ब्याज घटाउने उपाय गर

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुको पछाडि एउटा प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर पनि रहेको देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा धेरै कारण जोडिएका छन् । तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण चर्को ब्याजदर पनि भएको देखिएको छ । यस अर्थमा कर्जाको ब्याजदर चर्को भएका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको आरोप एक हदसम्म सही देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर र कर्जा लगानीको पछिल्लो १० वर्षको आँकडा हेर्दा जुन वर्ष ब्याज कम भएको छ त्यस वर्ष कर्जा प्रवाहको अवस्था राम्रो छ । अर्कातिर जुन वर्ष ब्याजदर माथि पुगेको छ त्यो वर्ष कर्जा लगानीमा गिरावट आएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहको लक्ष्य हासिलमा पनि ब्याजदर हावी हुँदै आएको देखिन्छ । यो वर्ष कर्जाको ब्याजदर निकै उच्च १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । यही वर्ष निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर ३.१ मात्र छ ।

मौद्रिक नीतिसँग जसरी हुन्छ ब्याजदर घटाएर लगानीको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।

जबकि राष्ट्र बैंकको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १३ प्रतिशत पुर्‍याउने थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार २६.३३ प्रतिशत पुगेको थियो । यी दुई उदाहरण मात्र होइनन्, पछिल्ला १० आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा ब्याजदरले कर्जा लगानीमा ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । एकाध वर्षमा भने ब्याजदर चर्को हुँदा पनि लगानी बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १२.४७ प्रतिशत ब्याज पुग्दा कर्जा लगानी २२.३१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

तर, अधिकांश वर्षहरूमा ब्याजदर चर्को भएपछि निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर कर्जा लिन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा ब्याजदरले भूमिका खेलेको देखिए पनि यो वर्ष कर्जा प्रवाह ज्यादै न्यून छ । अहिलेसम्मको आँकडाअनुसार राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्यको आधा पनि कर्जा प्रवाह हुने देखिएको छैन । यो वर्षको १३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्यमा ५ प्रतिशत पुग्न पनि मुस्किल छ । त्यसभन्दा पनि विगत १० वर्षयता यो सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह हुने वर्ष बन्दै छ ।

आव ०७६/७७ मा बैंक ब्याजदर १०.११ हुँदा कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशत मात्र थियो । यस वर्षबाहेक यो नै सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको वर्ष हो । केही दिनअघि मात्रै निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए । यसभित्र उनीहरूको मुख्य माग ब्याजदर कम गरी निजी क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुने वातावरण मिलाउने भन्ने थियो ।

निजी क्षेत्रले ब्याजदर कम गर्न दिएको सुझावअनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा केही कार्यक्रम अवश्य आउलान् । तर तत्कालै ब्याजदर एकल बिन्दुमा झर्ने सम्भावना भने निकै कम छ । अहिलेभन्दा केही कम होला तर एकल बिन्दुमा झर्ने सम्भावना देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल बचतमा ६० प्रतिशत मुद्दती निक्षेपको हिस्सा भएको र यसको ब्याज नै १० प्रतिशत हाराहारीमा भएको अवस्था छ । यस्तोमा निजी क्षेत्रले चाहेअनुसार ब्याजदरमा धेरै कमी आउनेछैन । यस्तो निक्षेपको समय सकिएसँगै ब्याजदरमा केही कमी आउँदै जानेछ ।

अर्कातिर यो वर्ष कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको थुप्रो छ । कर्जा प्रवाह कम भएको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर कम गरेरै भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउन दबाब पर्नेछ । जे होस्, बैंक वा सर्वसाधारण जसको खल्तीमा भए पनि पैसा थुप्रिनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । यसले न त अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ न मुलुकको उन्नति नै हुन्छ । जति धेरै लगानी गर्न सक्यो त्यति धेरै मुलुकका लागि लाभदायक बन्नेछ । राष्ट्र बैंकका उच्च तहका अधिकारीहरू यसबारे अनभिज्ञ छैनन् ।

त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने सबै उपाय अवलम्बन गर्नु निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, राष्ट्रकै लागि आवश्यक छ । वित्त नीति सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न सहयोगी हुने किसिमको आएको छैन । यस्तोमा मौद्रिक नीति पनि आशा गरिएअनुरूप नआए आगामी वर्ष अर्थतन्त्रको गति झनै खराब हुनेछ । अझै धेरै क्षेत्रमा समस्या थपिनेछन् । यस्तो भए मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेछैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिसँग जसरी हुन्छ ब्याजदर घटाएर लगानीको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।