नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका प्रयासहरू «

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका प्रयासहरू

सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको रकमलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्य बुझिन्छ भने त्यस्तो गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित धन–सम्पत्ति पहिचान गर्ने, कारबाही गर्ने र त्यस्ता आर्जन नियन्त्रण गर्ने एकीकृत प्रणाली सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण हो ।
विश्वमा पुँजी, प्रविधि र श्रमको निर्वाध आगमनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको सवाल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषयका रूपमा विकसित हँदै गएको छ । यस्तो आपराधिक क्रियाकलापले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, अस्तित्व, साख, सन्तुलन तथा विकासमा नकारात्मक असर पु-याई विश्व वित्तीय प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पु-याउँछ । नेपालले यस्तो वित्तीय अपराध रोक्नका लागि संस्थागत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत रूपमा प्रयास गरेको पाइन्छ ।

नेपालले वित्तीय अपराधहरू रोक्नका लागि संस्थागत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत रूपमा प्रयास गरेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गतेदेखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तु खरिद–बिक्री वा अन्य करोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

संस्थागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकको स्थापना भई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अनुसन्धानको कार्य हुँदै आएको छ । अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा सम्बद्ध कसुरसम्बन्धी शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सोसम्बन्धी अन्य सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र एकाइका रूपमा राष्ट्र बैंकमा एक वित्तीय जानकारी एकाइको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस एकाइमा जानकारी दिने सूचक संस्थाहरूमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, मुद«ा सटही र विप्रेषण, बिमा, धितोपत्र, क्यासिनो, मालपोत, कम्पनी रजिस्टार, भन्सार, करलगायतका विभिन्न १२ वटा सरकारी निकाय, सुन चाँदी तथा बहुमूल्य धातु र पत्थर व्यवसायी, लेखा परीक्षण, कानुन व्यवसायीजस्ता निकाय तथा पेसागत क्षेत्रहरू पर्छन् । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले लागूऔषध, आतंककारी कार्य, संगठित अपराध, सीमा तस्करी तथा विदेशी विनिमय नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सबै मुद्दा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अभियोगसहित विशेष अदालतमा दायर गरिन्छ ।
कानुनी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ र नियमावली २०७३ अनुसार सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहँुदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने वा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी–जानी वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने र त्यस्तो कार्यको षड्यन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार हुन हुँदैन ।
त्यसैगरी कुनै व्यक्तिले आतंककारी कार्यमा वा आतंककारी व्यक्ति वा संगठनले पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रयोग गर्ने वा गर्न सक्ने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै गैरकानुनी मनसायले स्वेच्छापूर्वक कुनै पनि माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति वा कोष उपलब्ध गराउन वा संकलन गर्न हुँदैन । सूचक संस्थाले बेनामी वा काल्पनिक नाममा खाता खोल्न वा कुनै प्रकारको कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन । सेल बैंक स्थापना गर्न हुँदैन । विशेष अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी तथा सुराकी परिचालन) अवलम्बन गर्न सक्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भाव्य स्रोतहरूमा संगठित अपराधिक समूह र गैरकानुनी वा धुत्र्याइँपूर्वकको असुली, आतंककारी कार्य वा आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध तथा मनोद्धियक पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोबार, सीमा तस्करी, चिट्ठा ठगी, हुन्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण, फिरौती, चोरी र डकैती, राजस्व छली, कालोबजारी आदि पर्छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीय हेरी दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुनेछ भने आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेकोमा बिगोको पाँच गुणा र बिगो नखुलेकोमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्यता हेरी ३ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । अन्य कानुनी व्यवस्थामा संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७०, सुपुर्दगी ऐन–२०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७० रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गतेदेखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तु खरिद–बिक्री वा अन्य करोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी वित्तीय कारबाही कार्यदल, एगमन्ट समूह तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूहजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमा पनि नेपालको सहभागिता रहँदै आएको छ ।
सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान, निगरानी गरी सबल र सक्षम सुपरिवेक्षकीय प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, शंकास्पद कारोबार पहिचान गरी सम्भावित अभियुक्तलाई अनुसन्धान, तहकिकात, एवं अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आदानप्रदान गर्ने, अनुसन्धान कार्यमा आधुनिक सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र जनचेतनामूलक कार्यबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयास प्रभावकारी हुन जाने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्