सरकारमातहत आएको सम्पत्ति यातायात समितिलाई नै «

सरकारमातहत आएको सम्पत्ति यातायात समितिलाई नै

 सरकारले रोक्का राखेको यातायात समितिको बैंक खाता फुकुवा गरेको छ । सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सहयोग गरेको भन्दै खाता फुकुवा गरिएको हो ।
विघटित यातायात समितिको रकम राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए पनि व्यवसायीको प्रभोलनमा परी रुपान्तरित कम्पनीमा सार्न दिने निर्णय गरिएको बताइएको छ । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सावर्जनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, “कम्पनीमा रुपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा लाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।”
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्दा संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । संस्था दर्ता ऐनको विधानमा नै समिति खारेज भएपछि सो समितिको सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने कानुनी व्यावस्था छ ।
सो ऐनमा सरकारले समिति विघटन गरेमा सो समितिको चलअचल सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकारण हुने विधानमा उल्लेख गरेको कानुनी व्यावस्थालाई अटेर गर्दै व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा रहेर भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको प्रस्तावमा निर्णय उल्टाएको यातायात अभियान्ता रामबहादुर थापाले बताए ।
देशभर ३०७ यातायात समिति रहेकोमा २ सय ४५ समितिको मात्र बैंकमा खाता रहेको थियो । सरकारले ०७५ वैशाख २१ गते यातायात समितिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । अन्यको सहकारीमा खाता रहेको थियो । गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट यातायात समिति तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गराउने निर्णय गर्दै मातहतको निकायमा पत्रनचार गरेको थियो । ३ सय ७ समितिमध्ये ६२ वटाले वाणिज्य बैंकमा खाता नभएकाले तत्कालीन समयमा रोक्का भएको थिएन । राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, कर्मचारी, यातायात समितिका पदाधिकारीले आर्थिक लाभको लागि राष्ट्रियकारण हुने सम्पत्ति निहित स्वार्थको लागि निर्णय उल्ट्याउँदै बैंक खाता फुकुवा गरेको अभियान्ता थापाको भनाइ छ ।
सरकारले विगतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–२०६० संशोधन गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्जीकरण नभई रुट इजाजत जारी नगरिने उल्लेख गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संसोधन गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै यातायात समितिहरूको सिन्डिकेट संस्थागत गरिएको छ । सरकारले समितिबाट कम्पनीमा रुपान्तरित भएकालाई सहुलियत प्रदान गर्न यो व्यवस्था गरेको हो । तर ती कम्पनीले सच्चा यातायात व्यवसायी र यातायात सुधारतर्फ प्रयोग गर्ने भन्दा पनि व्यतिmगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने आधार रहेको अभियन्ता थापाको बुझाइ छ । यातायात समितिहरूले लेभिबापत यातायात व्यवसायीहरूसँग दैनिक रुपमा रकम उठाउँदै आएका थिए । समितिको क्षेत्राअधिकार भित्र रहेको रुट इजाजत प्राप्त गर्नको लागि शुल्क तिर्नुपथ्र्यो ।
यसरी रुट इजाजत र अन्य कामको लागि विगतमा समितिका पदाधिकारीले अर्बौं रुपैयाँ व्यवसायीबाट उठाएका छन् । सो उठाएको रकमको सरकारले सत्य तथ्यमा रहेर छानबिन हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ । थापाले भने, “सरकारले बैंक खाता खुल्ला गरेर सिन्डिकेटलाई वैधानिकता दिन खोजेको छ । यसरी सरकारले फुकुवा गरेको रकम समितिका पदाधिकारीले भोगचलन गर्ने हुुँदा समितिलाई लेभी बुझाउने सच्चा यातायात व्यवसायीले सो करम नपाउने हुँदा सो रकम राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने थियो । सरकार, राजनीतिक दल र व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा खाता फुकुवा गरिएको छ ।”
यसअघि साउन पहिलो साता गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले यातायात सिन्डिकेट संक्रमणकालमा रहेको बताएका थिए । संघ, समितिमा रहेका यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता गराउन सफल भएको बताउँदै सचिव राईले अब ट्रक व्यवसायीहरुलाई पनि कम्पनीमा ल्याइने जानकारी दिएका थिए । “सिन्डिकेट हटाउन भौतिक पूर्वाधार र उद्योग मन्त्रालयको पनि समन्वय आवश्यक छ । सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा हटेको छैन,” राईले भनेका थिए ।
सरकारले यातायत क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेपछि मुलुकभर ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या भने बढेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पुराना र नयाँ गरी ७१ वटा कम्पनीले मुलुकभर ठूला बस सञ्चालन गरेका छन् । तिनले धेरै यात्रु बोक्न सक्ने करिब ३ सयवटा बस भित्र्याएका छन् ।
यातायात समिति खारेज भएर व्यवसायीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन थालेपछि ठूला सवारीसाधनको पञ्जीकरण (दर्ता) बढेको विभागको भनाइ छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा ठूला बस सञ्चालन गर्ने कम्पनीको पञ्जीकरण तीव्र भइरहेको र त्यसमा विभागले सहजीकरण गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पनि रुट पर्मिट मागिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
करिब एक वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक प्रेम सिंहको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वैज्ञानिक रुट अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार रुटहरु सञ्चालनमा ल्याउने विभागले जनाएको छ । यसअघि सडकको क्षमताभन्दा यातायात व्यवसायीको मागअनुसार अध्ययनबिनै रुट पर्मिट दिने गरिएको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
विभागले रुट मर्जको कामलाई पनि तिव्रता दिएको छ । हाल उपत्यकाका करिब २ सय छोटा–लामा रुटलाई ६६ वटामा सीमित गरिएको छ । यात्रुको चाप, सवारी संख्या, सडकको दूरी, ट्राफिक चापलगायतको अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा रुट पर्मिट दिइने विभागको भनाइ छ । उपत्यकाको सवारीलाई ३ तहमा विभाजन गरेर रुट पर्मिट दिने तयारी छ । ठूला, मध्यम र साना सवारी चलाउने गरी क्रमशः प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी गरी ३ वटा रुट विभाजन गर्न लागिएको छ ।

 

 
 
twitter:@dipendrath

प्रतिक्रिया दिनुहोस्