अतिक्रमण हटाउन वनको आनाकानी

दक्षिणी इलामको चुरे क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएको चेप्टी फनपार्कमा भएको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय वन प्रशासन र प्रदेश वन मन्त्रालय अझै तयार भएको छैन ।

छानबिनका लागि पटकपटक समिति बनाउँदै र अतिक्रमण हटाउने सूचना प्रकाशित गरेको डिभिजन वन कार्यालय इलामले चेप्टी फनपार्कमा भरसक अतिक्रमणकारी खुसी हुने साइत खोज्न थालेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरी समितिमार्फत् प्रतिवेदन बनाउँदै र तल्लो तहको प्रतिवेदन सदर गर्ने काममात्र भएको पाइएको छ । कोशी प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालयले गत चैत ३० गते प्रदेश वन निर्देशक धनञ्जय लामिछानेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले स्थलगत रूपमा नै गएर छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएपछि चेप्टी फनपार्कको अतिक्रमण मुद्दा ओझेलमा परेको छ । निर्देशक लामिछानेले चेप्टी फनपार्कको विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको सटिक जवाफ दिए । उनले प्रतिवेदनमा यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउन सुझाव दिएको बताए ।

अतिक्रमण हटाउनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जेठ १३ गते नै ३५ दिने पुगे पनि चेप्टी फनपार्कको विषयमा अझै वन प्रशासनले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । डिभिजन प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठले पटकपटक अतिक्रमित क्षेत्र हटाउनका लागि बैठक भएको तर माई नगरपालिका प्रमुख बैठकमा नआएकाले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् ।

माई नगरपालिका प्रमुख एवम् तत्कालीन वडा नम्बर २ का अध्यक्ष खम्बासिंह लिम्बुको अगुवाइमा चेप्टी फनपार्क निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको आरोप लागेको छ । लिम्बुले फनपार्क बनाउने क्रममा उक्त पार्क जाने सडक बनाउन सुखानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर वन फँडानीसमेत गरेका थिए ।

डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चाँडै नै अतिक्रमण खाली गराउन पहल गरिने जानकारी दिए । उनले अख्तियारले अतिक्रमित भू–भाग हटाउन जिल्ला प्रशासन, वन र माई नगरपालिकालाई पत्राचार गरेकोमा माई नगरपालिकाका प्रमुख लिम्बु अनुपस्थित हुने गरेकाले बैठकबाट ठोस निर्णय नभएको बताए । उनले एैलानी पर्तिको जग्गामा बहाल विटौरी भन्दै विभिन्न नाटक भएको र अतिक्रमित जमिन वन क्षेत्रकै कायम हुने बताए ।

यता राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पार्क बनाउन लगानी गरेका मुख्य लगानीकर्ता दिनेश शिवाकोटीले अख्तियारले जग्गा खाली गराउन लगाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा निवेदन दिएका थिए । तर उनको माग अदालतले अस्वीकार गरेको छ । मुद्दा पेशीको प्रकृयामा छ । अदालतको आदेशपछि पनि वन प्रशासनलाई फनपार्कको अतिक्रमण हटाउन बाटो खुलेको छ । शिवाकोटीले वनको ३५ दिने सूचनापछि स्थानीय भेला पारेर चेप्टीमा अतिक्रमण नगरेर विकास गरेको दाबी गरेका थिए ।

सरकारी जमिनमा पार्क निर्माण गरी कुस्त कमाइरहेको शिवाकोटी समूह स्थानीय दल र बासिन्दालाई उकासेर जग्गा आफ्नै हो भन्ने देखाउन उद्यत छ । अतिक्रमणमा संलग्न भएका भनिएका माई नगरका प्रमुख खम्बासिं लिम्बुले चेप्टी फनपार्कमा भएको अतिक्रमण हटाउन चासो दिएका छैनन् । उनी पटकपटक डिभिजन वन कार्यालयमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा समेत अनुपस्थित भएका थिए ।

नगरपालिकामार्फत् चेप्टी फनपार्क स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी यो मुद्दा ओझेलमा पार्न पनि बीचमा कसरत भएको पाइएको छ । तर लिम्बुसहितका लगानीकर्ताको धेरै लगानी डुबेकाले यो पार्क हस्तान्तरण गर्न उनीहरू तयार नभएको बताइएको छ । चेप्टीमा हेलिकोप्टर लिएर सरकारी जग्गा उपयोग गर्न बाटो खुल्ला गर्नेमा इलामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्का र डीएफओ इन्द्रमणि भण्डारीसमेत रहेका छन् ।

चेप्टीमा वन प्रशासनकै प्रतिवेदन, नाप नक्शाअनुसार सार्वजनिक पर्ति १३२ रोपनी र सामुदायिक वन क्षेत्रको ४५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । माई खोला पूर्व सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्रको मात्र यस बीचमा अतिक्रमणको चर्चा भए पनि यसबाहेक माई पश्चिम क्षेत्रमा समेत ह्याप्पी ड्रिम्स प्रालिले सरकारी पर्ति जग्गामा पार्क निर्माण गर्न पहल गरेको थियो ।

उक्त प्रालिको हकभोगमा रहेको हाल ४१ रोपनी जग्गा रहे पनि सरकारी जमिनमा पार्क निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय गरेको पाइएको छ ।