जिम्मेवारी एउटा, काम अर्कै

गुल्मीको मालिका गाउँपालिका-५ का तेजेन्द्र कार्की कामका लागि जापान जान कागजात बनाउन वडा कार्यालय पुगे । वडा सचिवले टाइप गरेर कागजात बनाउन नजानेपछि उनले सास्ती खेपे । कम्प्युटर इन्स्टिच्युट गएर बेहोरा टाइप गरी वडा कार्यालय आउँदासमेत कार्कीको काम भएन ।

यति कामका लागि उनी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय अर्खबाङ्ग पुग्नुपर्‍यो एक घण्टा टाढा छ । त्यहाँ पनि कर्मचारी कम थिए । ती व्यस्त भएकाले कार्कीले हारगुहार गरेपछि मात्र कागजपत्र प्रिन्ट भयो । तर यत्तिकैमा समस्या सकिएन । सेवाग्राही कार्की भन्छन्, ‘पछि हस्ताक्षर गर्ने कलमको रङ र स्ट्याम्पको रङले समेत समस्या भयो ।’

वडा कार्यालयमा आफ्नो काम जान्ने वडा सचिव नभएकाले उनले यस्तो समस्या भोग्नु परेको हो । उनको वडामा स्वास्थ्यकर्मी हिमाल घर्तीलाई वडा सचिव बनाइएको छ जसलाई प्रशासनका कुरा थाहा हुँदैन । मालिका-२ का वडा सचिव खिमबहादुर घर्ती, वडा नम्बर ३ का वडा सचिव लालबहादुर घर्तीमगर र वडा नम्बर ८ का वडा सचिव सुशील अर्याल पनि स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।

एक खालको सीप र दरबन्दी भएका कर्मचारीलाई अर्काे खालको जिम्मेवारी दिँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । गुल्मीका ९३ वटा वडामध्ये १२ वटा वडामा बिरामीको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले जन्मदर्ता, बसाइँसराइ, मृत्युदर्ता र सिफारिसका पत्र लेख्नु परेको छ ।

गुल्मीका सातवटा पालिकाका १८ वटा वडाका सचिवहरू सचिवले गर्नेभन्दा फरक कामको दक्षता भएका छन् । गुल्मीका १२ वटा वडामा स्वास्थ्कर्मी, दुई वटा वडामा कार्यालय सहायक, एउटा वडामा सबइन्जिनियर, एउटा वडामा कम्प्युटर अपरेटर, एउटा वडामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र एउटा वडामा महिला विकास सहजकर्तालाई वडा सचिवको काम जिम्मा लगाइएको छ ।

स्थानीय तह जागिर र जिम्मेवारी संख्या

तीन वडा: एक सचिव
मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर २, ३ र ४ मा वडा सचिव हप्ताको दुई दिनमात्र भेटिन्छन् । किनभने यी तीनवटै वडा दामबहादुर सोमैले हेर्नुपर्छ । उनी एउटा वडामा गए बाँकी दुईवटा वडा सचिवविहीन हुन्छन् । उनी बिदामा बस्दा तीनवटै वडामा सचिव हुँदैनन् ।

यसले गर्दा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ, ‘सेवाग्राहीलाई पर्खाएर सचिवलाई फोन गर्नुपर्छ । सचिवले अरु दुईवटा वडाको काम गर्नुपर्ने हुँदा यहाँका सेवाग्राहीले साँझसम्म सास्ती खेप्नुपर्छ । यसले गर्दा नागरिकले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र केसी भन्छन् ।’

वडा सचिव दामबहादुर सोमैलाई पनि हैरानी छ । उनी भन्छन्, ‘जनतालाई समयमा सेवा दिन नपाइने समस्या छ । अर्कोतर्फ तीनवटा वडाको जिम्मेवारी बोक्दा बोझ हुने नै भयो । कर्मचारी अभावले सीमित कर्मचारीलाई बढी बोझ र नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ । आपूm एउटा वडामा हुँदा बाँकी दुई वडा सचिवविहीन हुन्छन् ।’

स्थानीय तह वडा सचिवको नाम, थर जिम्मेवारी लिएका वडा

एउटा क्षेत्रका कर्मचारीलाई अर्काे क्षेत्रको, उसले नजानेको काममा लगाउनुको कारण पनि आवश्यक कर्मचारी नहुनु हो । दुईवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका भएको गुल्मीमा कर्मचारी अभाव नरहेको कुनै पालिका छैन । पालिकाहरूमा प्रशासन अधिकृतदेखि वडा सचिवसम्मका कर्मचारीको पद खाली छ । केहीमा करारका कर्मचारी भर्ना भएका छन् । केही पालिकामा मात्र स्थायी कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ ।

पाँचवटा पालिका लेखा अधिकृतविहीन
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा भुस्कात लघुविद्युत आयोजना मर्मतका लागि एक लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । मर्मत समितिका अध्यक्ष डोरु गिरि भन्छन्, ‘हामीले सम्झौताबमोजिम काम गरेका थियौं । १८ घरपरिवारका लागि मर्मत गरिएको विद्युतमा श्रमदानबाहेक एक लाख बजेट हो । तर, भुक्तानी हुँदा गाउँपालिकाको लेखा शाखाबाट मात्र ४० हजार भयो । हामी अचम्मित छौं ।’

गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत, लेखा सहायक र लेखापाल नहुनाले यसो भएको हो । मालिका गाउँपालिका झण्डै दुई वर्षदेखि लेखा अधिकृतविहीन छ । मालिका मात्र नभई रुरुक्षेत्र, धुर्कोट, सत्यवती र मदाने गाउँपालिकामा पनि लेखा अधिकृतको पद रिक्त छ । लेखा अधिकृतको पद खाली रहेका यी पालिकामा लेखा सहायक र लेखापालले काम गर्दै आएका छन् ।

आलेप नै शिक्षा प्रमुख
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनले सबै स्थानीय सरकारमा आन्तरिक लेखा परीक्षक (आलेप) को व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न नियुक्त भएका परीक्षकलाई पालिकाले शाखा प्रमुखसमेत बनाएका छन् ।

विष्णुप्रसाद ज्ञवाली सत्यवती गाउँपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक हुन् । उनको काम गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने हो । तर, उनी विगत एक वर्षदेखि गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख पनि हुन् । उनको जागिर लेखातिर छ, काम शिक्षामा ।

रेसुङ्गा नगरपालिकामा १५६ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये ७५ जना स्थायी र ८१ जना करारमा रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद गौतमले बताए । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा एक सय सात जनाको दरबन्दी छ । तीमध्ये ३७ जना स्थायी र ४० जना करारका कर्मचारी छन् । त्यहाँ ३० वटा पद रिक्त रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी इश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिए ।

मालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा १९ कर्मचारीको दरबन्दी हो । त्यसमध्ये नौवटा पदमा मात्र कर्मचारी पूर्ति भएका छन् । सात कर्मचारीको पद खाली छ । तीन कर्मचारी करारमा छन् । स्थायी कर्मचारी ६ जना छन् । सत्यवती गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयका ३६ वटा दरबन्दीमध्ये ११ स्थायी र १३ करारका कर्मचारीले पूर्ति भएका छन् । १२ कर्मचारीको पद रिक्त रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पाण्डेले बताए ।

मालिका गाउँपालिकामा शिक्षा अधिकृत, प्रशासन अधिकृत, लेखा अधिकृत, इन्जिनियर, सहायक पाँचौ तीन जना र दुई वडा सचिवको पद खाली छ । चन्द्रकोट गाउँपालिकामा लेखापाल, प्रशासन पाँचौ, अहेव र सबइन्जिनियर पद खाली छन । रुरुक्षेत्रमा प्रशासन अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक पाँचौ, असिस्टेन्ट इन्जिनियर तीन, स्वास्थ्यमा आयुर्वेद वैद्य, अहेव र अनमी पद खाली छन् ।

धुर्कोटमा लेखा अधिकृत, प्रशासन अधिकृत, शिक्षा अधिकृत र महिला विकासको पद खाली छ । मदानेमा लेखा अधिकृत, इन्जिनियर, रोजगार संयोजक र सहायक तथा प्राविधिक सहायकको पद खाली छ ।
इस्मा गाउँपालिकामा प्रशासन अधिकृत, इन्जिनियर र केही प्राविधिकको पद खाली छ । मुसिकोट नगरपालिकामा प्रशासन अधिकृत, जनस्वास्थ्य अधिकृत, प्रशासन पाँचौ र चौथो, कृषि प्राविधिक, प्राविधिक सहायक शिक्षाको पद खाली छ ।

रेसुङ्गा नगरपालिकामा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा प्रशासन अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, कृषि प्रसार अधिकृत, शिक्षा प्रशासन सहायक, सहायक पाँचौं र सबइन्जिनियरको पद खाली छ । सत्यवती गाउँपालिकामा शिक्षा अधिकृत, प्रशासन अधिकृत, योजना अधिकृत, लेखा अधिकृत, इन्जिनियर र केही प्राविधिकको पद खाली छ । गुल्मीदरबार र छत्रकोट गाउँपालिकाको कार्यसम्पदानमा समस्या नभए पनि आवश्यक पद पूर्ति भएका छैनन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा समयमा सेवा प्रवाह नहुने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने, एउटै कामका लागि सेवाग्राही पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, कार्यालय बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रममा जानुपर्ने लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई वडा सचिव बनाउँदा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइँसराइ र सिफारिस पत्र बिग्रने, वडामा भएका कामको सही अभिलेखीकरण नहुने, समयमा सूचना प्रवाह नहुने, समय बढी खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई थप तालिममको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका बनाउन नसकिने लगायतका समस्या हुने गरेका छन् । गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारी शिक्षा शाखा प्रमुख हुँदा अनेकन समस्या थुप्रिएका छन् ।

मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास खनालले कर्मचारी अभाव भएकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिनुपरेको बताए । उनका अनुसार, कर्मचारी अभाव हुँदा जनताका काम समयमै गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई वडा सचिव बनाउँदा कम्प्युटर चलाउन नजान्ने र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न समस्या हुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् ।

जुन क्षेत्रका कर्मचारीलाई वडा सचिवमा लगिएको छ, उनीहरूको क्षेत्रमा व्यापक समस्या देखिन थालेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा स्वास्थ्य संस्थालगायतमा समस्या छ । गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले स्थानीय तहमा केही समस्या आएमा आफूले सहजीकरण गर्ने बताए ।

‘कानुनी अधिकार तथा जिम्मेवारी त छैन्,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो पर्दा समन्वय हुन्छ, स्थानीय तहले प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई अब्बल बनाउन आवश्यक छ ।’ समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताए । सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिकाराम पाण्डेले कर्मचारी अभाव हुँदा नीति निर्माण गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए । उनका अनुसार, सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका कामसम्म समस्या भइरहेको छ ।

अभावपछि बेथिति: जिसस प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले पालिकामा आवश्यक कर्मचारी नभएकाले बेथिति भएको बताए । उनले पालिकाको दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था भएपछि कर्मचारी अभाव हुँदै गएको बताए ।

उनका अनुसार सुरुमा पनि कर्मचारीको अभाव रहेको र बीचमा केही सन्तोषजनक अवस्था रहेको तर अहिले पुनः कर्मचारी अभाव भएको छ । कर्मचारी अभावपछि स्थानीय सरकारमा बेथितीहरु पनि बढ्दै गएको समन्वय प्रमुख खत्रीले बताएका छन् ।

उनले पञ्जिकरणको काम गर्न स्थायी कर्मचारी आवश्यक परेकोले वडाका स्वास्थ्यकर्मी वडा सचिव बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम अगाडि बढाएमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गरेको मागका आधारमा कर्मचारी पदपूर्ति हुनुपर्छ ।’

ऐन नबन्दा समस्या
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदासम्म यसैगरी काम चलाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी पदपूर्तिमा समस्या भएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थीले जनशक्ति अभाव भएकाले स्थानीय तहले नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्न नसकेको बताए । अध्यक्ष पन्थी भन्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहलाई समस्या भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिका र गाउँपालिकाको समेत तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’