विद्युतीय व्यापार व्यवस्थित बनाउन विधेयक «

विद्युतीय व्यापार व्यवस्थित बनाउन विधेयक

विद्युतीय माध्यमबाट हुँदै आएको व्यापार–व्यवसायमा रहेका बेथिति रोक्न तथा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्न तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै प्रवद्र्धन गर्न ‘विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पेश गरेको यो विधेयकले विद्युतीय व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति एवं निर्यात प्रवद्र्धनको लक्ष्य राखेको छ । विद्युतीय व्यापारमा उपभोक्ता ठगिँदै आएको धेरै गुनासोपछि विधेयकमा उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसअनुसार विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले सरकारी निकायमा सूचीकरण गर्नुपर्ने, आफूले बिक्री गर्ने वस्तुको गुणस्तर लेबलमा भएबमोजिम हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

विद्युतीय व्यापारमा विक्रेता आफैंले उल्लेख गरेका सेवाको गुणस्तर, ग्यारेन्टी अवधिलगायतलाई करारका रुपमा लिइने उल्लेख छ, जसका कारण गुणस्तरको मामलामा विक्रेता पन्छिन पाउने छैनन् । मध्यस्थकर्ता व्यवसायीले पनि उत्पादकसरह वस्तुको स्वामित्व लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यदि क्रेताले माग गरेबमोजिम नभएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यसरी फिर्ता भएमा व्यवसायीले कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन पाइनेछैन ।

विधेयकमा दण्ड–जरिवानाको प्रावधान पनि निकै कसिलो राखिएको छ, जसअनुसार ऐनले निषेध गरेको कसुर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कसुरको प्रकृति हरेर २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको कैद वा ५ लाख सम्म वा दुवै जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ । सजाय हुने कसुरको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ भने निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित उपभोक्ता अदालतमा र त्यस्तो अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसखाले मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

विधेयकमार्फत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको मन्त्री रिजालले बताए । “कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको अवस्था छ,” मन्त्री रिजालले भने, “यसर्थ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले मन्त्रालयले विधेयक पेश गरेको हो ।”

विधेयकले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्न, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री रिजालको विश्वास छ । असार १५ मा यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई विद्युतीय व्यापार गर्ने कानुनी आधार तयार हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो ।

नेपालमा विद्युतीय व्यापारबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद– बिक्री बढ्दो रहेकोले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्न तथा व्यवस्थित बनाउँदै प्रवद्र्धन गर्न ऐन आवश्यक भएको मन्त्री रिजालले बताए । विद्युतीय व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवद्र्धन तथा लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन विधेयक पेश भएको मन्त्री रिजालले बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा विवरणसहित सूचीकरण हुनुपर्नेछ । व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममा विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति र अन्तिम बिक्री मूल्य समावेश गर्नुपर्नेछ ।

वस्तु वा वा सेवाको हस्तान्तरणमा कुनै शुल्क लाग्ने भए त्यसको पनि विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी डेलिभरी गर्न लाग्ने समय, भुक्तानीको माध्यम, सेवाको वारेन्टी/ग्यारेन्टीको अवधि, वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी वा फर्मको नाम, यदि पैठारी गरिएको भए सम्बन्धित देशको नाम तथा उपभोग्य मितिलगायत सम्पूर्ण विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्