Logo

कर्णालीको बजेट खर्च ६७ प्रतिशतमात्रै, सात अर्ब विकास बजेट फ्रिज

कर्णाली प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । विकास बजेट खर्चलाई शतप्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिए पनि बजेट कार्यान्वयन निकै निरासाजनक देखिन्छ । असार महिनाको १७ दिनमा मात्रै करिब साढे अर्ब खर्च गर्दा पनि कर्णाली सरकारले अपेक्षित विकास खर्च गर्न सकेको छैन ।

असार २४ गते १२ बजेसम्मको तथ्यांकनुसार कर्णाली प्रदेशको विनियोजित कुल बजेटको ६७.५६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतको विवरणअनुसार चालू आवको असार २४ गते खाता बन्द हुँदासम्म कुल विनियोजित बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख रुपैयाँमध्ये चालू र पुँजीगत गरी जम्मा २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जसमा पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख बजेटमध्ये असार २४ गतेसम्ममा १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख अर्थात् ६४.०८ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको छ भने चालुतर्फ विनियोजित कुल १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँमध्ये असार २४ गतेसम्ममा नौ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख अर्थात् ७२.८४ प्रतिशत चालू खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकास बजेटतर्फको विनियोजित भइसकेको तर खर्च हुन नसकेर करिब सात अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।

कम्तीमा पनि विकास खर्च ८० प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकार अन्ततः असफल भएको छ । प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाहीसँग वर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि विकास बजेट खर्चलाई बढाउने नबताएका हैनन् । पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यसम्पादन सम्झौता पनि नभएको हैन तर बजेट खर्चको नतिजा भने निरासाजक देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव, हिउँदमा काम गर्न नमिल्ने र नीति अभावले अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसकेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री बताउँदै आएका छन् ।

तर अवस्थानुसारको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान गएको छैन । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये १० अर्ब ८७ करोडमध्ये असार २४ गतेसम्म पाँच अर्ब ९३ करोड ७० लाखमात्रै बजेट खर्च भएको छ भने चार अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ । त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल दुई अर्ब १८ करोड ७६ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ४२ करोड ५३ लाख, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कुल चार अर्ब ४७ करोड ८७ लाखमध्ये तीन अर्ब ३७ करोड ६७ लाखमात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत र चालु गरी ६ अर्ब १३ करोड ४२ लाख कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले असार २४ गतेसम्म चार अर्ब ३८ करोड ३० लाखमात्रै खर्च भएको छ । साथै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको दुई अर्ब ४१ करोड ४० लाखमध्ये असार २४ सम्ममा एक अर्ब ६९ करोडमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । जम्मा ३० करोड १९ लाख बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १८ करोड १४ लाखमात्रै खर्च भएको छ ।

यसरी प्रदेश सरकार मातहत रहेका प्रदेश व्यवस्थापिका, लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोगसहित सात मन्त्रालय गरी १५ वटा निकायअन्तर्गत १० वटै जिल्लाका कार्यालयको विकास खर्च समग्रमा निरासाजनक देखिएको छ । विकास बजेट फ्रिज हुनु नै कर्णालीको विकास नहुनु हो । पुँजीगत खर्चको ठोस नीति बनाई कर्णाली विकास र समृद्धिको खाका कोर्न तयार रहेको रहेको नागरिक अगुवा राजबहादुर महत बताउँछन् ।

मानव विकास सूचांकमा कमजोर कर्णालीको विकासका निम्ति कार्यान्वयनमुखी नीति र उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आगामी एक वर्षमा १० हजार युवालाई रोजगारी दिने, विकास खर्चलाई शतप्रतिशत गर्ने, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने उत्पानमुखी बजेट बनाउने नीति लिएका छन् । महत्वकाँक्षी नीति लिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा नागरिक ढुक्क छैनन् । यद्यपि, प्रदेश सरकार विगतको भन्दा बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्