खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटप्रति आशावादी हुन नसकेको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीति पनि त्यस्तै आउने हो कि भन्नेमा सशंकित छ । गत जेठ १५ मा आएको नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या हल गर्न नसक्ने र अर्थतन्त्रलाई थोरै पनि चलायमान बनाउन नसक्ने ठहर निजी क्षेत्रको छ । यस्तोमा साउन पहिलो साता आउन लागेको नयाँ मौद्रिक नीति पनि कसिलो बने आगामी वर्ष झनै समस्यामा परिने डर निजी क्षेत्रलाई छ ।

त्यही कारण निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरूले मौद्रिक नीतिप्रति बढी चासो दिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका अगुवा संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार संयुक्त रूपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आगामी मौद्रिक नीतिबारे केही सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलोको सट्टा खुकुलो बनाएर ब्याजदर घटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मुख्य सुझाव छ ।

निजी क्षेत्रले ब्याजदर कम गर्नका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दरलगायत बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनुपर्ने भनेका छन् । यस्तै बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेपबीचको ब्याजदर फरक ५ प्रतिशत हुनुपर्ने, डेब्ट इक्विटी रेसियोलाई आगामी एक वर्षसम्मका लागि लचकता अपनाउँदै पुनर्विचार गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र २०८१ असारसम्म स्रोत र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रको छ ।

अहिले बैंकमा लगानीयोग्य पैसा पर्याप्त छ, तर कर्जा प्रवाह भएको छैन । आगामी दिनमा ब्याजदरमा केही कमी ल्याई लगानीको वातावरण बनाए मात्र अर्थतन्त्र गतिशील हुनेछ ।

यसैगरी कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने, नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि उनीहरूको छ । लामो समयदेखि सेयर बजार ओरालो लागेको र सेयरमा धेरै लगानीकर्ताको पुँजी फसेका कारण निजी क्षेत्रले यसमा पनि केही नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १ सय बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझावमा समेटिएको छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । विगतका वर्षमा ब्याजदर कम हुँदा निजी क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकसमेत उनीहरूले पेस गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७७/७८ मा ८.४६ प्रतिशत ब्याजदर रहँदा निजी क्षेत्रमा २६.३३ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह भएको र चालू वर्ष ब्याजदर १२.६५ प्रतिशत हुँदा ३.१ प्रतिशतमात्र बढेको तथ्यांक देखाइएको छ । विगतमा बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत सबै विषयमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले भिन्दाभिन्दै रूपमा सुझाव दिँदै आएकामा यसपटक संयुक्त रूपमा दिइनुमा केही अर्थ लुकेको छ । यो वर्ष साँच्चै नै निजी क्षेत्र निकै समस्यामा छ र उसका लागि मौद्रिक नीति नै एकमात्र समाधानको विकल्प हो ।

निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठन महासंघ र परिसंघबीच आपसी प्रतिस्पर्धा छ । चेम्बर पनि दुई ठूला संगठनका बीच आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व राख्न चाहन्छ । यस्तोमा मौद्रिक नीतिका लागि संयुक्त सुझावमा तीन संस्थाबीच सहमति बन्नु बाहिरबाट हेर्दा जति सरल देखिन्छ, भित्री रूपमा त्यस्तो छैन । वास्तवमा यो वर्ष निजी क्षेत्र ज्यादै समस्यामा परेको छ । उच्च ब्याजका कारण लगानीको वातावरण बनेको छैन । न त उत्पादित सामान नै बिक्री भएको अवस्था छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रले लिएको चालू पुँजी कर्जाले पनि ठूलो समस्यामा पारेको छ । यस्तो कर्जाको धेरै हिस्सा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गएको छ । लगानी गरेका यी दुवै क्षेत्र समस्यामा छन् । घरजग्गा कारोबार चल्न सकेको छैन भने सेयर बजारको लगानी पनि उठ्ने अवस्थामा छैन । यस्तै विविध कारणले निजी क्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो होस् भन्ने चाहिरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन आपसी मतभेद र प्रतिस्पर्धालाई छोडेर संयुक्त सुझावमा सहमति बनेको हो ।

गभर्नर अधिकारीले पनि निजी क्षेत्रको भिन्दाभिन्दै भन्दा संयुक्त सुझाव आएपछि मौद्रिक नीतिमा समेट्न सजिलो हुने धारणा राखेका छन् । गत वर्ष वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएपछि आयातलाई निरुत्साहित गरिएको थियो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको र आयातलाई नियन्त्रण गरिएपछि स्वभावैले सबैतिर समस्या आएको छ । चालू आवको दस महिनामा कुल वस्तु आयातमा १६.८ प्रतिशतले कमी आएको छ । तर, अहिले रेमिटेन्स आय १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको र विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ७० अर्ब पुगेको अवस्था छ ।

यस्तोमा तत्कालका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । आगामी दिनमा समस्या परे पनि गत वर्षको नीतिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । अर्कातिर अहिले बैंकमा लगानीयोग्य पैसा पर्याप्त छ, तर कर्जा प्रवाह भएको छैन । आगामी दिनमा ब्याजदरमा केही कमी ल्याई लगानीको वातावरण बनाए मात्र अर्थतन्त्र गतिशील हुनेछ । यसो भए सरकारले वित्त नीतिमार्फत अघि सारेका लक्ष्य पुर्‍याउन पनि सहयोग पुग्नेछ । नत्र निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, राजस्व कम उठेर सबैभन्दा बढी समस्या सरकारलाई हुनेछ ।