बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति

मन्त्रिपरिषद्ले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनलाई शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो । प्रतिवेदनले २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म जुटाउन सकिने उल्लेख गर्दै स्वदेशी लगानीबाटै बूढीगण्डकी बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी प्रविधि र जनशक्तिको उपयोग गरेरै आयोजना बनाउन सकिने भन्दै प्रतिवेदनमा तीन विकल्प उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ९४ अर्ब भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत लगानी गरेमा आयोजनाको लागत १७६ अर्ब हुने र आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुने उल्लेख गर्दै पहिलो विकल्पमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्पेसल पर्पस भेईकल (एसपीभी) को रूपमा सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत इक्विटी (स्वँपुजी) र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ । उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले आफूले ९४ अर्ब अनुदानको रूपमा अघि बढाउनका लागि आफूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उल्लेख गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएमा अघि बढाउन सहज हुने उल्लेख गरेपछि मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नयाँ सरकार गठन गर्ने समय नजिकिए पनि हालसम्म निर्णय भइसकेको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ९४ अर्ब अनुदानवापत दिइने रकमका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ तर स्वीकृति भएर आएको छैन । स्वीकृति भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजनामा ऊर्जामन्त्री थापा छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन पारित गरेपछि फेरि पहिलो र उत्तम विकल्प मानिएको ९४ अर्बको अनुदान दिइनेबारे छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने र वा त्यही निर्णयबाटै हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भाषाको आधारमा प्रष्ट हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
एसपीभीबाहेक दोस्रो विकल्पको रूपमा सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले र तेस्रो इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा आयोजना अघि बढाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म सरकारले कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन तर प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने उल्लेख छ ।
गत जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिइसकेपछि पनि बूढीगण्डकीमा लगानी जुटाउन कठिन हुने भन्दै विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिने समझदारी गरिएको थियो । चाइना गेजुवा कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ईपीसी मोडलको कार्यविधि समेत नबन्दै दिइएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । संसदीय समितिले उक्त समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि कात्तिकमा सो कम्पनीसँगको समझदारी हालका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि मंसिर ८ मा वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले भने स्वदेशबाटै लगानी जुटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
परामर्शदाता ट्राकबेल कम्पनीले गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब लाग्ने उल्लेख गरेकोमा समितिले भने मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले बढीमा २ खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमानको आधारमा विश्लेषण गरेको छ । प्रतिवेदनमा वार्षिक विनियोजित बजेट र इन्धनमा लगाइने कार्बन करबाट १४० अर्बदेखि १६० अर्बसम्म, विद्युत् प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब तथा नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थान/कम्पनीहरूबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीयल) बाट १० देखि १५ अर्ब, अपर तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीबाट ७ देखि १० अर्ब र नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट ५ देखि ७ अर्बका साथै सर्वसाधारण र विप्रेषणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।