कुरा कम र काम बढी गरौं «

कुरा कम र काम बढी गरौं

मन्त्री भट्टराईले अनावश्यक बधाई र भेटघाट तथा भाषणमुखी हुनुभन्दा अध्ययन–अनुुसन्धानमा केही समय खर्चनु आवश्यक देखिन्छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको एक साताभित्र नवनियुक्त मन्त्री योगेश भट्टराईले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता आधा दर्जन नाघेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘वाह’ भन्ने बनाउँछु भन्नेदेखि भैरहवास्थित निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल डिसेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्ने तथा निजगढ विमानस्थल अर्को वर्ष नै निर्माण सुरु गर्ने उनका पछिल्ला प्रतिबद्धता हुन् । यतिमात्र नभई प्रतिबद्धताको लिस्टमा स्वदेशमै पाइलट पढ्ने विद्यालय स्थापनाको घोषणासँगै विश्वकै सानदार विमानस्थल बनाउनेजस्ता घोषणाका कारण भट्टराई यतिबेला सञ्चारमाध्यममा पनि निकै चर्चामा छन् भने उनको प्रतिबद्धताको चर्चा आम पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीले पहिलो मन्त्रालयका अधिकारी र यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । मन्त्री हुनेबित्तिकै यस क्षेत्रका सबै समस्याको ज्ञान आफैं भइहाल्छ र समाधान पनि आफैंसँग छ भन्नेजसरी मन्त्री प्रस्तुत हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । पर्यटन र नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा बाहिरबाट हेर्दा समस्या धेरै देखिन्छन्, तर तिनको समाधानका लागि समस्याको गहिराइमा पुग्नैपर्छ । तर, मन्त्री भट्टराईका अभिव्यक्ति हेर्दा भने उनी कुनै पनि समस्याको गहिराइमा पुगेका छैनन् र अत्यन्तै हलुका अभिव्यक्तिमात्रै दिइरहेको देखिन्छ । मन्त्रीले पहिले अरूका कुरा सुन्ने र आवश्यक परेमा ‘क्रस–चेक’ समेत गरेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । एकतर्फी कुरा सुन्दा धेरै मन्त्री चिप्लिएको उदाहरण छ । वस्तुस्थिति नबुझी कर्मचारीको कुरामात्र सुनेर अभिव्यक्ति दिँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या एक साता, एक महिना, तीन महिनाभित्र समाधान हुन्छ भनेर पटक–पटक बोलिरहँदा उनी झूटो सावित भएका छन् । त्यसैले मन्त्री भट्टराईले पनि केही समय अनावश्यक बधाई र भेटघाट तथा अभिव्यक्तिमुखी हुनुभन्दा अध्ययन अनुुसन्धानमा केही समय खर्चनु आवश्यक देखिन्छ ।
मन्त्री भट्टराई राजनीतिक रूपमा परिपक्व भए पनि प्रशासनिक रूपमा निकै नयाँ हुन् । पहिलो पटक सांसद भएको र मन्त्री पनि पहिलो पटक नै भएकाले उनीमा उत्साह बढी छ, तर यस्तो बेला कर्मचारी प्रशासनले सजिलै बहकाएर उनीबाट गलत निर्णय गराउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यतिमात्र होइन, प्रशासनिक झमेला र नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी प्रशासन नेपालको आम कर्मचारी प्रशासनको साझा रोग हो । त्यसैले भट्टराई यही माखेसाङ्लोमा नपर्लान् भन्न सकिँदैन । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल डिसेम्बरमा सञ्चालनमा नआए कर्मचारीमाथि कारबाही हुँदैन, बरु उल्टै मन्त्री हलुको सावित हुन्छन् ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची गत दसैंमै आउने घोषणा आफैं गरेकी होइनन् कि कर्मचारी प्रशासनले नै उनलाई आश्वस्त पारेको हो । मन्त्री भट्टराईका हकमा पनि ठीक यस्तै भएको हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले सार्वजनिक खपत र लोकप्रियताका लागि हतारमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुभन्दा विगतका नजिरसमेत ख्याल गरेर सावधानीपूर्वक अभिव्यक्ति दिनु नै उनका लागि उचित हुन्छ । मन्त्री भट्टराई सफल हुनुपर्छ भन्नेमा सायदै कसैको दुईमत होला । तर, उनले अभिव्यक्तिमा संयमता नअपनाउने हो भने भोलि यही पदबाट उनले राजनीतिक क्षतिसमेत बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्