त्रिशूली–३ बी हब सवस्टेसन निर्माण ६० प्रतिशत सकियो «

त्रिशूली–३ बी हब सवस्टेसन निर्माण ६० प्रतिशत सकियो

त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि आवश्यक त्रिशूली–३ बी २२० केभी हब सवस्टेसन आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । उत्पादित विजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माणाधीन सो प्रसारणलाइनको ६० प्रतिशत काम सकिएको हो । प्रसारणलाइनको ट्रान्सफर्मर रहने स्थानको जग हालिएको छ भने कन्ट्रोल बिल्डिङ बनाउन सुरु भएको छ । त्रिशूली नदी किनारमा सवस्टेसनको सुरक्षाका लागि पर्खाल लगाउने काम अन्तिम चरणमा छ । सवस्टेसनमा प्रयोग हुने उपकरणको उत्पादन भइरहेको र डेढ महिनाभित्रमा आयोजनास्थलमा आपूर्ति सुरु हुने छ । सवस्टेसनको निर्माण आगामी पुसको दोस्रो साताभित्र (३१ डिसेम्बर २०१९) सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ पहिरेबेसीमा निर्माणाधीन सवस्टेसनको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रसारणलाइन र सवस्टेसननको अभावमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहेको आयोजनाको विद्युत खेर जाने सम्भावना देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशकमा घिसिङ निर्माणस्थलको निरीक्षणमा गएका हुन् ।
घिसिङले निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने भन्दै उनले जनशक्ति थप्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए । “यो सवस्टेसन एक वर्षभित्रमा बनाउन सकिएन भने चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको १६८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्था आएमा प्राधिकरणले ती आयोजनालाई करोडौं रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशक दिँदै भने, “निर्माणका क्रममा आउनसक्ने सामाजिक, वित्तीयलगायतका समस्याको गाँठो फुकाइदिन्छौं, यस्तो संवेदनशील आयोजनाको काम निर्धारित समयमा सकिन्छ भनेर मात्रै हुँदैन, सबै पक्ष गम्भीर भई निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्छ ।”
गत जेठमा केही स्थानीयबासीले नियतवस विभिन्न माग राखेर सवस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । नाजायज माग राखि अवरोध गरेपछि आक्रोसित भएका घिसिङले निर्माणस्थलमा जम्मा भएका स्थानीयलाई नाजायज माग राखी अवरोध गरेमा स्थानीय प्रशासनमार्फत पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीयको जायज माग पूरा गर्न आयोजना सधैं तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियतवस काम रोक्नेलाई नछाड्ने चेतावनी दिएका थिए । यसको प्रभाव सकारात्मक परी सवस्टेसन मात्रै नभएर त्यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको अन्य प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध नगरेको आयोजना प्रमुख थर्कबहादुर थापाले बताए ।
त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने करिब ६ सय मेगावाटको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सवस्टेसनको निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी एवं जर्मन विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण रहने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

चिलिमे–त्रिशूली प्रसारणलाइनको प्रगति ४५ प्रतिशत

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत छ । आयोजनाले रसुवाको चिलिमेदेखि त्रिशूली–३ बी २२० केभी हबसम्म २७ किलोमिटर प्रसारणलाइन र चिलिममा सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको सर्वे र डिजाइन सकिएको छ । टावरका उपकरणको उत्पादन भइरहेको छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन यही प्रसारणलाइनमा जोडिने छ ।
आयोजनाले चिलिमेबाट मैलुङसम्म १९ किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङबाट त्रिशूली–३ बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार सर्किट निर्माण गर्ने छ । प्रसारणलाइनका ८० टावरमध्ये १५ वटाको जग हाल्नका लागि खाल्डो खनिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए । ‘भौगोलिकरूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने छ, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । ठाउँठाउँमा पहिरो गएकाले कामलाई तिब्रता दिन नसकिएको उनले बताए ।
प्रसारणलाइनको आगामी फागुनको दोस्रो साता (२९ फेब्रुअरी २०२०) भित्र र चिलिमे हव सवस्टेसनको निर्माण आगामी पुसको दोस्रो साताभित्र (३१ डिसेम्बर २०१९) सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्रिशूली ३ बी हव सबस्टेसन र चिलिमे–त्रिशूली प्रसारणलाइन आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ हो ।
३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिव ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी)को लगानी रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्