यातायातमा १६ महिनामैं ४ महानिर्देशकको फेरिए

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विगत १६ महिनामा नै यातायात विभागको ३ महानिर्देशकको सरुवा भएको छ । पछिल्लो समय गत फागुन २७ बाट विभागको नेतृत्व समालेका कुमार दाहाललाई मन्त्रालयले सरुवा गरेर सूचना आयोग पु-याइएको छ । ५ महिना नपुग्दै विभागका महानिर्देशकको सरुवा भएको हो । असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दाहालको सरुवा गरेको भए पनि सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
तर, गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दाहालको सरुवा गरेको हो ।
महानिर्देशक दाहालले भने हालसम्म पत्र नपाएको तर सरुवा भएको विभागले पुष्टि गरेको बताएका छ । मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गर्नु सामान्य भए पनि एउटै मज्त्रालयअन्तर्गत १६ महिनामा ३ सचिव र ८ विभागीय प्रमुखहरूको सरुवा भएको हो ।
यातायात व्यस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–२०६० लाई अघिल्लो चैत्रमा संशोधन गर्दै कानुनी बाटो खुलाउँदै सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालनमा विगत लामो समयदेखि रहेको सिन्डिकेट अन्त्यलाई कार्यान्वयन तहसम्म पु-याएका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयले २ महिना ८ दिनमानै सरुवा गरेको थियो ।
०७३ फागुन २१ बाट विभागको नेतृत्व समालेर यातायात क्षेत्रको सुधार गरिरहेका भट्टराईलाई मन्त्रालयले करिब अढाई महिना नपुग्दै सरुवा गरेको थियो ।
तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराइलाई सिन्डिकेटको अन्त्य र कार्यान्वयनमा जोड दिएसँगै व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा पारी मन्त्रालयले सरुवा गराएको कमएचारीहरू बताउँछन् । त्यसपछि विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहलाई २ महिना विभागको कायम मुकायम महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यसपछि गत साउन १४ गते विभागको महानिर्देशकको नेतृत्व समालेका लावण्यकुमार ढकाललाई फागुन २१ गते सरुवा गरिएको थियो । ढकाललाई स्मार्ट कार्ड छपाई र ट्याक्सीको सीसी निर्धारणमा स्वार्थ बाँझिदा सरुवा गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
छोटो समयमा सह–सचिव तहको कर्मचारी सरुवा गर्दा कारण चाहिने र साथै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयमा हाल ठाडो प्रस्तावमा विभागका महानिर्देशक सरुवा हुने चलन आएको विभागको भनाइ छ ।
पछिल्ला समय राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने गरिएको पाइएको पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले भने । “स्थिर सरकार भए पनि सरकारले कर्मचारीको सरुवामा तल्लीन रहेकाले गर्दा नीतिगत,कार्यान्वयनमा र निर्णय प्रक्रियामा समस्या आउने देखिन्छ,” उनले भने ।
गोंगबु बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बस पार्क सञ्चालन गरिरहेको लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी र काठमाडौं महानगरपालिकालाई दाहालले विभागमा बोलाए छलफल गरेसँगै दाहालको सरुवा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । जापान सरकारले गोंगबु बसपार्क बनाइदिएपछि त्यसको सञ्चालनको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । पछि महानगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालन गर्न लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीसँग सहकार्य गरि सञ्चालन गरिरहेको छ । गोंगबु बसपार्कमा रहेको १ सय ६१ रोपनी जग्गामध्ये ८० रोपनीमा मात्रै बसपार्क सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी रहेको ८१ रोपनी जग्गामा लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीले विभिन्न व्यापारिक भवनहरू बनाएर भोक चलन गँदै आएको छ । सहकारीले ४५ वर्षका लागि महानगरपालिकासँग लिजमा लिएको छ ।
२०५६ साल फागुन २९ गते भएको सम्झौतामा वार्षिक ५१ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने र ५ वर्षपछि ५ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने उल्लेख छ । सो सम्झौता २०७२ सालसम्म आइपुग्दा वार्षिक करिब ९२ लाख ७ हजार शुल्क तिनुपर्छ । २०७२ मा पूरक सम्झौता गरिएको छ । सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र लिजमा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि महानगरले लोत्से सहकारीलाई लिजमा दिएको छ । सम्झौता कानुन संवाद नभएको र वस पार्कको पार्किङ व्यवस्थित गर्न विभाग लागि परेको थियो ।
दाहालले भाडादर समयअनुसार वैज्ञानिक समायोजन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा रात्रीकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्नेजस्ता कम गर्न खोजेको बताए । उनले सबै प्रकारका निजी सवारीलाई भाडामा लगाउने काम रोक्ने, विद्यालयका सवारी साधनलाई अनिवार्य (क) वर्गमा दर्ता गर्न र सो संथागत र सामुदायिक विद्यालयका सवारीको रङ एकै प्रकारको बनाउने जस्ता काम आफ्ले गरेका भन्दै ट्रयाक्सीको रङ पहेलो बनाएर चालक दलको पोसाक कायम गरी सो पेसा मर्यादित र अनुशासति बनाउने, ट्रयाक्सी पार्किङलाई व्यावस्थित गर्ने, उपत्यकाको चक्रपथभित्र सबै प्रकारका मालवहाक बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म रोक लगाउने जस्ता काम पनि गरेका थिए ।