सुरु नहुँदै विवादमा ‘टेरामक्स’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले नै टेरामक्स लागु गर्न आनाकानी गरेपछि नियामकीय निकाय प्राधिकरण नेतृत्वलाई नैतिक संकट परेको छ । अर्कोतर्फ टेरामक्समार्फत नागरिकका गोपनियतामाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि प्राधिकरणले यसलाई कल बाइपास र भ्वाइस सेवाको घट्दो राजस्वसँग जोडेर बचाउ गर्न खोजेको छ ।

टेरामक्ससम्बन्धी विवाद बढ्दै गएपछि प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘टेलिकम अपरेटरहरुको ग्राहक संख्या बढ्दै जाने, भ्वाइस डाटाको प्रयोग बढ्दै जाने तथा सेवाको विस्तार हुँदै जाने तर वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी आम्दानी घट्नुको यथार्थ चित्रण गर्न तथा कल बाइपासबाट राज्यलाई भइरहेको अर्बौं क्षति न्यूनीकरण गर्न टेरामक्स लागू गरिएको हो ।’ उनका अनुसार टेरामक्सले अपरेटरको कल डाटाको तथ्यांक संकलन गर्ने, नेटवर्कमा फ्रड डिटेक्ट गर्ने र भ्वाइस, डाटाको गुणस्तर जाँच्ने काम गर्छ ।

सेवा प्रदायकको राजस्व तीन वर्षमा ३५ अर्बले घटेको र राजस्व घट्नुको कारण नै पत्ता लाग्न नसकेकाले पनि यो प्रविधि जडान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सेवाप्रदायकका ग्राहक, कभरेज एरिया, टावर र लगानी बढे पनि राजस्व घट्नुलाई प्राधिकरणले शंकास्पद मानेको छ । त्यसैगरी विदेशबाट कल कल आउँदा बाइपास गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको र प्रविधि नै नभएकाले पनि त्यसको गिरोहबारे पत्ता लाग्न नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा अपचलन भइरहेको हुन सक्ने र पछिल्लो समयका कल बाइपासका घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन यो प्रणाली राख्न खोजिएको प्राधिकरणको तर्क छ । पछिल्लो १० वर्षमै कल बाइपासबाट १२ अर्ब राजस्व छली भएको तथ्यांक अघि सार्दै प्राधिकरणले ट्राफिक मनिटरिङका लागि यो प्रणाली लागु गर्न खोजेको स्पष्ट पारेको छ ।

प्राधिकरणले सोमबार दुवै सेवाप्रदायक टेलिकम र एनसेललाई सात दिनभित्र यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन अल्टिमेटम दिएको छ । यो अवधिभित्र कार्यान्वयनमा नल्याए सहजीकरणका सम्पूर्ण कार्य रोकिदिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । एनसेलले टेरामक्स लागु गरिसकेको छ भने नेपाल टेलिकमले भने लागु गर्न आनाकानी गरेको छ । यता प्राधिकरणले टेरामक्स कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने कम्पनीहरुलाई विदेशबाट उपकरण आयात गर्दा वा विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रयोजनमा सेवाप्रदायकलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमा गरेको आदेशअनुसार व्यक्तिको गोपनियता सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी टेलिकम कम्पनीहरुलाई दिएका कारण टेरामक्स लागु गर्नबाट टेलिकम कम्पनीहरु हच्किएका हुन् । यद्यपि, प्राधिकरणले टेरामक्सको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर नियामकीय निकायको आवश्यकताअनुरूप डिजाइन गरिएको भन्दै अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका प्रोबिङ सल्युसन भ्वाइस मिडिया फाइल वा एसएमएस (भ्वाइस कल तथा एसएमएस विवरण) सामग्रीहरूमा कुनै अन्तरदृष्टि बिना विवरणमात्र संकलन गर्न डिजाइन गरिएको दाबी प्राधिकरणको छ । ‘यसको मतलब यो हो कि टेरामक्स प्रविधिसँग मोबाइल अपरेटरको मिडिया फाइलमा कुनै पनि पहुँच नहुने र कुनै आवाज रेकर्डिङ वा एसएमएस पढ्न सम्भव छैन,’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘मोबाइल अपरेटरहरूले सिग्नल ट्राफिकमा के पठाउने भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । यो विभिन्न मोबाइल अपरेटरहरुका विशेषज्ञहरुले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो ।’

टेरामक्स प्रणालीको कुल लागत २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) छ । यो परियोजना जडान गर्न प्राधिकरणलाई आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीले पाएको थियो । परियोजना अघि बढाउन एनसेलले आवश्यक पहुँच दिने सम्झौता प्राधिकरणसँग यसअघि नै गरिसके पनि नेपाल टेलिकमले भने पहुँच दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण तथा न्यूनीकरण गर्न पनि यसको आवश्यकता रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १७ अनुसार नियमनकारी निकायले विवरण लिने तथा अनुगमन–नियमन गर्न पाउने अधिकार छ । यही अधिकारको प्रयोग गर्दै टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न लागिएको हो । तर, नागरिकको वैयक्तिक गोपनियताको प्रश्न उठेसँगै यो प्रणाली सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ ।