अर्थतन्त्रको लगाम कसको हातमा ?

सरकारले भने गरिबीलक्षित कार्यक्रममा खासै लगानी गरेको नदेखिएकाले आफूले गर्दै नगरेको प्रयासमा साख लिने प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

सरकारको औपचारिक तथ्यांक मान्ने हो, अहिले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ सय नेपाली रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ७.२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भने राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या भने १८.७ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक कति विश्वसनीय छ भन्नेमै सवाल उठिरहेको छ ।
किनभने, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको गरिबीसम्बन्धी विश्लेषण वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गर्नै दिएन । जुनसुकै पनि तथ्यांक विश्लेषणहरूका लागि कुनै एउटा आधार लिइन्छ, जसलाई ‘बेसलाइन’ भनिन्छ । सरकारले २०७२ वैशाखको भूकम्प र त्यसका असर तथा सोही वर्ष ५ महिनासम्मको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र करिब ६ महिना लामो मधेश आन्दोलन तथा २०७३-७४ को बाढीपहिराले गरिबीमा परेको प्रभावको आँकलन सोझै खाइदियो वा गायब पारिदियो ।
भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्ला, २०७३-७४ को बाढीले अतिप्रभावित १८ जिल्ला वा भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले अतिप्रभावित ४५ जिल्लाका तथ्यांकलाई नेपालको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानसँग समायोजन गरि प्रचलित अनुभवजन्य साक्ष्यहरू (इम्पेरिकल इभिडेन्स)का आधारमा हेर्दा कम्तीमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म गरिबीको रेखाआसपासका नागरिक पुनः गरिबीमा धकेलिएको आकलन छ ।
औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विश्लेषणले समेत यस कुराको पुष्टि गरेको छ, तर सरकारलाई तथ्यांक लुकाएर आनन्द मानिरहेको छ । गरिबी बढेको तथ्यांक देखाउँदा दाताका अगाडि लाज हुने भयो, बरु त्यसको सट्टा समग्र आर्थिक गणनालाई जनसंख्याले भाग लगाइदियो । यसो गर्दा गरिबको अनुपात पनि कम देखियो, दातासमक्ष प्रगतिका गफ गर्न पनि पाइयो । अर्थतन्त्र यथास्थितिमा आउँदा र आर्थिक गतिविधिहरू पुनर्बहाली हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात पुनः घटाउनमा केही योगदान गरेको छ, तर विगत ४ वर्षको औसत लगानीका आधारमा हेर्दा सरकारले भने गरिबीलक्षित कार्यक्रममा खासै लगानी गरेको नदेखिएकाले आफूले गर्दै नगरेको प्रयासमा साख लिने प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ ।
विगतका नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेहरूका आधारमा औसत गरिबी घट्ने दरलाई आधार मानेर सरकारले फ्याट्टै भनिदियो, राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशत त्यसमाथि पनि १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम हुने ७ प्रतिशत । दाताले पनि त्यही अंक टिपे र आफ्ना प्रतिवेदनमा लेखे । विश्व बैंकले सन् २०१० को तथ्यांकका आधारमा निकालेको एक विवरणअनुसार नेपालमा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कमको आय हुनेहरू ३.१ प्रतिशत, ३.२० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू १५.८ प्रतिशत र प्रतिदिन ५.५० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू ३८.५ प्रतिशत छन् ।
विगतका तुलनामा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेकै भए पनि यी तथ्यांकहरूले अविश्वसनीय प्रगति देखाउँछन् । विगत दुई दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधाले घट्नुमा विश्व बैंकको अध्ययनले चार तत्वलाई मुख्य कारक मानेको छ, रेमिट्यान्स (२७ प्रतिशत), श्रम आय (५२ प्रतिशत), घरपरिवारको समग्र जनसांख्यिक लाभ (काम गर्नेहरू उमेर समूहको योगदान) १५ प्रतिशत र उपभोगः आय अनुपातसहितका अन्य कारक ५ प्रतिशत ।
यो तथ्यांकले रेमिट्यान्सले नै गरिबी निवारणमा मुख्य योगदान गरेको भन्ने परम्परागत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको भए पनि यसलाई नै मुख्य कारकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । अझ, चिन्तालाग्दो पक्ष त जुन परिवारमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्दै गएको छ, त्यस परिवारका अन्य आयस्रोतका लागि श्रम सहभागिता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । अर्थात्, परिवारको एक वा दुई सदस्यले विदेशमा गएर दुःख गर्ने, यहाँ बाँकी परिवारका सदस्यले आफ्नो परम्परागत कृषिकर्म वा ज्याला आउने अन्य कार्य पनि नगरी बसीबसी त्यो रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमा सक्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यसले पनि जोखिम संवेनशीलता बढाएको छ ।
नेपालको गरिबीसम्बन्धी विश्व बैंककै फरक–फरक विश्लेषणहरूले के देखाउँछन् भने यो २० वर्षको अवधिमा नेपालमा गरिबीको दुष्चक्रबाट करिब आधा जनसंख्या बाहिर आएको भए पनि अझै कुनै पनि बेला गरिबीमा धकेलिन सक्ने जोखिमयुक्त जनसंख्या ठूलो छ । आयगत समूह विश्लेषणका आधारमा हेर्दा यो करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ ।
यसले नेपालमा मध्यम आय भएका जनसंख्या उल्लेख्य दरले बढेको देखाउँछ । तल्लो र मध्यम आय समूहका ८० प्रतिशतले कुल आयको केवल ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा उपल्लो पंक्तिका धनाढ्य २० प्रतिशतले कुल आयको ५६ प्रतिशत ओगटिरहेका छन्, तीमध्ये पनि माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले झन्डै ४० प्रतिशत राष्ट्रिय आय आफूमा निहित राख्दा तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केवल १२ प्रतिशतको मात्र हिस्सा ओगटिरहेको देखाउँछ ।
सम–न्यायिक विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले यो अति नै संवेनदशील समूह हो । यो यस्तो समूह हो, जुन प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दी वा अन्य कुनै पनि किसिमका प्राकृतिक वा मानवसिर्जित जोखिमबाट तत्कालै प्रभावित हुन्छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनिका वा आसपासका जनसंख्या छरिएर रहेको छ । यिनीहरू बढी मात्रामा दुर्गम र पहुँचविहीन क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जुन राज्यको नजरबाट जहिल्यै बाहिर परिरहेका हुन्छन् । गत चैतको बारा–पर्सा वा त्यसपछि कैलाली कञ्चनपुरको हावाहुरी, सोली–भूमरी-टोनार्डो प्रभावित होस् वा असार २६ गतेपछिको वर्षा प्रभावित जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।
असारको अन्तिम हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म परेको अबिरल वर्षाका कारण देशका १२ जिल्लाका २३ हजार ५ सय परिवारका १ लाख ३१ हजार जनसंख्या चरम खाद्य संकटमा परेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यीमध्ये ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि वा आसपास छन्, यदि समयमै यिनका लागि तात्कालिक खाद्य सहयोगमात्र होइन, दीर्घकालीन आयआर्जनको विकल्प प्रदान गरिएन भने उनीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने ठूलो जोखिम रहन्छ ।

लाभखोरवादको उदय

नेपालमा सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरूपछि तल्लो तहका नागरिकले लाभ पाए पनि, नपाए पनि एउटा निश्चित वर्गले त्यसको लाभ पनि लिइरहेको छ । यसलाई अझ २०६३ को परिवर्तनपछिको अवस्थामा हेर्ने हो भने रातारात नवधनाढ्य वर्गको अचम्मलाग्दो उदय भएको देखिन्छ । ०४६-४७ सालदेखि ०७५-७६ का बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र ३४ गुणाले बढ्यो । व्यापारको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने यसबीचमा कुल आयात ७ हजार ६ सय प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
०४६-४७ मा देशको आयात जम्मा १८ अर्ब ४२ करोड रहँदा गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १४ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ । जबकि हाम्रो निर्यात व्यापारको विस्तार करिब–करिब स्थिर रहँदा मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको छ ।
अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै आयात व्यापारको अनुपात बढ्नु अस्वभाविक होइन, तर जुन अस्वभाविक ढंगले पछिल्लो दशकमा आयात बढेको देखिन्छ, त्यसबाट मुलुकमा अस्वभाविक आर्थिक गतिविधि बढेको शंका बढ्दै गएको छ ।
भन्सार विभागको औपचारिक प्रणालीमा देखिएको आयातमा ४० प्रतिशत अनौपचारिक तबरबाट हुने आयातसमेत जोड्दा कुल व्यापारको आयतन १९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्समा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने करिब ३० प्रतिशत रकम जोड्दा पनि ११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आर्जन भएको र करिब ७० अर्बजति पर्यटनबाट र ९७ अर्ब निर्यातबाट भएको कुल आयसमेत जोड्दा पनि मुलुकले कुल गरेको आर्जन १३ खर्ब २५ अर्बभन्दा नाघ्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँबाट केले चलेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ ।
कुरा नलुकाई भन्नुपर्दा मुलुक अदृश्य आयबाट चलेका लाभखोर वर्गले नै चलाइरहेका प्रस्ट छ ।
२०६३ सालपछि एउटा वर्ग अचानक सभ्रान्त वर्गका रूपमा उदायो । तिनको सम्पत्तिको मूल्यांकन अर्बौंमा देखिन थाल्यो । अमेरिका, युरोप र दुबईका महँगा होटलका महँगा स्विट नै भाडामा लिएर ‘आराम’ गर्न जाने हैसियत उनीहरूको आयले देखाउँदैन । संख्यामा रातारात उदाएको यस्तो अर्बपतिपति वर्गको संख्या ५ सय पनि नाघ्दैन, तर तिनीहरूले कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ओगटिरहेका छन् ।
विश्व बैंकको अध्ययनले १९९६ को अनुपातमा सन् २०१० मा धनाढ्यहरूको संख्या दोब्बर भएको देखाउँछ, तर वास्तविकतामा यो संख्या त्योभन्दा अझ बढी छ । रातारात उदाएको यो अतिधनाढ्य वर्गमध्ये अधिकांशको आयको स्रोत खुल्दैन ।
त्यसैले एकथरी धनाढ्यहरूले संसद र सरकारमा ‘एकपटकका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था’का लागि लबिङ गरिरहेका छन्, तिनीहरू यति शक्तिशाली छन् कि संसद्मा कानुन बनाउन, विद्यमान कानुनको संशोधन गर्न–गराउन सक्षम छन् । यी तिनै वर्ग हुन्, जसले अर्थव्यवस्थाका संरचनाहरू आफूअनुकूल बनाउन सक्छन् ।
माथि चर्चा गरिएजस्तो मुलुकमा सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रित रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।