‘सदस्यलाई सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन थप पहल गर्नेछौँ’

नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको नियामक निकाय आइक्यानले हालै मात्र नयाँ नेतृत्व पाएको छ । यसअघि उपाध्यक्ष रहेका सुजन काफ्ले हालै मात्र आइक्यानको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । आइक्यानमा अध्यक्षको एक वर्ष मात्रै कार्यकाल हुुने गरेको छ । यो एक वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दा काफ्लेले आइक्यानलाई धेरै अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब छ ।

नियामक निकाय भएपनि आइक्यानले नियमन प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो आइरहँदा अध्यक्ष काफ्ले आफ्नो कार्यकालमा आइक्यानको भूमिका अझै सशक्त बनाउनेतर्फ लागेको बताउँछन् । आइक्यान तथा लेखापरीक्षकबारे विगत, वर्तमान र आगामी योजनालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले आइक्यानका अध्यक्ष सुजन काफ्लेसँग गरेको कुराकानीको सार :

आइक्यान कस्तो खाले संस्था हो ? कति सदस्य अहिले यसमा आबद्ध छन् ?

हामीले विशेष दुई किसिमको भूमिका खेल्छौँ । हामीले चार्टर्ड एकाउन्टसम्बन्धी शिक्षा दिने र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेपश्चात् नियमन पनि गर्ने गर्छौं । अन्य नियामक निकायमा नियमन मात्रै हुन्छ । आइक्यानमा अहिले करिब २ हजार १ सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) छौँ । लेखापरीक्षण ऐन, २०३१ अनुसार लाइसेन्स पाएका रजिस्टर्ड अडिटरहरू पहिले ७ हजार ९ सयजति हुनुहुन्थ्यो, अहिले घट्नुभएको छ । २०५९ देखि नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिएको छैन । अहिले उहाँहरू ७ हजार २ सय हाराहारीमा हुनुहुन्छ । दुवै गरेर करिब ९ हजार ३ सय हाराहारीमा लेखापरीक्षक छौँ ।

सीए पढ्ने कसरी ? कति खर्च लाग्छ ?

सीए पढ्नका लागि इन्ट्री गर्न एकदमै सजिलो छ । प्राय: जुनसुकै विषय अध्ययन गरेकाहरूले सीए पढ्न सक्छन् । कक्षा १२ मा २.४ जीपीए ल्याएकाहरूले सीए पढ्न सक्छन् । विगतमा ४५ प्रतिशत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । १२ पास गरेपछि र स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि पनि सीए अध्ययन गर्न सकिन्छ । कमर्समा ग्य्राजुएट गरेको छ र ५० प्रतिशत ल्याएको छ भने क्याप वानमा नगई सीधै क्याप टुमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । विज्ञानमा ग्य्राजुएट गरेको र ५५ प्रतिशत नम्बर ल्याएमा क्याप टुमा जान सकिन्छ ।

प्रतिशत कम आएमा क्याप वानदेखि नै अगाडि बढ्न सकिन्छ । सीएका लागि तीनवटै लेभल अध्ययन गर्दा आइक्यानलाई करिब १ लाख पर्छ । क्याप वानमा ३० हजार ६ सय, क्याप टुमा ३२ हजार ५ सय र क्याप थ्रीमा ४० हजार रुपैयाँ छ । यसमा नियमित कलेज आउन पर्दैन । एक्जामिनेसन फी एउटा पेपरको १ हजार रुपैयाँ पर्छ । मेडिकल, इन्जिनियरको भन्दा सीएको तलब बढी नै हुन्छ । जोकोही सीए बनिसकेपछि एकदमै कममा काम गरे पनि न्यूनतम ५० हजार तलब त भइहाल्छ ।

खर्च गरेर सीए पढ्नेहरू धेरै हुन्छन्, तर उत्तीर्ण भएर सीए बन्नेहरूको संख्या निकै कम छ । यस्तो किन हुन्छ ?

पढ्नेको तुलनामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या कम नै छ । आइक्यानको इन्टेन्सन कम पास गर्ने भन्ने हुँदैन । संसारमा नै यस्तो देखिन्छ । भारतमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी सीए पास भएको देखिँदैन । यसको मोडल नै छिर्न एकदमै सजिलो, निस्कन एकदमै गाह्रो हुने विषयको रूपमा देखिन्छ । अहिले हेर्दा क्याप वानमा धेरै पास भएको देखिन्छ । क्याप टुमा घरमै बसेर पढ्नुपर्ने र अन्तिममा कामसमेत गरेर पढ्नुपर्ने भएर पनि उत्तीर्ण हुनेको संख्या कम छ ।

पास नहुनेको पनि बजारमा माग नै भइरहेको हुन्छ । ‘सेमी क्वालिफाइड’ भनेर पनि भर्ना गर्ने चलन छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रम बदल्न खोजेका छौँ । क्याप टु गरिसकेका र क्याप थ्री दिइसकेकाहरूलाई सर्टिफिकेट दिने योजना छ । त्यो सर्टिफिकेट देखाएर बजारमा काम गर्न पाउने र पास भइसकेपछि त्यो स्वत: खारेज हुने गरी सर्टिफिकेटको व्यवस्था दिन लागिएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन पर्‍यो ? यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ?

पाठ्यक्रम प्राय: मुलुकमा पाँचदेखि सात वर्षको बीचमा परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ । तर, नेपालमा लामो समयसँग पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको थिएन । इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स (आइसीएइडब्लू) सँगको सहकार्यमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेका हौँ । अब भने पाँच–सात वर्षमा नै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने गरी नियम नै बनाउनेछौँ । कर कानुन पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, त्यो हामीले अपडेट गराउँदै लैजानुपर्ने छ ।

सन् २०१८ देखि नै यो सुरु गरेका थियौँ, तर विभिन्न प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको थियो । सन् २०२४ को डिसेम्बरमा क्याप वानदेखि यसलाई लागू गर्ने भन्ने योजना छ । अरू देशसँग एमआरआई गर्न जाँदा पनि उनीहरूले हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानो भएको र बदल्नुपर्ने भनिरहेका थिए । नयाँ पाठ्यक्रम आएपछि थप सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

आइक्यानबाट नेपालमै सीए अध्ययन गर्नु र विदेशी संस्थाहरू जस्तै : एसिसीए वा आइसीएआईबाट सीए अध्ययन गर्नुमा के अन्तर छ ?

आइसीएआई र आइक्यानको खासै फरक छैन । नेपालमै काम गर्नका लागि नेपालकै स्थानीय कानुनसमेत जानेको हुनाले आइक्यानबाटै अध्ययन गर्नु उत्तम हो । तर आइसीएआईबाट अध्ययन गरेर आए पनि कर कानुनको परीक्षा दिएर उत्तीर्णले यहाँ काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा आइसीएआई र आइक्यानको पढाइ धेरै जस्तो समान नै हुन्छ । आइसीएआई विदेशी संस्था र नेपालमा आएर दुईवटा परीक्षा दिन झन्झटिलो हुन्छ । एसिसीएको मोडेल केही फरक छ । उनीहरूले ‘जब ओरिन्टेड’ पढाइ गराउँछन् । हाम्रो जस्तो पढाइको मोडेल पनि छैन उनीहरूको । एसिसीएसँग पढाइको मोडालिटी र इन्टर्नसिपको मोडालिटी केही फरक छ ।

अहिले सीए अध्ययनमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण कस्तो देखिन्छ ?

सीए अध्ययनमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको आकर्षण बढेको नै छ । विद्यालयहरूमा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो हुने विद्यार्थीहरूको प्राथमिकतामा विस्तारै सीए पर्न थालेको छ । यो क्षेत्र गाह्रो हुने र पढ्न पनि बढी नै गाह्रो हुने मनोविज्ञानले विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने रहेछ । कतिपय विज्ञान अथवा अन्य संकायमा केही समय अध्ययन गरेर पछि यो क्षेत्रमा आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ । यसको अर्थ सीए अध्ययनप्रति विद्यार्थीको सोच बिस्तारै सकारात्मक बन्दै छ भन्ने हो ।

नेपालमा अध्ययन गरेका सीए विदेशमा काम गर्न वा विदेशी संस्थाहरूको सदस्यता लिन सहजै योग्य हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

हाम्रो पब्लिक एकाउन्टिङ बडी (पिएबी) मा आठवटासँग हामीले सम्झौता गरेका छन् । इंग्ल्यान्ड, न्युजिल्याण्ड, इण्डिया, अस्ट्रेलियालगायतसँग हाम्रो सहकार्य छ । ती देशमा केही परीक्षा दिएर योग्य हुन सक्छन् । विदेशमा काम गर्न दुईवटा तरिका छ । एउटा सदस्यता लिएरै काम गरिन्छ । अर्को भनेको एकाउन्टेन्टको हिसाबले आफ्नो विज्ञता प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छन् । अहिले नेपालबाट काम गर्न बाहिर जाने क्रम बढ्दो छ । अमेरिका र अस्ट्रेलियामा आइक्यानले च्याप्टर नै खोलेको छ । कुनै पनि देशमा नेपाली कम्तीमा २५ जना सीए काम गरिरहेका छन् भने त्यहाँ च्याप्टर खोल्न सकिन्छ ।

सीए क्वालिफिकेसनको शैक्षिक समकक्षता सम्बन्धमा विश्वविद्यालयसँग के भइरहेको छ ? आइक्यानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयसँग कस्तो सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इक्युभ्यालेन्सी बुक निकालेको थियो । आइसिआईबाट पास भएर आएका सीएहरूलाई एमकमसरह प्रमाणपत्र दिने भनिएको थियो । पछि केही परीक्षा लिएर मात्रै प्रमाणपत्र दिने भन्ने भयो । तर, विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तरको मान्यता दिइरहेकोमा अहिले स्नातकको मान्यता दिने भनिएको छ । यसमा हाम्रो असहमति छ । यसमा ग्य्राजुएटसम्मको मान्यता दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ । अहिले पोखरा विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेका छौँ । सँगसँगै अन्य विश्वविद्यालयहरूसँग पनि सम्झौता गर्ने गरी छलफल गरिरहेका छौँ ।

सीए पास भएपछि विद्यार्थीले कस्ता अवसर पाउन सक्छन् ? अहिले नेपालमा सीएहरू विशेष गरी कुन–कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ?

यहाँबाट सदस्यता लिइसकेपछि अन्त कतै अभ्यास गर्न जान सक्छन् । त्यसबाहेक काम नै गर्न पनि सदस्य मात्रै भएर जहाँ पनि आवेदन दिन सकिन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८३ प्रतिशत सहयोग गरिरहेको छ । ती सबै क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन् । सरकारी काममा हामी छैनौँ । विज्ञका रूपमा सेवा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सरकारी सेवामा सीएको प्रवेश नहुनुको कारण के हो ? त्यसतर्फ लैजानका लागि आइक्यानले केकस्तो पहल गरिरहेको छ ?

हामीले यसका लागि भनिरहेका छौँ । सामान्य प्रशासन नियमावलीमा संशोधन गर्ने तथा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ । यसो भएमा हामीलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ ।

लेखापरीक्षण पेसा र अन्य पेसाको भिन्नता के छ ?

लेखापरीक्षण पेसा अनुशासनसहितको पेसा हो । हाम्रो सदस्यले कोड अफ इथिक्सलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षण मान, लेखामान र आचारसंहितामा लेखापरीक्षकहरू बाँधिएका हुन्छन् । आचारसंहिताअनुसार काम भए/नभएको बोर्डले हेर्ने हुन्छ । काम नगरेको पाइए कारबाहीसमेत हुन्छ । सीएले दिने सेवा विज्ञ सेवा हो । बजारमा सीए जाँदा विज्ञकै रूपमा जान्छन् । उनीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि हरेक वर्ष तालिम दिनेसमेत गरेका छौँ । यी सबैका कारण हामीले अरू पेसामा लाग्नेले भन्दा राम्रो काम दिन सक्छौँ ।

नेपालमा लेखापरीक्षणको गुणस्तर खासै छैन । लेखापरीक्षण कर्मकाण्डीजस्तो बन्यो भन्नेजस्ता गुनासाहरू आइरहन्छन् नि ?

यो विषय त्यससँग सम्बन्धित दुई पक्षसँग भर पर्ने रहेछ । क्लाइन्ट र लेखापरीक्षण गर्ने अडिटरले आआफ्नो काम गर्‍यो भने समस्या आउँदैन । अरूले बनाएर दिएको अडिट रिपोर्टमा नहेरेरै सही गरिदिँदा त अडिटरको दोष भइ नै हाल्छ । हाम्रो आचारसंहिताले यस्तो कुरा स्वीकार गर्दैन । हामीले उहाँहरूलाई बारम्बार तालिम गराइरहेका हुन्छौँ । कसैले अर्काले बनाएको नहेर्दा यस्ता समस्या आउँछन् । यसो नगर्न सदस्य सीएहरू पनि सचेत हुनुपर्छ ।

सीएहरूले बदमासी गरिरहने, नियामक निकाय आइक्यानले चाहिँ जोगाइदिइरहने गरेको पनि सुनिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

प्रहरीले लेखापरीक्षकलाई समात्यो भने लेखापरीक्षणसम्बन्धी कसुर हो वा आर्थिक हिनामिना कसुर हो भन्ने हेर्नुपर्छ । आर्थिक हिनामिना कसुरमा हामीले बोल्नै मिल्दैन । लेखापरीक्षणसम्बन्धी कसुरमा चाहिँ अडिट रिपोर्टको फम्र्याटमा नदिएमा, खुलाउनुपर्ने विषयवस्तु नखुलाइएमा वा लेखापरीक्षणसम्बन्धी आचारसंहिता पालना नभएको देखिएमा आइक्यानले कारबाही गर्छ । अनुशासन समितिले छुट्टै छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने गर्छ । हामीलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार दिइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले अनुशासन समितिको सुझावका आधारमा कारबाही गर्छौं ।

सीएहरूले मिलेमतोमा मनपरी गर्ने, गलत रिपोर्टमा हस्ताक्षर गर्ने तर हामीले त स्याम्पलिङ गर्ने हो भनेर पन्छने गरेका हुन्छन्, यसतर्फ आइक्यानको नजर परेको छ ?

उसले ‘स्याम्पलिङ गरेको थिएँ, सबै हेरिनँ’ भनेर पन्छन सक्छ । तर, त्यसका लागि उसले कागजात देखाउनुपर्छ । कुनै पनि कम्पनीमा जानुअगाडि मैले यो–यो हेर्छु भनेर भन्नुपर्छ । यदि त्यो भनेको वा अडिट प्लान बुझाएको छ भने पाउँछ, नत्र पाउँदैन ।

प्रतिस्पर्धाका नाममा साह्रै न्यून शुल्कमा अडिट हुन्छ । डेढ लाख रुपैयाँमा दर्जनौँ शाखा भएको लघुवित्तको अडिट कसरी हुन्छ ?

अडिट शुल्कको पनि हामीसँग गाइडलाइन छ । दुई वर्षअघि न्यूनतम अडिट फी यसरी लिनुपर्छ समेत भन्यौँ । अडिट फी तिमीहरूले निर्धारण गर्न सक्छौँ, तर त्यसलाई स्पष्ट पार्न पर्छ । अडिट फीको क्राइटेरियामा आचारसंहिता पनि हेर्नुपर्छ । कुनै पनि अडिटरले गत साल लिएको अडिट फीभन्दा बिजनेस भोल्युम नघटेको अवस्थामा शुल्क कम लिन पाइँदैन भन्ने एउटा नियम छ । यहाँ बाह्य अडिटरको शुल्कमा बार्गेन गरिरहेको वातावरण सिर्जना भएको छ । यसमा दुवै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । यस्तो थाहा पाएमा हामी कारबाही गर्छौं । उजुरी गरेमा आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्छौं ।

नियामक रहेको आइक्यानको नियमन साह्रै फितलो देखिएको गुनासो आइरहन्छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

अन्य नियामक निकाय, जस्तै–नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरणलगायतमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । कतिपयमा त अध्यक्ष नियुक्ति गरिन्छ, यो हुँदा को आयो, को गयो भन्नेबारे धेरैलाई चासो भइरहेको हुन्छ । आइक्यानमा नेतृत्व निर्वाचनमार्फत आउँछन्, यसले पनि मिडियामा चाहिँ धेरै नदेखिएको हो । नियमन कम भएको अवस्था भने होइन ।

यदाकदा अरूको नाममा वा मृत्यु भइसकेको लेखापरीक्षकको नामबाट पनि लेखापरीक्षण भएको भन्ने सुन्नमा आउँछ । यसलाई रोक्न आइक्यानले केकस्तो गतिविधि गर्दै आएको छ ?

विगतमा योग्यता र अनुभव हेरेर लाइसेन्स दिइयो । तीमध्ये कसैको मृत्यु भइसकेपछि उसका आफन्तले हस्ताक्षर गरिरहेको तथा विदेश गएकाहरूको नाममा यहाँ फर्म चलाइएरहेको भन्ने जानकारी तथा गुनासो आयो । त्यसलाई रोक्न यसपालिदेखि ‘बायोमेट्रिक’ प्रणाली लागू गरेका छौँ । बायोमेट्रिकका लागि आफैं आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएपछि यस्ता समस्या आउँदैनन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

ठूलो संख्यामा रहेका दर्तावाल लेखापरीक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि के–कसरी भइरहेको छ ?

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आउनुअघि नेपालको सबै लेखापरीक्षण रिजिस्टर्ड लेखापरीक्षकहरूले नै धान्नुभएको थियो । त्यतिखेरदेखिको दर्तावाल लेखापरीक्षकको भूमिका आजको समयसम्म उल्लेख्य छ । तर, पहिला लाइसेन्स दिँदा विभिन्न वर्गका अर्थात् नन्–एकाउन्टिङ फिल्डकाहरूले पनि अनुभवका आधारमा लाइसेन्स पाएका छन् । उहाँहरूका लागि विभिन्न तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि दिने काम गरिरहेका छौँ ।

अन्य नियामकसँग आइक्यानको सम्बन्ध कस्तो छ ? कसरी सहकार्य भइरहेको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागसँग राम्रो सम्बन्ध छ । आन्तरिक राजस्व विभागसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । हाम्रा सदस्यहरू विभागसँग लिंक भएका हुन्छन् ।

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकबाट आइक्यानको पदाधिकारी हटाउने तयारी छ, यसमा केही धारणा छ ?

नयाँ ऐनमा एफएनसिसिआई र आइक्यानको प्रतिनिधिको स्वार्थ हुन्छ, त्यसकारण हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । यसमा हाम्रो धारणा केही छैन । उहाँलाई हामी आवश्यक पर्छ, लैजानुहुन्छ । आवश्यक पर्दैन भने राख्नु हुन्न ।

अन्तिममा, अबको एक वर्ष तपाईंको नेतृत्वमा आइक्यानमा केकस्ता काम हुन्छन् ?

हाम्रा सदस्यलाई सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनका लागि हामी यो वर्ष थप पहल गर्नेछौँ । यसपछि आइक्यानको नियमनमा अझै राम्रो तथा चुस्त काममा केन्द्रित हुन्छौँ । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधारमा पनि केही काम गर्नुपर्ने छ । यीलगायत अन्य आइक्यानका नियमित कामहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछौँ ।