असारे खर्चमा बेथिति

वर्षको अन्तिम महिना असारमा गैरजिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने र त्यसको भुक्तानी दिने विगतको परम्परा यस वर्ष पनि रोकिएको छैन । यो वर्ष असारमा मात्र करिब २ खर्ब र पछिल्ला नौ दिनमा डेढ खर्ब हाराहारी भुक्तानी दिइएको छ । असारमा हुने खर्च र भुक्तानीमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, खर्च हुन छोडेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खर्च गरेको भुक्तानी लिन चेक काट्ने अन्तिम दिन २४ असार हो ।

यही अन्तिम दिनमा सरकारले ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । एकै दिन भुक्तानी भएको यो इतिहासमै पहिलो पटक हो । गत वर्ष चेक काट्ने अन्तिम दिनमा २५ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख भुक्तानी दिइएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने र खर्चको पहिलो लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठसम्ममा सरकारले ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असार २५ मा आउँदा यो १३ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ । पछिल्ला २५ दिनमै २ खर्ब ढुकुटीबाट खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये पुँजीगतमा ५७ अर्ब हुँदा चालूमा त्यसको दोब्बरभन्दा बढी छ । असारका २५ दिनमा १ खर्ब २५ अर्ब चालू खर्च भएको छ ।

अन्य महिना छोडेर असारमा मात्र चालू खर्च दोब्बरभन्दा बढी हुनुमा मिलेमतोबाहेक कुनै अर्को वस्तुगत आधार देखिँदैन ।

यसबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले १८ अर्ब भुक्तानी दिएको छ । यो २५ दिनमा २ खर्ब खर्च गर्न सफल भएको सरकार त्यसअनुसार आम्दानी गर्न भने असफल छ । यो अवधिमा राजस्व ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । सरकारले यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगतमा ३ खर्ब ८० अर्ब, चालूमा ११ खर्ब ८३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । तर, सरकारले यसको आकार १५ प्रतिशत हाराहारीले घटाएको छ । असारमा मात्र बढी खर्च बढ्नु र त्यसमा पनि चालू खर्च अत्यधिक हुुनुमा सरकारी अधिकारीहरूका आआफ्नै धारणा छन् ।

पुँजीगत खर्चको हकमा अधिकांश सरकारी अधिकारीले विकासका आयोजनाहरूमा वर्षका पछिल्ला दिनमा काम हुने र त्यसबापतको भुक्तानी दिँदा असारमा बढी खर्च भएको देखिने बताउँदै आएका छन् । यस्तै अन्य महिनाहरूमा भएको कामको भुक्तानी पनि अन्त्यमा गरिने प्रचलनले असारमा धेरै खर्च हुने दाबी उनीहरूको छ । असारमा नै चालू खर्च १ खर्ब माथि पुग्नुलाई पनि उनीहरूले सरकारको अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । खासमा सरकारी अधिकारीहरूले राख्ने यस्ता धारणा र तर्क आंशिक मात्र सत्य हुन्, पूर्ण होइन । असारमा गरिने कामको गुणस्तरमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

निर्माणमा खेलाँची हुनु भनेको एक अर्थमा अनियमितता हो । त्यसैले गुणस्तरहीन कामका लागि असारमा हुने भुक्तानीमा राज्यकोष दोहन हुन पुगेको छ । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा असारमा गरिने निर्माण र खर्च दुवैमा व्यापक अनियमितता हुँदै आएको छ । यो अनियमिततामा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि जोडिएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अधिकांश निर्माणमा दलका कार्यकर्ताहरूको हालीमुहाली छ । समितिमार्फत हुने काममा एकातिर गुणस्तर हुँदैन भने अर्कातिर कतिपय योजनामा थोरै काम गरेर पूरै भुक्तानी लिने गरिन्छ ।

मिलेमतोमा गरिने यस्ता कामको भुक्तानी लिएपछि कमिसनमा भागबन्डा नमिल्दा झगडा र हात हालाहाल भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटना समितिलाई काम दिँदा र रकम भुक्तानी दिएपछि बढी हुने गरेका छन् । यस्तै चालू खर्चमा पनि विनियोजित बजेट पूरै सक्न मिलेमतोमा खर्च गर्ने परम्परा विगतदेखिकै छ । कर्मचारी र व्यापारी मिलेर चालू खर्चको पूरै बजेट सक्ने गरी बिल–भर्पाई मिलाएर अनियमितता गरिँदै आएको छ । अन्य महिना छोडेर असारमा मात्र चालू खर्च दोब्बरभन्दा बढी हुनुमा मिलेमतोबाहेक कुनै अर्को वस्तुगत आधार देखिँदैन ।

सरकारी खर्चको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने आफ्ना प्रतिवेदनहरूले असार महिनामा गरिएका विकास निर्माणका काम र त्यसको भुक्तानी पारदर्शी नभएको बताउँदै आएका छन् । महालेखाका प्रतिवेदनहरूले विद्यमान नियमकानुन र आर्थिक अनुशासन पालना नगरी गरिएका यस्ता खर्चको औचित्य साबित नभएको भनिरहेको छ । नियम कानुनअनुसार पारदर्शी ढंगले खर्च गर्न महालेखाले बारम्बार औंल्याए पनि यसप्रति सरकार वा अन्य सरोकार मन्त्रालय कोही पनि जवाफदेही बन्ने गरेका छैनन् । महालेखाले जति बोले पनि असारमा राज्यकोष दोहनको प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।