उत्पादन बढाएर घट्दैन आयात

व्यापारघाटा सहनु र त्यो घाटालाई रेमिट्यान्सबाट शोधभर्ना गर्नु नै श्रमप्रदान मुलुकको आधारभूत विशेषता हो ।

सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादन बढाउने भनिरहेको छ । कतिपय उत्पादित वस्तु यहाँ बिक्री नभएर खेर गएका छन्, तर त्यही वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ । यसको अर्थ उत्पादन बढाउनु मात्र समाधान होइन । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणसमेत गर्नु पनि समाधान होइन । उपभोक्ताको इच्छाअनुसार उत्पादित वस्तुको उपलब्धता हुनुपर्छ ।
नेपालीको क्रयशक्ति रेमिट्यान्सका कारण बढेको छ । अर्थशास्त्रको नियमअनुसार मानिसले आम्दानी बढेसँगै निकृष्ट (इन्फेरियर) वस्तुको माग घटाउँछ र उत्कृष्ट (सुपेरियर) वस्तुको माग बढाउँछ । दुई समोसाको खाजा खाने मानिसले आम्दानी दोब्बर भयो भने ४ समोसा खाँदैन । बर्गर, पिजाजस्ता महँगा तर तौल उति नै भएका वस्तु खान्छ । त्यस्तै, आम्दानी बढ्दा मानिसले दुई अल्टो किन्दैन, निसान, टोयोटातिर सिफ्ट हुन्छ ।
सरकार आफैं उत्पादन बढाउनेतिर लागेर कहिले पनि व्यापारघाटा कम हुँदैन । तत्काल बजारमा उपभोक्ताको के माग छ भन्ने सरकारलाई थाहा हुँदैन, थाहा पाउन ठूलो खर्चको रिसर्च चाहिन्छ, त्यही पनि ढिलो मात्र थाहा हुन्छ । त्यसैले उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले खेर जाने उत्पादन गर्दैन, स्वदेश र विदेशमा माग हुने खालको उत्पादन गर्छ, ताकि उसको नाफा बढ्छ । यसबाट व्यापारघाटा कम हुन्छ ।
ससाना किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले भण्डारण गर्ने र बेच्ने ठाउँ उपलब्ध गराए पनि खासै अर्थ रहँदैन । कर्पोरेट क्षेत्रले बढीभन्दा बढी वस्तु बिक्री हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ । त्यसैले कर्पोरेट फार्मिङ र ठूला उद्योगको प्रवद्र्धन अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै, नेपालजस्तो मुलुकले विदेशमा कामदार पठाउँदिनँ, स्वदेशमै उत्पादन बढाउँछु र व्यापारघाटा शून्य गर्छु भन्ने उद्देश्य लिनु नै मुर्खता हुन्छ । व्यापारघाटा सहनु र त्यो घाटालाई रेमिट्यान्सबाट शोधभर्ना गर्नु नै श्रमप्रदान मुलुकको आधारभूत विशेषता हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । गत आ.व.को वार्षिक बजेट खर्चभन्दा यो करिब १२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष ११ खर्ब ८५ अर्ब बजेट खर्च भएको अनुमान छ । व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४२ प्रतिशत छ । १४ खर्ब १८ अर्बको आयात हुँदा ९७ अर्ब १० करोडको मात्र निर्यात भएको छ । यसका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिसमेत घटिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले साढे ६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने सञ्चिति रहनुलाई सामान्य मानेको छ । तथापि नेपाल अझै त्यो संवेदनशिल बिन्दुमा पुगिसकेको छैन ।
सरकारले पुँजीगत वस्तुको आयात बढेका कारण अहिले व्यापारघाटा बढेको दाबी गरेको छ । तथ्यांकले त्यो दाबीमा थोरै मात्र सत्यता रहेको देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । कतिपय पुँजीगत र कच्चा वस्तुमा अघिल्लो आ.व.को १२ महिनामा भएको आयातभन्दा गत आ.व.को ११ महिनामा भएको आयात बढी छ । यसरी पुँजीगत वस्तु र कच्चा पदार्थको आयात बढ्नुले भविष्यमा निर्यात बढाउने वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ११ अर्बको आयात भएको कोइला गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को ११ महिनामा १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै स्टिल र तारका सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको कुल आयात सोही अवधिमा ९८ अर्बबाट १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अन्य मेसिनरी र पार्ट्स पनि यो अवधिमा ६७ अर्बबाट ७१ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै, कच्चा पाल्प आयल साढे ४ अर्बबाट साढे १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । धागोको आयात पनि साढे १२ अर्ब रुपैयाँबाट साढे १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सिमेन्ट उद्योग र उत्पादन क्षमता स्वदेशभित्र बढेसँगै सिमेन्टको आयात घटेको छ । अघिल्लो वर्षको १२ महिना र गत वर्षको ११ महिनाको तुलना गर्दा सिमेन्टको आयात ३१ अर्बबाट १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । अहिलेसम्म गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न नआएको कारण यो सफलता मिलेको हो । गुणस्तरमा समस्या आयो भने स्वदेशमा जति उत्पादन भए पनि आयातितकै खपत बढ्छ ।
सोही अवधिमा तुलना गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँबाट १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । परियोजनाहरू निर्माणमा यसको खपत केही बढेको हुन सक्छ तर अधिकांशतः सवारी साधनको संख्या बढेसँगै यसको आयात बढेको हो । ११ महिनामै ९१ अर्ब रुपैयाँको गाडी र पार्ट्स आयात भएका छन् । निजी सवारीमा ३ सय प्रतिशत कर र वार्षिक नविकरणमा पनि उच्च कर लगाइएको छ । पेट्रोलियममा पनि उच्च कर लगाइएको छ । सरकारले निजी सवारी प्रयोग गर्न दुरुत्साहन गर्न अब केही बाँकी छैन । त्यसैले सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार एवम् सरकारी सवारी साधन र पेट्रोलियमको दुरुपयोग रोक्ने हो भने मात्र व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।
गत वर्षको ११ महिनामा भारतबाट ३० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । यता कृषि मन्त्रालयले भने गत वर्ष कृषि उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर ठूलो परिमाणमा चामल निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक छैन । यसको अर्थ प्रिमियम क्लासको चामल आयात भएको र धान अनौपचारिक रुपमा भारतमा बिक्री भएको हुन सक्छ । त्यसैगरी भारतबाट गत ११ महिनामा १३ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ । भारतबाट तरकारी नआउने हो भने यहाँ सिन्डिकेट गरेर भाउ बढाउने सम्भावनातर्फ सतर्क बन्नुपर्दछ ।
तयारी पोसाकको आयात उक्त अवधिमा ९ अर्बबाट २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, जुत्ता–चप्पलको आयात ३ अर्बबाट ६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यहीं फेन्सी सामान उत्पादन बढाए पनि डिजाइनिङ र गुणस्तरको कारण प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । अर्को कुरा कच्चा पदार्थ आयात नगरी यहाँ उत्पादन गर्न सकिंदैन । त्यस्तै, रासायनिक मलको आयात साढे ४ अर्बबाट साढे ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्वदेशमा मल कारखाना खोलेर आयात घटाउने प्रयास गरे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ, किनकि यसो गर्दा लागत महँगो पर्न जान्छ ।
दूरसञ्चार सामानको आयात यो अवधिमा ३३ अर्बबाट २४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । संयोगवश यसले गत वर्षको व्यापारघाटा थप बढ्नबाट रोकेको छ । त्यस्तै, टिभी र भिडियो यन्त्रहरू १२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, विभिन्न मुलुकबाट विद्युतीय उपकरणहरूको आयात ११ महिनामै ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबै वस्तुको माग नेपालमा बढ्दो क्रममा रहेको हुनाले आयात बढ्दै जाने निश्चित छ । गत ११ महिनामा २३ अर्बको हवाइ पार्टस आयात भएको छ । यो पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने आयात होइन ।
कच्चा सोयाबिन तेल अघिल्लो १२ महिनाको १५ अर्बबाट गत ११ महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । अर्कातर्फ तयारी खाने तेल यो अवधिमा साढे ६ अर्बबाट साढे ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा पनि ब्रान्डकै कुरा आउँछ । स्वदेशमा जति उत्पादन बढाए पनि विश्वासिलो ब्रान्ड रोज्नेको संख्या बढिरहेका कारण आयात घट्नेवाला छैन ।
मेडिकल इक्युपमेन्टको आयात ११ महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, विभिन्न मुलुकबाट ११ महिनामा ३० अर्ब रुपैयाँको औषधी आयात भएको छ । गुणस्तर र विश्वसनीयताको कारण स्वदेशमा औषधी उत्पादन गरेर खासै आयात घटाउन सक्ने देखिंदैन । औषधी र मेडिकल इक्युपमेन्टको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको हुनाले दुवैको आयात बढ्दै जाने देखिन्छ । बरु सरकारी अधिकारीले स्वदेशकै उपचार सेवा लिने गरेमा सेवा व्यापारको घाटा कम हुन सक्छ ।
प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थको आयात अघिल्लो १२ महिनाको १४ अर्बबाट गत ११ महिनामा साढे ११ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै, सुन गत ११ महिनामा साढे ३१ रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, चाँदी पनि यो अवधिमा १२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यी पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने आयात होइनन् । सौन्दर्यका रूपमा सुनचाँदी प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गएबाट यसको आयात पनि बढ्दै जाने देखिन्छ ।