Logo

कर्णालीको ध्यान टुक्रे योजनामा

आगामी वर्षका लागि कर्णालीले विगतको सम्झौताविपरीत ४ अर्ब रुपैयाँ स–साना टुक्रे योजनाका लागि विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ लाखभन्दा तलका योजनामा बजेट बाँडेको विरोधमा प्रतिपक्षी एमालेले झण्डै दुई साता संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम मार्फत टुक्रे योजनामात्रै समेटिएकाले सच्याउन माग गरिएको थियो ।

सोहीअनुसार १५ लाखमुनिका कुनै पनि टुक्रे योजनामा लगानी नगर्ने, टुक्रे कार्यकर्तामुखी साना योजनालाई निस्तेज गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा तलका टुक्रे योजनामा प्रदेशले लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एक वर्ष नबित्दै यो सहमतिलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ।

कर्णालीले सरकारले गत असार १ मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा फेरि टुक्रे योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । संसद्को प्रतिपक्ष एमाले चालु आवको बजेट ल्याउँदा विरोध गरे पनि भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको थिएन । यही कारण आगामी वर्षको बजेटमा पनि टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाएको हो । हाल कर्णाली प्रदेशको मन्त्रालयगत बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी छ ।

बजेटको रातो किताब अध्ययन गर्दा टुक्रे योजनामा बजेटको वर्षात् रोकिएको छैन । असार १ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये बजेटमा १५ लाखभन्दा तलका योजनमा झण्डै ४ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको पाइएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिने पाँच मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी झण्डै तीन अर्ब ३५ करोड ५७ लाखका योजना १५ लाखभन्दा मुनिका रहेका छन् ।

जबकि कुल बजेटको १० अर्ब बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत मात्रै १५ लाख मुनिका टुक्रे योजनामा ११ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ टुक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३० करोड, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा ९९ करोड ३७ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६२ करोड ५५ लाख बजेट टुक्रे योजनामा विनियोजन भएको छ ।

मुख्मन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत पनि सोही हाराहारीमा गरी झण्डै चार अर्ब बजेट टुक्रे योजनमा पठाइएको छ । करिब चार अर्ब टुक्रे योजनामा विनियोजन हुनु भनेको प्रदेशको कुल बजेटको झण्डै एक तिहाइ बजेट विनियोजन हुनु हो । प्रदेशबाट पठाउने टुक्रे योजनाले उपलब्धि भन्दा पार्टीका कार्यकर्तामात्रै पोस्ने काम भएको आलोचना हुँदै आएको छ ।

सरकारले टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विकास बजेट १९ अर्ब बढी रहेकोमा झण्डै ६ अर्ब बजेट टुक्रे योजनाका लागि विनियोजन भएको थियो । रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुलाई कम महत्व दिएर टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिइनुले मूल विकासलाई प्रभाव पार्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् ।

स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण हुन सक्ने योजनाहरु पनि प्रदेशबाट पठाउने प्रवृत्तिले लगानीको उपलब्धि अपेक्षित नहुने मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । टुक्रे योजनामा लगानी गर्नु भन्दा क्रमागत प्रदेश गौरवका योजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्