नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयले एकतामा प्रभाव पार्दैन

नेकपा एमालेका सचिव हुन्— प्रदीप ज्ञवाली । फागुनको पहिलो साताबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने र फागुनभित्रै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताको विषयलाई समेत टुंगोमा पुरायाइने उनी बताउँछन् । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को हुने भन्ने विषयले पार्टी एकतामा प्रभाव नपर्ने उनको तर्क छ । विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र नेतृत्व र नीतिको विषयमा उपयुक्त विकल्प सहमति हुने उनको दाबी छ । केही सूचकांकले मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएको र अब आउने सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउने ज्ञवालीसँग कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार:

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । नयाँ सरकार कहिलेसम्म गठन हुन्छ ?
वास्तवमा संविधानको मर्मअनुरूप चलेको भए मुलुकले झन्डै एक महिनाअघि नै नयाँ सरकार पाइसक्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दल र बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभइन्जेलसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेर परिणाम सार्वजनिक गरिएन । यसले अन्योलको अवस्थासमेत सिर्जना ग¥यो । यसका पछाडि दुईवटा उद्देश्य थिए । पहिलो वाम गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने थियो । दोस्रोचाहिँ यो संक्रमणकालमा राज्यकोषको ब्रह्मलुट गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको र समानुपातिकतर्फको परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेपछि अब कुनै बहाना बाँकी छैनन् । त्यसैले फागुनको पहिलो साताबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ ।

सरकार गठनको विषयमा विभिन्न खालका संशय व्यक्त भइरहेका छन् । पार्टी एकताको चरणमा रहेका एमाले र माओवादीबीच सहमति हुन सकेन भने एमालेले संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि छ भनिन्छ । कस्तो हुन्छ नयाँ सरकारको संरचना ?
यो सर्वदा अनुचित र हावादारी कुरा हो । जनताको जनादेश स्पष्ट छ । वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका स्थिरता र समृद्धिको अपिललाई स्वीकार गरेर जनताले हामीलाई बहुमत दिएका हुन् । जनादेश भन्दा बाहिर गएर सरकार बनाउने भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । त्यो जनभावना विपरीत मात्रै होइन, व्यावहारिक हिसाबले असम्भव र देश र जनताका लागि हानिकारकसमेत हुनेछ । पार्टी एकताको गृहकार्यमा हामी लागिरहेका छौं । दुईवटा भिन्न स्कुलिङबाट आएका पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने कुरामा केही समय लाग्नु, केही जटिलता देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन । ती सबै कुरालाई चिर्दै हामी अघि बढ्छौं । मलाई विश्वास छ, फागुन महिनाभरमा सरकार गठन गर्छौं र पार्टी एकता पनि निष्कर्षमा पुराउँछौं ।

सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नहुँदै भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो र त्योचाहिँ एमालेकै नेतृत्वमा भएको र सरकार गठनका लागि एमालेले भारतको सहयोग खोज्यो भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त कतिपय विषयमा निराधार धारणा बनाइन्छ र ती धारणालाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । एमाले आजको मितिसम्म प्रतिपक्ष दल हो । प्रतिपक्षले भारतीय विदेशमन्त्री र अझै भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा आएकी सुष्मा स्वराजलाई निमन्त्रणा गर्न सक्छ र प्रतिपक्षको निमन्त्रणामा भारतले दूत पठाउँछ भन्ने विश्लेषण गर्नेहरूलाई नमस्कारबाहेक केही गर्न सकिँदैन । यो नितान्त हावादारी कुरा हो । खासमा भारतले आफ्नै पहलमा, भारतको आफ्नै रुचिमा र मोदीजीको आफ्नै अग्रसरतामा यो भ्रमण मिलाइएको हो । निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको र सरकारको नेतृत्व गर्न तयारी गरिरहेको पार्टीलाई प्राथमिकता दिनु स्वभाविक कुरा हो । यस सम्बन्धमा कति प्रटोकल फलो भए, सरकारले भ्रमणको कस्तो तारतम्य मिलायो ? पठाउने देशले कुन हैसियतको पठायो, उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । हामी प्रतिपक्ष छौं र एउटा पार्टीको हैसियतले उहाँहरूले भेट्न चाहनुभयो । भेट्यौं, दुई पक्षीय हितका कुरा गर्यो । भेटको अन्तर्यको कुराचाहिँ भारत सरकारलाई आफ्नो नेपाल नीतिमा कमजोरी रहे र अब अलि फरक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अनुभूति गरेको देखिन्छ । यद्यपि यो कुरा प्रमाणित हुन बाँकी छ । भोलिका दिनमा भारतले कोर्स करेक्सन गरेको हो ? या होइन ? भन्ने प्रमाणित होला । अहिलेचाहिँ खास गरेर संविधान निर्माणमा भारतले जस्तो खालको दृष्टिकोण प्रस्तुतगर्यो । संविधान निर्माणजस्तो कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारलाई चुनौति दियो, रोक्ने प्रयत्न गर्यो र त्यति मात्र होइन, संविधान जारी गरेबापत नाकाबन्दीजस्तो कठोर र अमानवीय कदम चाल्यो । सारमा त्यो प्रत्युत्पादक भयो । नेपाली जनताले ६ महिनासम्म दुःख पाए । तर, त्यसले जनतामा अभूतपूर्व जागरण जाग्यो । अब नेपाल एकातिर मात्रै निर्भर भएर हुँदैन भन्ने भावना जागृत भयो । परनिर्भरताको अन्त्यका लागि आत्मनिर्भरताको खोजीका लागि त्यो नाकाबन्दीले पाठ सिकायो । त्यो कामको अगुवाइ हाम्रो पार्टी र अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुभयो । संविधान निर्माणपूर्वको नेपाल र आजको नेपालमा धेरै फरक छ । भारतले यी कुरालाई मध्यनजर राख्दै सच्चिन खोजेजस्तो देखिन्छ । नयाँ सरकारसँग मिलेर अघि बढ्छौं भनेर सन्देश दिन खोजेजस्तो देखिन्छ ।

भनेपछि नाकाबन्दीपछि तपाईंहरूको भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ?
नाकाबन्दीका बेला एमालेसँग सम्बन्ध चिसिएको भन्ने होइन । नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो । भारतीय हस्तक्षेपको कुरामा सारा नेपालसँगको द्वन्द्व थियो । यसलाई एमालेसँग मात्रै भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर हेरियो भने त्यो गलत हुन्छ ।
त्यो बेला चीनसँग पारवहनलगायतका सम्झौता भएका थिए । ती सम्भौता धेरै अघि हुनुपर्ने थियो । भारतले समस्या पारेपछि होइन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हैसियतले नेपालको त्यो अधिकार थियो र दायित्व पनि थियो । यो कुरा धेरै अघि हुन सकेको भए हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पहुँच, भूमिका, आत्मविश्वास र हैसियत निकै अघि बढिसक्थ्यो । यो काम विगतका सरकारहरूले गरेनन् । हामीले दुवै छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग हार्दिकतापूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । हामीलाई भारत पनि नभई हुँदैन । भूगोलले नै हाम्रा केही नियति निर्माण गरिदिएको छ । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध बहुआयामिक छ । उत्तिकै सत्य हो, चीनसँग हाम्रो पुरानो र सुमधुर सम्बन्ध छ । आज चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र हो र निकट भविष्यमा पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेछ । त्यो देशसँग ढोका बन्द गरेर अमेरिका त बाँच्न सक्दैन, चीन अहिले कसैले इग्नोर गर्न नसक्ने शक्तिका रूपमा उदाएको छ । छिमेकीको हैसियतले नेपालले चीनसँग लाभान्वित हुन खोज्नु, चीनको विकाससँग आफूलाई जोड्न खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर, भोलि बन्ने सरकार हाम्रा दुई छिमेकी छन् र दुवैको सहयोग आवश्यक छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दै अघि बढ्नेछ ।

अब बन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता समृद्धि नै हुनेछ । तपाईंहरूले पनि यही कुरा भनिरहनुभएको छ । तर, यो निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
हामीले केही सर्टेन बेन्चमार्कहरू तोकेका छौं । हामी पाँच वर्ष एकदम कठोर मेहनत गर्छौं । पाँच वर्षमा हामी नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउँछौं । १० वर्षमा हामीले नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने भनेका छौं । कतिपयले यसलाई महत्वकांक्षी भनेका छन् । अलिकति महत्वकांक्षा, अलिकति जोखिम, अलिकति सपना बोकेरै माथि उठ्न सकिन्छ । नेपाल पछि पर्नुपर्ने, अविकसित हुनुपर्ने र गरिब हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । जमिनमुनि खानी छन्, जमिनमाथि हरियाली जडिबुटी छ । पर्यटक लठ्याउने प्राकृतिक सौन्दर्य छन् । विविधतापूर्ण संस्कृति छ । हामीसँग श्रमशक्ति पनि छ । हाम्रो इच्छाशक्ति र राज्य सञ्चालनको कमी–कमजोरीका कारण हामी पछि परेका छौं । हामी पाँच वर्षमा ‘गर्दा त हुँदो रहेछ नि !’ भन्ने अवस्थामा पुराउँछौं ।

पहिलो पटक मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापनका काम चुनौतीपूर्ण छन् । अर्थतन्त्र वृद्धि गर्नेभन्दा वितरणमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न थालिएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि कसरी अघि बढ्छ ?
पछिल्ला केही इन्डिकेटरले अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको देखाएका छन् । पहिलो त यो वर्षको बजेट बनाउँदै खेरि केही फ्रड गरिएको छ । केही तथ्यांकलाई म्यानुपुलेट गर्ने काम गरिएको छ । १ सय ३ अर्ब अघिल्लो वर्षको नाफा बाँकी छ भनेर गरिएको हिसाब यथार्थमा करिब १ सय ५१ अर्ब घाटा भएको अहिलेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो बीचमा सरकारले असाध्यै अनुत्तरदायी काम गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषयमा होस् या भूकम्पपीडित, बाढीपीडितको सन्दर्भमा गरिएका निर्णय हुन् । कुनै पनि बजेटरी पोलिसीलाई फलो नगरी, त्यसको न्यूनतम मर्यादालाई पालना नगरी गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गरिएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि ठूलो भार थपिनेछ । रेमिट्यान्सको फ्लो पनि कम हुन थालेको स्थिति छ । यही अवस्थामा हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । केही समयसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले नै भरथेग गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग भएका यी चुनौतीहरूको तुलनामा हामीसँग भएका अवसरहरू महत्वपूर्ण छन् । राजनीतिक स्थायित्वले लगानीको वातावरण बनाउनेछ र लगानी भित्राउने छ । स्वदेशीसँगै ठूलो विदेशी लगानी भित्रिने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । पुँजीगत खर्च लामो समयदेखि ८० प्रतिशत नाघेको छैन । त्यसलाई शतप्रतिशत खर्च गर्यो  भने बढ्न लागेका प्रशासनिक खर्च थेग्न सक्छौं । राजस्व उठाउने र त्यसलाई बाँडेर मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । अबको सरकार उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनेछ ।

स्थिर सरकारको कुरा यहाँले गर्नुभयो । तर, पार्टी एकतासँग जोडिएर आएको अर्को एक प्रश्न आलोपालो सरकारको पनि छ । यसले कतै मुलुक फेरि सरकार फेरबदलमा नै त अलमलिँदैन भन्ने प्रश्न पनि जन्माएको छ नि ?
यो एउटा अनुमानको खेती मात्रै हो । त्यस्तो किसिमको छलफल भएको छैन । यसपटक जनताले केपी ओली नेतृत्वमा मुलुकले स्थिर सरकार, समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सरकार चाहेका छन् । त्यहीअनुरूप मत दिएका छन् । उहाँले जुन कठिन अवस्थामा मुलुकलाई संकटबाट बाहिर ल्याउनुभयो, समृद्धि र विकासका सपना ब्युँताउनुभयो, नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने आशा जगाउनुभयो, त्यसैलाई हेरेर जनताले मत दिएका छन् । पार्टी एकीकरण भएपछि हामी सरकारको नेतृत्वमा स्थिरता कायम गर्छौं । कार्यविभाजन होलान्, तर सरकारको नेतृत्व अबको पाँच वर्ष केपी ओली नै गर्नुहुनेछ ।

सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्दा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व माओवादीले दाबी गरेको छ । यही विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा पार्टी एकता नै टर्दै गएको टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । चुरो कुरा के हो ?
उहाँहरूले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दाबी गर्नुभएको छ । उहाँहरूको ठाउँबाट त्यो दाबी अस्वाभाविक होइन । तर, हामीले हेर्दा पार्टी एकता किन गर्ने हो त ? एमालेमा नेताको अभाव भएर हो ? भोट अलिकति कम भएर हो त ? खालि प्राविधिक र गणितीय हिसाबमा मात्रै होइन, राष्ट्र निर्माणको विषय मूल हो नि । आज परिवर्तनका जे–जे एजेन्डा स्थापित भएका छन्, ती सबै कम्युनिस्टको पहलमा भएका हुन् । अब समृद्धिको नयाँ चरणको नेतृत्व पनि कम्युस्टिले नै गुर्नपर्छ । त्यसका लागि एकीकृत र सुदृढ पार्टी जरुरी छ । त्यो पार्टीको नेतृत्व कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हामी त्यसमा छलफल गरिरहेका छौं । माओवादीको दाबी छ र कतिपयले त्यसो गर्दा समस्या हुन्छ कि पनि भन्नुभएको छ । विभिन्न तर्क छन् । ती तर्ककै बीचमा सबैभन्दा राम्रो विकल्पमा सहमति जुटाउँछां । कम्युस्टिहरूप्रतिको विश्वास कम हुन नदिने गरी सहमतिमा पुग्छौं । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को हुने ? भन्ने प्रश्नले पार्टी एकतामा प्रभाव पर्दैन ।

विचारको विषयमा पनि ठूलै मतभेद छ नि । तपार्इंहरू माओवादी ‘जबज’ मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । माओवादी ‘जबज’ र २१ औं शताब्दीको जनवादका राम्रा पक्षहरूलाई लिएर नयाँ विचार बनाउनुपर्छ भन्छ । कसरी सहमति जुट्ला त ?
पहिलो कुरा त विचारमा बीचको बाटो भन्ने हुँदैन । विचार कि सही हुन्छ, कि गलत हुन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले दुईवटा भिन्न–भिन्न स्कुलको प्रतिनिधित्व गरे । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले के कुराको छिनोफानो गरेको छ । त्यसमा थप बहस जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा धार रह्यो नि क्रान्ति पनि हिंसाको बलमा गर्ने, त्यस्तो क्रान्ति गर्नका लागि फौजी टाइपको पार्टी संरचना बनाउने र क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा हुने । त्यो जनवादी अधिनायकवाद स्खलित भयो । यो ढंगले केही समय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्यो । त्योभन्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन फरक धारमा छ । एकदलीय अधिनायकवादको वकालत गर्ने केही समूह होलान्, तर समग्रमा चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन के निष्कर्षमा आइपुगेको छ भने अब हामी यही संविधान टेकेर वैधानिक बाटोबाटै समाजवादतर्फ अघि बढ्छौं । त्यो समाजवाद नेपालको मौलिक विशेषतासहितको हुन्छ । त्यो समाजवाद लोकतान्त्रिक हुन्छ । त्यो समृद्ध समाजवाद हुनेछ र त्यहाँ बहुलता हुन्छ । अब यो विचारलाई के नामकरण गर्ने ? अथवा यो विचारलाई कसले पक्षपोषण गर्दै आयो ? सबैले बुझेको र देखेकै कुरा हो । यति हुँदाहुँदै पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिरहँदा सबै पक्षका भावना ख्याल गर्नुपर्छ । माओवादीका अनुभवहरूलाई पनि यथोचित संश्लेषण गरिन्छ । समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भोलिका दिनमा पनि जनताको बहुदलीय जनवादले देखाएको बाटोमै अघि बढ्छ । यद्यपि एकीकृत पार्टीको सिद्धान्तलाई हामीले के नाम दिने भन्नेमा हामी छलफलकै क्रममा छौं ।

नीति र नेतृत्वकै कारणले पार्टी एकता नहुने सम्भावना छ भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
यस्ता आशंका नराख्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी केही कुराबाट बाँधिइसकेका छौं । अब पार्टी एकताको विषय केवल एमालेको स्थायी कमिटी, माओवादीको सचिवालयको मात्रै विषय रहेन । यो नेपाली जनताले अनुमोदन गरेको विषय हो ।

संगठन मर्जका लागि कस्तो मापदण्ड बन्छ ?
यसका लागि तीन कुरालाई आधार बनाइन्छ । पहिलो जनमतलाई हेरिन्छ । पार्टी कत्रो र कस्तो छ भनेर जाँच्ने जनमतले हो । त्यो क्लियर भइसक्यो । केही ठाउँमा सम्बन्धित पक्षको इतिहास, नेताहरूलाई हेरिनेछ । एक पक्षको संगठन कमजोर तर नेतृत्व राम्रो छ भने प्रतिशतलाई मात्रै आधार बनाउन हुँदैन । तेस्रो आवश्यकतालाई आधार बनाएर संगठन मर्ज गर्छौं । माओवादी केन्द्रका भद्दा आकारका कमिटी छन् । हाम्रा छरिता छन् । हामी छरिता कमिटी बनाउँछौं र जनशक्तिलाई तल्लो तहमा पठाउँछौं ।

अन्त्यमा, नेतृत्व, नीति र संगठन मिलाउँदै गर्दा दोस्रो तहका नेता व्यवस्थामा सकसपूर्ण अवस्था छ भनिन्छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अरू साथीहरूको के छ ? भन्न सक्दिनँ । देश हितको अगाडि पार्टीको हित केही पनि होइन । पार्टीको हितका अगाडि व्यक्तिको हित केही पनि होइन । काम गर्नका लागि पद नै चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । पदले होइन, उसको क्षमता र योग्यताले मानिसलाई स्थापित गराउँछ । केही साथीहरूमा त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको म देख्छु । नेकपा एमालेले लामो समयदेखि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको छ । चुनाव पार्टीको जीवनको अभिन्न अंगजस्तै बनेको छ । एमालेभित्र कोही पनि चुनाव फेस नगरी नेतृत्वमा पुगेको छैन । माओवादीले त्यो अभ्यास गरेको छैन । एकीकृत पार्टीमा जाँदा स्वाभाविक रूपमा एमालेको संख्या बढी हुन्छ । त्यसले अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने आशंका गर्नुभएको छ, हामीले आशंका नगर्न भनेका छौं । पहिलो कुरा, निश्चित समयका लागि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई फरक ढंगले प्रयोग गर्न सक्छौं । पहिलो एकताको महाधिवेशनमा सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयन गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैले नेता व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समस्या हुँदैन । यो मिलाउन सकिन्छ ।