वैकल्पिक विकासको सफल कार्यक्रम सामुदायिक वन

स्थानीय उपभोक्ता समूहद्वारा संवद्र्धित, संरक्षित र व्यवस्थित तथा नियन्त्रण र उपयोग गरिने सामुदायिक वन आज सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित छ । नेपालमा सन् १९७८ बाट विधिवत् विकास भएको यो अवधारणाले आजको समयसम्म आइपुग्दा उल्लेख्य प्रगति गरेको कसैबाट छिप्न सक्दैन । वन विभागमार्फत ग्रामीण समुदायका लागि उनीहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालित यो कार्यक्रम निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता, तलदेखि माथिसम्मको सहभागिता र सामुदायिक सशक्तीकरणको नमुना बनेको छ । त्यसैले गर्दा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने हराइसकेको उखानलाई पुनर्ताजगी गर्न सामुदायिक वन गतिलो सारथि बन्न पुगेको छ ।

सामुदायिक वनको अवधारणा मूलधारको वन नीतिका विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक दृष्टिकोणका रूपमा देखा पर्यो । यी चुनौतीहरूमा प्रायः माथिदेखि तलको निर्णय प्रक्रिया, वन प्रशासनबाट स्थानीय समुदायको बहिष्कार, सामुदायिक सहभागिताको कमी, परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरूको अपर्याप्त मान्यता, दिगो स्रोत उत्खनन र सामाजिक तथा आर्थिक पक्षहरूको अपर्याप्त विचार थिए । विश्वमा स्वामित्व र ज्ञानमा आधारित वन व्यवस्थापन इतिहास अत्यन्तै लामो छ । विभिन्न समयमा विभिन्न अभ्यासद्वारा वनको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सन् १९५० को दशकअगाडिका अभ्यासहरूमा राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत वन संरक्षण गरिँदै आएकोमा सोपश्चात् २०७० को दशकबाट वन व्यवस्थापनमा वैकल्पिकताको खोजी सुरु भएको थियो । मूल प्रवाहमा रहेको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको बाटोलाई कम गर्दै स्थानीयतामा आधारित सामुदायिक वन व्यवस्थापन अभ्यासहरू विश्वमा हुँदै गए, जसको उपादेयतामा वनको विश्वभरको बढ्दो प्रतिशतले छर्लङ्गै पार्छ । यसले परम्परागत ज्ञान प्रणाली, समुदायमा आधारित अनुगमन र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको प्रयोग गरी दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी भएको देखाएको छ ।

हालैका अध्ययनहरूले दिगो वन व्यवस्थापन र संरक्षणलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावनालाई उजागर गर्दै सामुदायिक वन व्यवस्थापन अभ्यासहरूको सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । यी अभ्यासहरूले वनको अवस्था र वनको ढाँचामा सुधारमात्र गरेको छैन, जैविक विविधतामा पनि वृद्धि गरेको छ र दिगो अभ्यासहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरेको छ ।

राष्ट्रि«य वनमा भएको पहँुचलाई सामुदायिक वनमा चरणबद्घ रूपमा रूपान्तरण गरेर वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै वनफँडानी रोक्नु, स्थानीय जनतालाई हाम्रो वन भनी आफ्नो बोध गराउनु, उपयोग र फाइदा त्यही जनतालाई हुने भनी गरिएको रणनीतिलाई यस अवधारणाले अंगिकार गरेको छ । यसैको कारणले गर्दा वनसम्पदाको उचित व्यवस्थापन र उपयोगका लागि वन उपयोगकर्ताहरूको समूहलाई पहुँचमा वृद्धि गराएको छ । यही सफल कथाहरूका कारण आज सरकार पनि सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्न थप आतुर देखिएको छ । यसको मतलब नराम्रो पक्षचाहिँ छैन भन्नेचाहिँ अवश्य होइन ।

वनक्षेत्रमा सुधार, विकास र सम्भार तथा प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा ल्याउने हेतुले स्थापित सामुदायिक वनको अवधारणाले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सक्यो । वन तथा भूसंरक्षण विभाग नेपालको तथ्यांकनुसार कुल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । हाल नेपालमा २३ लाख १२ हजार ५ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका २२ हजार ५ सय १९ सामुदायिक वन (कुल जमिनको १५.६७ प्रतिशत) र वन क्षेत्रको ३४.९८ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख ८८ हजार २ सय ५९ घरपरिवार सो वनले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यस कार्यक्रमले जम्मा पाँचवटा चरणमा काम गर्दै आएको छ । पहिलो पहिचान चरण, दोस्रो समूह गठन चरण, तेस्रो सामुदायिक वन कार्ययोजना चरण, चौथो कार्यान्वयन चरण र अन्तिम पुनरावलोकन चरणबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट विकासको स्वाद तल्लो तहसम्म पुर्याउन सहज भएको छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा तलबाट माथिको नमुना अवलम्बन गरिएको छ ।

वन उपयोगकर्ता समूहको कानुनी मान्यता प्रदान हुनु, सहभागितामूलक कार्यक्रम, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, वन विकास र उत्पादन उपभोगमा स्वतन्त्रता, दिगो वन व्यवस्थापन र जैविक विविधीकरण संरक्षण सामुदायिक वन कार्यक्रमका सबल पक्षहरू हुन् । यसले गर्दा वनबाट उपभोक्ताहरूले जनसहभागिता, हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, गरिबी निवारण, गरिबको पहँुच, वातावरण संरक्षण, महिलामाथिको बोझमा कमी, बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार र दिगो स्रोतहरूको सृजनाजस्ता कुराबाट लाभ पुगेको छ । धेरै–थोरै स्रोतका प्रयोगकर्ताहरूमा पनि ज्ञान र पहुँचताको वृद्धिले आज गाउँ तथा सहरहरू बढी लाभान्वित बनेका छन् । यही भएर हुन सक्छ, दिगो विकासको दरिलो क्षेत्र बन्न पुगेको छ— सामुदायिक वन ।

दोस्रो विश्वयुद्घ अर्थात् सन् १९४५ पछि भएको औद्योगीकरणको अवैज्ञानिक विस्तार, मानवका लागि खडा गरिएका पूर्वाधारहरू, अनियन्त्रित सहरीकरण, तीव्र रूपमा बढेको जनसंख्या आदिका कारण प्राकृतिक वातावरण र मानवीय चक्रमा असन्तुलन भई वातावरणीय क्षमतामा नकारात्मक प्रभावका कारण सन् १९८० को दशकमा विश्वका सबै वर्ग, नागरिक समाज, विकासविद्, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी तथा बौद्धिक जनमत र चेतनशील नागरिकको क्रियाशीलतामा दिगो विकासको धारणा प्रादुर्भाव गरायो । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश वनक्षेत्र नै पर्यो । जनचासोमा यही क्षेत्र अग्रपंक्तिमा रह्यो । दिगो विकासले विशेष गरी समाज, अर्थतन्त्र र वातावरणको दह्रो वकालत गर्ने गर्छ ।

दिगो विकासले भविष्यको पिँढीको आवश्यकता पूरा गर्न बाधा नपुग्ने वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्न जोड दिन्छ । यससम्बन्धी विभिन्न सम्मेलनले विविध प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै हाम्रो साझा भविष्यलाई जोड दिँदै भविष्यको आवश्यकतालाई प्रभाव नपारीकन वर्तमानका आवश्यकता पूरा गर्नुलाई परिभाषित गरेको छ । यस्तै भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमानको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने, भोलिको सन्ततिका लागि सञ्चित गर्ने, आर्थिक विकासको उच्चतम फाइदा लिने, भविष्यको उत्पादन बढाउने, एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्य दिगो विकासले राखेको हुन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने दिगो विकासले मुख्यतया सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र वातावरणीय विकासलाई समेटेको हुन्छ । दिगो विकासका सन्दर्भमा छलफल गर्दा वायुमण्डलीय स्थिति, कृषि, औद्योगिक, खाद्य प्रविधि, आर्थिक, ऊर्जा र सामाजिक अवस्था आदि सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा गरिबी र सन्तुलित विकासमा साझेदारी गर्नका लागि पनि दिगो विकासको महत्व बढेको छ । ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने अधिकांश समुदाय आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वनसँग निर्भर रहेका छन् । यस क्षेत्रका लागि पायक पर्ने वनले स्थानीय विकासका लागि धेरै सम्भावना बोकेको हुनाले ती वन नै स्थानीय जनताका प्रमुख स्रोत भएका छन् । पछिल्ला केही दशकदेखि सामुदायिक वन कार्यक्रमले समुदायका सदस्यहरूलाई संगठित गर्दै सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नुका साथै वन स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगबाट आम्दानीमा वृद्धि गरी समग्र सामुदायिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यो कार्यक्रमले रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै ‘गरिबी घटाऊ’ का कार्यक्रम पनि अघि बढाउन थालेको छ । फलस्वरूप नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम वनको हैसियतमा सुधार ल्याउँदै ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागिसमेत सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ ।

सामुदायिक वनको योगदानलाई राष्ट्रिय रूपमा एवं सरकारी वन निकायभन्दा बाहिरका निकायहरूले पर्याप्त मूल्यांकन गर्न नसके पनि ग्रामीण समुदायमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूबाट प्राप्त समग्र विकासका उपलब्धिहरूले तिनीहरूलाई विकासको दिगो साधनका रूपमा प्रमाणित गरिसकेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू स्थानीय तहमा जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको विकासका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित भएका छन् । साथै, अन्य विकासे संस्थाहरूका लागि प्रवेश बिन्दुका रूपमा सशक्त र प्रभावकारी संस्थाको रूपमा झाँगिदै गएको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रम स्थापनाका यी वर्षहरूका आधारमा समग्र विकासक्रमको अवधारणाका साथै सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन, संस्थागत विकास, स्थानीय विकास, न्यायोचितता, जीविकोपार्जनका अवसरहरू र दिगो स्रोत व्यवस्थापनका सिकाइहरूका लागि एक स्थानीय विश्वविद्यालयको रूपमा चिनिएको छ ।

वैकल्पिक विकासको रूपमा उदाएको सामुदायिक वन आफैँमा दिगो विकासको सोचबाट स्थापित भएको हो । यसकारण यी दुईबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको कुरामा दुईमत छैन । सामुदायिक वन कार्यक्रमले नै गर्दा जैविक विविधता संरक्षण, मौसम परिवर्तनमा सहकार्य, कृषिक्षेत्रको विकास, स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग तथा विकासको सीमा निर्धारणमा थप सहयोग पुगेको छ । सामाजिक–सांस्कृतिक स्वीकार्य, गरिबी घटाऊ, वातावरण संरक्षण, जनचेतनामा वृद्धि, उत्तरदायित्व बोध गर्न जनसहभागिता वृद्धि गर्दै दीर्घकालीन प्रगतिमा यो कार्यक्रमको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, जुन हामीले वर्तमान समयमा भोगिरहेका छौँ । अतः दिगो विकासको मुख्य आधारशिला भनेकै वन भएकाले पनि वनको संरक्षण र संवर्धनमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै भावी यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, कुलीन वर्गको कब्जा, लैङ्गिक असमानता, सीमित प्राविधिक विशेषज्ञता, वित्तीय अवरोध, बाह्य कारकहरूसँग द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका प्रभावजस्ता चुनौतीहरूले सामुदायिक वन व्यवस्थापन अभ्यासहरूको प्रभावकारिता र दिगोपनमा महत्वपूर्ण अवरोध खडा नगरेका होइनन् । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सम्भावित लाभहरू अधिकतम बनाउन र दिगो वन व्यवस्थापन र सामुदायिक लचिलोपन हासिल गर्न दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएको छ । तसर्थ, भविष्यका अनुसन्धानले साहित्यमा पहिचान गरिएका खाडलहरू पूरा गर्ने र नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विधि, ज्ञान, प्रणाली र धारणाहरूको गहिरो बुझाइ प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी दिनहरूमा अहिलेसम्म देखिएका अन्तरहरूलाई सम्बोधन गरेर नेपालमा दिगो विकास र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र त्यस्ता सन्दर्भहरूमा थप प्रभावकारी रणनीतिहरू विकास गर्न योगदान दिनुपर्ने देखिन्छ ।