तानी दिलाउन बिमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिनुपर्छ । अर्को, गरिब किसानका हकमा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । दुवै काम गर्न ढिलो भइसकेकाले सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन अति जरुरी छ ।