Logo

गैरबजेटरीे माग ४ खर्ब नाघ्यो

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयले विनियोजित शीर्षकमा खर्च गर्न नसके पनि गैरबजेटरी माग गर्ने क्रममा भने ‘रेकर्ड’ नै कायम गरेका छन् । १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारसँग आर्थिक वर्षको ६ महिनामै ४ खर्ब रुपैयाँको गैरबजेटरी माग भएको छ ।
सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च गर्न नसकेर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारलाई बजेटभन्दा बाहिरबाटै ठूलो रकमको माग आएपछि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका कारण बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग गैरबजेटरी माग गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, गृह मन्त्रालयलगायतले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमभन्दा बाहेकका नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटको माग गरेका छन् ।
गैरबजेटको माग गर्नेमा साना र खुद्रे आयोजनाहरू पनि रहेको अर्थको भनाइ छ । “१२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको मुलुकमा ६ महिनामै ४ खर्बको गैर बजेटको माग आउँछ भने दोष कसलाई दिने ?” अर्थका एक अधिकारीले प्रश्न गरे । उनले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भनिए पनि पुरानै शैलीमा स्थानीय तहबाटै पहँुच र प्रभावका आधारमा बजेट माग गर्ने गलत प्रवृति बढेको बताए । सरकारले ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । साउनयताका करिब ७ महिना (माघको तेश्रो सातासम्म)को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि करिब १९ प्रतिशत पुुँजीगत बजेट मात्रै खर्च भएको सरकारी खर्चको आयब्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आवलाई बजेट कार्यान्वयन बर्षका रूपमा मनाउने भन्दै साउन १ गते नै खर्चको अख्तियारी दिएको थियो । गैरबजेटको माग बढ्न थालेपछि चालू आवदेखि बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरेको छैन । “बजेटभन्दा बाहिर गएर बजेट माग्ने जुन प्रवृत्ति बढ्दो छ, यसले निकै विकृति निम्त्याएको छ,” ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार बजेट विनियोजन असक्षमता, राज्य पुनर्संरचनाअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले अधिकार सूचीअनुसार काम नगर्दा गैरबजेटरी माग बढेको हो ।
अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण हावी भएको र पहुँच र प्रभावमा काम हुँदा गैरबजेटको माग बढ्ने गरेको बताउँछन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा दलहरूले मतदातालाई विभिन्नखाले प्रतिबद्धता जनाएर प्रलोभन देखाएको र निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयनका लागि गैरबजेटरी रकम माग गर्ने गलत प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ ।
अर्थले बढ्दो गैरबजेटरी मागसँगै सरकारले हालै निर्णय गरेको पपुलिष्ट बजेटले संघीयता कार्यान्वयनमा भार बढिरहेको भन्दै यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट निकासा नगर्ने संकेत दिएको छ । अर्थले आफ्नो पूर्वस्वीकृति बिना कार्यक्रम पास गराए त्यसको आर्थिक दायित्व आफूले नलिने जानकारी दिँदै सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको छ । हालैका दिनमा भूकम्प तथा बाढीपिडितलाई थप एक लाख रुपैयाँका दरले रकम दिने, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मृर्गौला लगायतका जटील रोगका लागि ५ हजार मासिक भत्ता दिने र ६५ बर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयलेमात्र सवा खर्बको भार थपिएको अर्थको दाबी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्