द्वन्द्वपीडितले पाएनन् राहत «

द्वन्द्वपीडितले पाएनन् राहत

द्वन्द्वको समयमा माओवादी र राज्य पक्षबाट पीडित बनेका जुम्लामा ४९६ जनाले राहत लिएको प्रशासनको तथ्यांकमा छ ।

जुम्ला-कपिलवस्तुको सदरमुकामा २०६० साल चैत २४ गते नेपाली सेना र विद्रोही माओबादीबीच भएको भिडन्तका क्रममा बम विस्फोट हुँदा जुम्ला तिला गाउँपालिका वडा नं १ साविको रारालिहीस्थित राराका बिर बहादुर बुढाको शरीरभर ३ वटा छर्रा र एक गोलि लागे । घरजग्गा, भारतको एक कम्पनीमा ४ वर्ष काम गरेको कमाईले उपचार गर्दासमेत शरिरका २ छर्रा मात्र निकाल्न सके  । उनको बायाँ पाखुरीमा लागेको गोली निकाल्न सफल भए पनि एक हडीमा लागेको छर्रा निकाल्न उनलाई आर्थिकको समस्याले पिरालेको छ ।
यस्तै, २०५५ मंसिर २३ गते ३४ वर्षको उमेरमा तिला गाउँपालिका १ राराका जयलाल परियारलाई बुटलमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ र्गयो । प्रहरीको यातनाले थलिएका उनी ०५८ सालमा रिहा भए । फेरि २०६० मा सेनाको पक्राउमा परेका उनलाई अर्घाखाचीको सेनाको गणमा पु¥याइयो । त्यहाँ पाएको यातना सम्झदा अहिले पनि उनको आँखाबाट आशु निस्कन्छ । सेना र प्रहरी दुवैबाट यातना भोगेका उनी अहिले औषधिको सहारामा बाँचिरहेका छन् ।
उनीमात्र होइन, जिल्लाका २ दर्जन बढी व्यक्ति शरीरमा बमका छर्रा बोक्न बाध्य छन् । आर्थिक समस्याका कारण उपचार गर्न नसक्दा अशक्त जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको द्वन्द्वका घाइतेको गुनासो छ । शरीरका सबै छर्रा फाल्न करिब ५ लाख रूपैयाँ लाग्ने बुढाले बताए ।
“सरकारले बेवास्ता ग¥यो, सबै सम्पत्ति सकियो, कसरी बाँकी छर्रा फाल्ने ?” उनले भने । द्वन्द्वको समयमा माओवादी र राज्य पक्षबाट पीडित बनेका जुम्लामा ४९६ जनाले राहत लिएको प्रशासनको तथ्यांकमा छ । २७७ जनाले १० लाखको दरले मुत्युको राहत लिएको ११५ जनाले अपहरण ८३ जना बिस्थापित, ५जना बेपत्ता र ११ जना घाइते तथा अंगभंग भएका आमाबाबुका बालबालिकाले राहत लिएको छन् बेपत्ता भएकाहरूले १० लाख, अरु सबैले २५ हजारको दरले राहत लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकमा छ । सरकारी बेवास्ताले अधिकांश द्वन्द्वका घाइते अपांग र अशक्त जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
सेनाको कुटपिटबाट बायाँ हात गुमाएका गुठिचौर गाउँपालिकाका कालि रोकायाले पनि सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन । “शान्ति समितिको कार्यालय हुँदासम्म राहतका लागि धाइन्थ्यो,अब त समिति पनि खारेज भयो, राहत माग्न हामी कहाँ जाने ?, अहिले राहत पाउने सबै आशा मरिसक्यो,” उनले भने ।
सुर्खेतको भेरीपुलमा नेपाली सेनाले राखेको एम्बुसमा पर्दा दाहिँने खुट्टा गुमाएका हिमाका रतन रोकायाको पनि उस्तै पीडा छ । राहत र जीवन निर्वाह भत्ताका लागि विभिन्न निकायमा १० पटक फाराम भरिसकेको उनले ऋण काढेर र जग्गा बेचेर जीविका चलाइरहेका छन्न । शान्ति समिति खारेज भएपछि अहिले द्वन्द्वपीडितको समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आइरहेको छ ।
अंगभंग भई जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका द्वन्द्वपीडितलाई मात्र पुनः फाराम भर्न लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्ग बन्जाडेले बताउनुभयो । ‘जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेकाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न सबैलाई पुनः फाराम भर्न लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य द्वन्द्वपीडितको हकमा मन्त्रालयले कुनै निर्देशन दिएको छैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्