अनुदान र वास्तविकता

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट बनाउँदा वैदेशिक अनुदानको अंश उच्च राख्ने तर यथार्थमा थोरै आउने प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिलेसम्म १५ अर्ब ७२ करोड मात्र अनुदान आएको छ । यो लक्ष्यको २८ प्रतिशत हो । अचम्म, फेरि आगामी वर्षको बजेटमा पनि ५० अर्ब अनुदान आउने भनिएको छ । सरकारले अनुदानमा राखेको लक्ष्य र आएको रकम हेर्दा पछिल्लो एक दशकदेखि कहिल्यै पूरा आएको छैन ।

यो अवधिमा लक्ष्यको आधा रकम दुई पटक मात्र आएको छ । आव २०७१/७२ र २०७४/७५ मा लक्ष्यको क्रमशः ५२ र ५४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । यसबाहेक सबै वर्ष २८ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र आएको देखिन्छ । पछिल्ला नौ वर्षका बजेटमा कुल ६ खर्ब ५४ अर्ब अनुदान आउने लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब ४१ अर्ब आएको छ । यो लक्ष्यको ३७ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको बजेटमा ५९ अर्ब ९९ करोड अनुदान ल्याउने भनिएकोमा १८ अर्ब २९ करोडमात्र आएको थियो ।

चालू आवमा पनि ४० प्रतिशत अनुदान पुग्ने छाँट देखिँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिको तथ्यांकमा धेरै अन्तर देखिएको छ । यसले शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ । कतिपय अर्थविज्ञले सरकारले जथाभावी रूपमा बजेटमा कार्यक्रम राख्ने र त्यसको स्रोत मिलाउन अनुदान र ऋणको आकार बढाउने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । बजेटमा जथाभावी कार्यक्रम राखेपछि सरकारलाई स्रोत मिलाउन चाप पर्दै आएको सत्य हो । चालू र आगामी वर्षको बजेटलाई हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदारहरूको रणनीति पनि हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै र ऋणको अंश बढाउँदै लैजानेमा छ ।

सरकारले चालू आवमा राजस्वको स्रोत १४ खर्ब ३ अर्ब राखेको छ । जबकि राजस्व १० खर्ब पनि उठ्ने अवस्था छैन । यस्तै वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि बजेटमा राखिएका लक्ष्यअनुसार आएका छैनन् । आगामी बजेटको अवस्था पनि चालूको भन्दा भिन्न छैन । राजस्वको लक्ष्य भीमकाय राखिएको छ भने अनुदान र ऋण पनि नआउने आकारमा राखिएका छन् । यस्तोमा स्रोत मिलाउनका लागि मात्र वैदेशिक अनुदान र ऋणको अंश धेरै राखिन्छ भन्नुमा धेरै असत्य पनि नहुन सक्छ ।

जेजस्ता कारण बजेटमा राखिएका लक्ष्यको उपलब्धि आधा नभएपछि सरकारको विश्वसनीयतालाई घटाउने काम भने यसले पक्कै गरेको छ । विगतमा भरपर्दो हिसाबले बजेटमा स्रोत नराखिएका घटना बेलाबेला सार्वजनिक भएकै विषय हो । त्यसैले अनुदान र ऋणबापत आउने भनिएको रकम क्रमशः कम हुँदै गएकाले अर्थविज्ञहरूको भनाइ बिल्कुलै गलत हो भन्न पनि नसकिने अवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक अनुदान नआउनुमा विदेशी मुलुक वा दाताको भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ । विदेशी संस्था, निकाय वा मुलुकले सर्तसहित अनुदान दिन्छन् । तर, कर्मचारीले दाताको स्वार्थअनुरूप काम गर्दैनन् । न त उनीहरूले भनेजस्तो कामको गुणस्तर नै पुग्छ । यस्तोमा दाताले दिने भनेको अनुदान आउन सक्दैन । हामीले उनीहरूले राखेका सर्तअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण पनि ठूलो मात्रामा अनुदानको अंश गुमाइरहेका छौं ।

अर्को, काम सम्पन्न गरेर अनुदानका लागि शोधभर्ना लिने काम पनि निकै ढिला गर्छौं । ढिला गर्दा पनि अनुदान गुमेका सयौं उदाहरण छन् । अनुदान नआए पनि सरकारले किन यसको अंश उच्च राख्छ भन्ने शंका उब्जाएको छ । पछिल्ला एक दशकयतादेखि सरकारले राखेको लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आएको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदारहरूको रणनीति पनि हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै र ऋणको अंश बढाउँदै लैजानेमा छ ।

यो पक्कै हो कि विदेशीले सधैं अनुदान दिइरहँदैनन् । जुन मुलुक गरिब र विपन्न छ, त्यो मुलुकका लागि हो अनुदान । हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन खोज्दै छाैं । केही वर्षभित्र विकासशील मुलुकमा परिणत हुँदै छौं । यस्तोमा अनुदान बढी लिन खोज्नु राम्रो नियत पनि होइन । जुन मुलुकलाई अनुदान आवश्यक छ, विदेशीहरूले त्यही मुलुकमा पठाउँछन् । अबका दिनमा हामीले चाहेर पनि ठूलो मात्रामा अनुदान आउने छैन । त्यसैले बजेटमा अनुदानको अंश धेरै राख्नु स्रोतको सही व्यवस्थापन मानिने छैन ।

हामी विकासशील मुलुकमा पुगेपछि अनुदान मात्र होइन, सहुलियत दरको ऋण पाउने सम्भावना पनि कम हुनेछ । अनुदानजस्तै सहुलियत दरको ऋण पनि गरिब र अल्पविकसित मुलुकहरूले पाउने हो । अबका दिनमा आन्तरिक स्रोतले नपुगे चर्को ब्याजदरमा ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ । चर्को ब्याजदरमा लिएको ऋणबाट अहिलेकै जस्तो विकासको गति र गुणस्तर अनि व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार गरियो भने मुलुक फेरि पुरानै धरातलमा फर्किनेछ । त्यसैले सरकार चलाउनेहरूमा नैतिकता भएन र बेइमानी गर्नेहरू बढ्दै गए भने आगामी दिन सजिला हुने छैनन् ।