आईसीपी सञ्चालन नहुँदै अवरोध «
Logo

आईसीपी सञ्चालन नहुँदै अवरोध

वीरगन्ज-मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई सहज बनाउन निर्माण गर्न लागिएको वीरगञ्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)मा अवरोध सुरु भएको छ । आईसीपी निर्माणको अन्तिम अवस्था रहेको र केही दिनमै सञ्चालन हुने भनिए पनि जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण स्थानीयले अवरोध गरेपछि सुरुमै विवादमा मुछिएको हो ।
आईसीपी नेपाल परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाका धनीहरूले मुआब्जा वितरणमा असन्तुष्टी जनाउँदा निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । सरकारले ०६२-०६३ सालमा तीन सय ४६ जग्गाधनीको एकसय १० बिघा जमिन रोक्का राखेर ०६५ साउनदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो । सडक छेउ किनारामा पर्ने केही जग्गाको मूल्य तोकी जग्गाधनीहरूले तत्कालीन अवस्थामा अब्बलमा ७३ हजार, दोयममा ७२ हजार, सीम जग्गालाई ७१ हजार र चहारलाई ७० हजारको दरले मुआब्जा लिइसकेका छन् । अहिले सरकारले वितरण गरेको मुआब्जा थोरै भएको भन्दै वर्तमान अवस्थाको मूल्यको आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग स्थानीयले गर्न थालेका छन् । जग्गाधनीहरूले गठन गरेको मुआब्जापीडित किसान परिवार संघर्ष समिति अलौ–सिर्सिया–खल्वाटोला–वीरगञ्जले आन्दोलन सुरु गरेपछि आईसीपी सञ्चालनमा अवरोध भएको छ ।
संघर्ष समितिले शुक्रबारदेखि आईसीपी नेपालको मूल गेटमा धर्ना दिन सुरु गरेका छन् । शुक्रबार उनीहरूले बिहान ११ बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म निर्माणाधीन आईसीपीको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए । ०६७ असोज १ को निर्णयअनुसार तत्कालीन उपनिर्देशक शिवहरि शर्मा नेतृत्वको सरकारी प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच वस्तु स्थितिलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । संयुक्त टोलीले ०६७ कात्तिक ३ गते स्थानीयस्तरमा वातावरण तथा सरसफाई एवं चेतनामूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने, सडक स्तरोन्नती गर्ने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले गुनासो सुनुवाई नगरेको भन्दै जग्गाधनी किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
संघर्ष समितिले सरकारद्वारा गठित सरकारी समितिले सिफारिस गरेको जग्गाको मोल प्रतिकठ्ठा ५ लाख ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ उल्लेख गरेकामा ०६७ सालदेखिको हालसम्मको ब्याजसहित क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, परियोजनाभित्र प्रभावित प्रतिपरिवारका लागि एक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आईसीपीबाहिर उत्तर पश्चिमको ग्रेभल सडक एवं कच्ची नाला तत्काल पीच एवं पक्की हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । आवासीय जग्गालाई तीन वर्ष रोक्का गरेर किसान विस्थापित गराई मुआब्जा वितरण गरिएकोले विरोध गर्नुपरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमेश्वरनाथ उपाध्यायले बताए ।
भारत सरकारले भारतीय क्षेत्रमा सोही परिमाणको जग्गाको अधिग्रहण गर्दा उच्च क्षतिपूर्ति दिएको तर आफूहरूले क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्न माग राख्दा सुनुवाइ नभएको समितिको गुनासो छ । आफूहरूको माग पूरा नगरिए बुधवारदेखि आईसीपीको मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरी अनिश्चितकालिन धर्ना बस्ने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ । नेपाल–भारतको दुवै भन्सारमा एउटै प्रणालीमार्फत मालवस्तु चेकजाँच गरेर व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारको सहयोगमा ८६ करोड ९ लाख भारु (करिब १ अर्ब ३९ करोड नेरु)को लागतमा सन २०११ देखि आईसीपी निर्माण सुरु भएको हो । दुवैतर्फको आईसीपी निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी केएस सफ्टनेट प्रालिले लिएको छ ।
भारततर्फको आईसीपीको निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भइसक्दा पनि नेपालतर्फ भने अझै काम बाँकी नै रहेको छ । यहि फेब्रुअरी १५ अर्थात फागुन ३ गते औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारीमा रहेको आईसीपीमा स्थानीयले मुआब्जा माग गर्दै गरेको आन्दोलनले सञ्चालनमा फेरि बिलम्ब हुने देखिएको छ । विभिन्न कारणले सात वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको आईसीपीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर अवरोध हुँदा आईसीपी सञ्चालनमा अन्योल देखिएपछि उद्योगी व्यावसायीहरू भने चिन्तित भएका छन् । बारम्बार आईसीपी निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न वीरगन्जको निजी क्षेत्रले दबाब दिँदै आएको थियो ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्