कामदारको सामाजिक सुरक्षा «

कामदारको सामाजिक सुरक्षा

हालसम्म सिर्जित एकै प्रकृतिका सबै किसिमका कोषहरूलाई एकीकृत गरेर प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाउनु जरुरी छ ।

सरकारले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर संकुचित नै देखिएका छन् । औपचारिक तथ्यांकले मुलुकभित्र पूर्ण बेराजगारको अनुपात ११ प्रतिशत भन्ने देखाए पनि कामको खोजीमा रहेका ६४ प्रतिशत युवा पनि बेरोजगारकै पंक्तिमा पर्छन् । कामको खोजीमा हरेक दिन बिदेसिने १५ सयभन्दा अधिक युवालाई यो गणनाबाट अलग गर्न मिल्दैन ।
बेरोजगारहरूमा पनि दुई पंक्ति छन्, एउटा अशिक्षित र अर्को शिक्षित । शिक्षित बेरोजगारहरूको संख्या जुन डरलाग्दो ढंगले बढेको छ, तिनीहरूका लागि पर्याप्त रूपमा आन्तरिक श्रमबजारमा अवसरहरू उपलब्ध हुन नसक्दा त्यो पंक्ति न स्वदेशमै बस्ने, न बिदेसिनेको अवस्थामा अलमलिइरहेको छ । श्रमबजारको आवश्यकता र युवाको आपूर्तिका बीचमा नै एक किसिमको खाडलजस्तो देखिएको छ । श्रमबजारका कतिपय आवश्यकताका सूचनामा पर्याप्त आवेदन नै नपरेको समाचार पनि आउने गरेको छ । यसका पछाडि दुईवटा कारकहरूले भूमिका खेल्छन् ।
पहिलो त हामीले योग्य जनशक्ति नै उत्पादन गर्न सकेनौं भन्ने नै हो भने अर्को युवाको योग्यता र अपेक्षाअनुसार श्रमबजारको उपलब्ध रोजगारीको अवसरबीच तालमेल नमिल्दा पनि यस्तो आपूर्तिमा खाडल देखिएको हो । सरकारले खुल्ला हातले राज्यकोष बाँडेको भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि भएको यही हो ।
सरकारले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि पहिला बेरोजगारहरूलाई स्थानीय पालिकामा दर्ता हुन भनिएको थियो ।
दर्ता भएका बेरोजगारलाई श्रममूलक काममा लगाई त्यसबापत ज्याला दिइने यो मोडल आफैंमा नराम्रो भने थिएन । तर भइदियो के भने युवाहरू आफूलाई बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत गरिदिनै गएनन् । त्यसपछि प्राप्त बजेट त सक्नैप¥यो, कार्यक्रमसम्बद्ध पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना नातागोता र आफन्तहरूलाई भए पनि ‘काममा संलग्न भइदिएजस्तो गर्न’ आग्रह गरेर कतै झार उखाल्न पठाए त कतै बिनाकामको कागजको चिर्कटो दिएर घरनिर्माण सम्पन्नको विवरण टिप्न पठाए । फलतः यो कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको व्यापक दुरुपयोग हुन पुग्यो । यदि साँच्चै अर्थमा युवालाई रोजगारी दिने हो भने उत्पादकत्व हुने किसिमका कामको छनोट गरी बिनाकुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह सहभागिता बढाउने योजना अघि सार्नुपर्छ । बरु यसको सट्टा श्रम सूचीकरण गरी देशभरि उपलब्ध रोजगारी र बेरोजगारबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने किसिमका योजनाहरू अघि सार्न सकिन्छ ।
अहिले विवादमा रहेको अर्को विषय हो— कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा । २०६६ सालदेखि नै देशभरिका सबै वेतनधारीहरूबाट १ प्रतिशतका दरले कर संकलन गरिसकेको सरकारले योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा योजनाका नाममा अर्को अन्योलपूर्ण योजना अघि सारेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुरुका दिनदेखि नै योगदान गरिसकेका र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता योजनामा सहभागी भइसकेका कर्मचारी तथा कामदारहरूको योगदान अलपत्र हुने गरी अघि सारिएको यो कोषको अवधारणाबारे आजका मितिसम्म सरकारले स्पष्ट पार्नै सकेको छैन । सरकारी होस् वा निजी सबै किसिमका वेतनधारीबाट हालसम्म १ प्रतिशतका दरले संकलन गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषबापतको रकम कहाँ गयो ?
त्यसमा योगदान गरेबापत किन योगदानकर्ताले लाभ नपाउने भन्ने विषयमा कसैले प्रश्न उठायो भने यो न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूबाट काटिँदै आइएको कल्याणकारी कोषको रकमको सदुपयोगका विषयमा समेत सरकारको अस्पष्ट धारणाले यस्ता कोषहरूको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ ।
आयआर्जन गर्ने व्यक्ति वा समूह देख्यो कि फरक–फरक नाममा कोष, समितिजस्ता संयन्त्र बनाएर पैसा उठाउन थालिहाल्ने होइन, हालसम्म सिर्जित एकै प्रकृतिका सबै किसिमका कोषहरूलाई एकीकृत गरेर प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाउनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्