Logo

आशा तुहाएको मौद्रिक नीति

एक वर्षयता अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा हिँडिरहेका बेला चालू आर्थिक वर्षका लागि वित्त र मौद्रिक दुवै नीति आएका छन् । गत जेठ १५ मा वित्त नीति ल्याइएकोमा आइतबार मौद्रिक नीति आएको छ ।

अबको एकवर्षे कार्यदिशा दुवै नीतिले ल्याएका योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दरलाई ०.५ बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै पहिलो पटक बसोबासका लागि घर किन्नेलाई कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोडको सुविधा दिइएको छ ।

विगतमा दिएको पुनर्कर्जालगायतका सुविधाबारे नबोलेको मौद्रिक नीतिले प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी ‘स्ट्रेस्ड लोन रिजोलसुन फ्रेमवर्क’ जारी गर्ने भनेको छ ।

यसले भर्खरै बाढीपहिरोमा परेका जलविद्युत् कम्पनीलगायतले सुविधा पाउन सक्नेछन् । यस्तै भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुई पटक गरेर २५ सय डलरसम्म उपलब्ध गराउने भनिएको छ । विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीले यस्तो सुविधा घटाइएको थियो ।

सुविधा बढाउने विषयले मुलुकमा सञ्चिति पर्याप्त छ भन्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ भने सेयर धितो, हायर पर्चेज र रियलस्टेट कर्जाको जोखिम भार घटाउने विषयमा पनि पुनरावलोकन गरिने भनेको छ ।

यस्तै अन्य धेरै विषयमा पनि ‘यसो र उसो’ गरिने भनेर उधारो आश्वासन दिइएको छ । यी विषयहरूमा पछि कस्तो निर्देशन आउँछ, अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, सेयर लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रमा यसले अहिलेलाई ठूलो सन्देह पैदा गरेको छैन ।

कोभिडलगायत दैवी प्रकोपका लागि दिइएका छुटलाई निरन्तरता दिइएको छैन । सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको विषयमा मौद्रिक नीति मौन छ । चालू पुँजी कर्जामा ठोस निर्णय गरिएको छैन । बैंकहरूको सुझावका आधारमा नीति लिने भनिएको छ । चालू पुँजी कर्जा खर्बौं रकममा दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसबाट केही व्यवसायीले अर्बौं रकम कमाएका छन् भने सेयर र घरजग्गामा हाल्नेहरूले गुमाएका पनि हुन सक्छन् ।

त्यसैले चालू पुँजी कर्जामा दिएको सुविधालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । एकाध वर्षभित्र सबै कर्जा असुली हुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था आउनुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रको दबाबमा यसलाई अहिले थाति राखेको हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू मौद्रिक नीतिले गरेका नीतिगत परिवर्तनहरूले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकको जेजस्तो आशा गरे पनि चालू मौद्रिक नीतिले गरेका नीतिगत परिवर्तनको असर आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ । खासमा मौद्रिक नीति न सरकारले चाहेजस्तो आएको छ, न त निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले चाहेजस्तो नै ।

गत वर्ष मुलुकको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको थियो भने यस वर्ष वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । एक वर्षयताको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउन सकेको छैन ।

मौद्रिक नीति खासै त्यसतर्फ आकर्षित हुन पनि चाहेको देखिँदैन । सबैले मौद्रिक नीतिमाथि आशा गरेका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिने/नदिने काम सरकारको हो, राष्ट्र बैंकको होइन भन्ने सन्देश मौद्रिक नीतिको छ ।

गत वर्ष सुरुमा तरलता कम भए पनि बिस्तारै सहज हुँदै आएको र अहिले पर्याप्त रहेको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंक यसमा थप खुकुलो हुन नचाहेको देखिन्छ । त्यही कारण निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य घटाएको हुन सक्छ । भोलिका दिनमा समस्या परे फेरि निर्देशन जारी गर्न सकिने ठाउँ पाएकाले पनि राष्ट्र बैंक लचिलो नभएको हुनुपर्छ ।

समग्रमा यो वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति दुवै अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्या सुल्झाउने गरी आएका छैनन् । मुलुक र जनताभन्दा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैलाई आआफ्नो क्षेत्रमा समस्या नआओस् भन्ने मात्र मुख्य ध्येय देखिन्छ । गत वर्ष राजस्व कम असुली भएर समस्यामा परेका कारण यस वर्षको बजेटको मुख्य ध्येय राजस्व सकेसम्म धेरै उठाउने भन्ने छ ।

यस्तै अघिल्लो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा समस्या भोगेको राष्ट्र बैंकको यो वर्षको मौद्रिक नीति पनि वित्तीय क्षेत्र मजबुत पारेर आफूलाई अवगाल नआओस् भन्नेमा केन्द्रित छ । मुलुकको अहिलेको समस्याप्रति दुवै नीति मौन प्रायः छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्